सम्पादकीय
जुनकुनै पनि सरकार आउन साथ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । अहिले त अझ सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज बुलन्दित गर्ने आन्दोलन र विद्रोहको जगमा बनेको नागरिक सरकार भएकाले थप जवाफदेही हुनुपर्ने थियो । सार्वजनिक पद धारण गर्न जानुअघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर, अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु कसैको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । सार्वजनिक रुपमा तीब्र प्रश्न र आलोचना हुन थाले पछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा गौतमको सम्पति विवरण अझै बुझाएका छ्रैनन् ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भने छैन । तर, सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ सँग सम्बन्धित छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० मा सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले पनि सोही किसिमको व्यवस्था गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको त्यही दफामा फेरि सम्पत्ति विवरण गोप्य हुन्छ पनि भनेको छ । यद्यपि सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरा विगतदेखिको एउटा प्रचलन, अभ्यास हो । जुन सुशासन र पारदर्शी समाजका लागि आवश्यक कुरा पनि हो । पञ्चायतकालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन । नेपालमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । २०४८ को आमचुनावपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०५१ को चुनावपछिको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले विस्थापित गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार भने यो विषयमा मौन थियो ।
हुन त अघिल्लो एमाले कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन हुँदा पनि ७ बुँदे समझदारीको पहिलो बुँदामै ‘आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानमा तिव्रता, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ उल्लेख थियो । तर, सोही दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा रहेका कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । यो आफैमा बिडम्बना थियो । अहिले त अझ जेनजी विद्रोहको जगमा सुशासन र निर्वाचनकै लागि बनेको सरकार छ । सुशासन कायम गर्ने र अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारलाई जाँचबुझ गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने सरकार आफैँ पारदर्शितामा पछाडि पर्नु दुःखद कुरा हो । जसले फेरि पनि नागरिकमा निराशा र आक्रोश नै पैदा गराउने काम गर्छ । विगतका सरकार रहेका पात्र र प्रवृत्तिको विरोधमा जेन–जी आन्दोलन उठेको र त्यही जगमा अहिलेको सरकार बनेको कुरा प्रधानमन्त्री कार्की र उनका सदस्यले जरुर बुझ्नु पर्छ । अब ढिलै भए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर अरु सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप तदारुकता लिनुपर्छ । यो कानुनी बाध्यता नभए पनि नैतिक विषय भएको सरकारले बोध गर्नुपर्छ ।
