नेपालले आज जे जस्तो दुर्दशा भोगिरहेको छ, त्यसमा मुलुकको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दल, तिनका नेताहरु त मुख्य जिम्मेवार छन् नै, यसका साथै उत्तिकै जिम्मेवार छन् निजामति कर्मचारी पनि । खासमा भन्ने हो भने आदर्श राजनीति र निष्ठाबाट आएका पार्टीका नेताहरुलाई पनि सार्वजनिक पद धारण गरे पछि यिनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार, कमिसन खान सिकाउने गरेको आरोप छ । उसो त सत्ता र शक्तिको पहुँचमा सदैव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राज गर्ने बिचौलियाहरु पनि मुलुकको चरम बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितताको हिस्सेदार हुन् । यही कारण देशमा बढ्दै गरेको चरम निराशा र आक्रोश अहिले जेनजी आन्दोलन र विद्रोहको रुपमा प्रकट भएको छ । जसबाट मुलुकले ७६ जना नौजवान युवा मात्र गुमाएको छैन, अर्बौको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको साख गिरेको छ ।
र पनि मुलुकमा कमिसन, भ्रष्टाचार, भनसुन र अनियमितताको चलखेल रोकिएको छैन । अहिले पनि एक पछि अर्को बेथितिको समाचारहरु आइरहेकै छन् । केही साता अघि नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्का प्रकरणको विषय विवादित बनिरहेको समाचार सार्वजनिक थियो । अन्ततः नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीहरूका लागि अनुकूल हुनेगरी टेण्डर निकालेको खुलेको छ । टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्काका लागि निकालिएको टेण्डरमा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले ‘निश्चित कम्पनीको निश्चित मोडेललाई मात्रै अनुकूल हुने गरी टेण्डर निकालेका कारण प्रतिस्पर्धा हुन नपाएको’ निचोड निकालेको छ । सात वर्षअघिको डकुमेन्टलाई कुनै परिमार्जन र अद्यावधिक नगरी अहिले फेरि टेण्डर निकालेको भेटिएको छ । टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा विवाद आएको र अख्तियारले पनि त्यसबारेमा चासो राखेको थियो । टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डर निकाल्ने क्रममा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यस विषयमा जेनजी आन्दोलनकारीले अनियमितताको दाबी सहित अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।
टेलिकम ताजा एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । देशभरका सरकारी निकायमा गहिरो खोज तलास, यसैगरी अनुसन्धान गर्ने हो भने कहाली लाग्दा तथ्य र तथ्यांक भेटिनेछ । टेण्डर देखि नै कमिसनको खेल भए त्यो योजना या काम गुणस्तरहिन हुन पुग्छ । ऐन, कानुन, नियम, विधिहरु त केवल देखावटीका लागि हो कि भन्ने भान हुन्छ । सानादेखि ठुला सम्म यसरी ‘सेटिङ’ गरिन्छ कि जसबारे भ्रष्टाचार, कमिसन, अनियमितता भएको छ भनेर ठ्याक्कै भन्न प्रश्न उठाउन नमिल्ने पनि हुन्छ । जबकि त्यहाँ सम्बन्धित दुई पक्ष र आवश्यक परे बिचौलिया बिचमा मिलिभगतमा अनियमितता भएकै हुन्छ । त्यसैले नियम मात्र राम्रो भएर हुँदैन रहेछ, सुशासनका लागि नेतादेखि कर्मचारी सम्मको नियत पनि ठिक हुनु जरुरी रहेछ । अहिलेको जेनजी आन्दोलनले नेतादेखि कर्मचारी सबैलाई ठुलो पाठ सिकाएको छ । तर, कार्यशैली, प्रवृत्ति हेर्दा सच्चिने सुधार हुने संकेत देखिदैन । यो नेपाल र नेपालीका लागि बिडम्बना हो । अब हरेक नागरिकले हरेक सार्वजनिक सेवा, कामहरुमा यदि गलत भएको छ भने प्रश्न र खबरदारी गर्न कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । किनकि देश अब पनि सुशासन र समृद्धिको दिशामा लागेन भने भोलिको पुस्ताले पनि अहिलेकै नियति भोग्न बिबश हुनेछन् ।
