सम्पादकीय । नेपालमा अहिले जे जस्ता भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथितिहरु छन्, त्यो राम्रा ऐन, कानुन नभएर मात्र होइन । भएका ऐन, कानुनमा कार्यान्वयनमा उदासिनता या बेवास्ता हो । त्यो भन्दा पनि अझ अर्को कारण भएका ऐन, कानुनबाट प्राप्त अधिकारीहरुले गर्ने अख्तियारी र अधिकारको दुरुपयोग हो । नेपालमा यस्ता कैयन घटना र उदाहरण छन्, जसले भ्रष्टाचार, सुशासनका लागि अनुसन्धान गर्ने निकायले नै आफ्नो भूमिकालाई बिरोधाभासपूर्ण बनाइरहेका छन् । र उल्टै मुलुकमा थप भ्रष्टाचार, बेथिति सिर्जना गरिरहेका छन् । यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र सीमित छैन, अरु सरकारी अड्डा र अनुसन्धान, कारबाहीका निकाय संयन्त्रहरुमा पनि देखिएको छ ।
देशमा अख्तियारको दुरुपयोगको किन र कसरी हुन्छ ? यो धेरैलाई थाहा छ । तर, ठ्याक्कै यसबारे बोल्न र उजुरीका लागि ठोस प्रमाण, झन्झटिलो प्रक्रिया बाधक बनिरहेको छ । यसका केही प्रतिनिधि घटना हेर्ने हो भने पनि अख्तियारी दुरुपयोगका दुरुह दृश्यहरु देखिन्छ । गलत अभियोगले कैयत व्यक्ति र परिवारको जीवन उजाडिएका ताजा घटनाहरु पनि छन् । अख्तियारले काठमाडौँस्थित कलंकी मालपोतका खरिदार रामहरि सुवेदीलाई सेवाग्राही कृष्णप्रसाद घिमिरेसँग १ हजार घूस लिएको आरोपमा २०७६ साउन २२ गते पक्राउ ग¥यो । ४२ दिन अख्तियारको हिरासतमा बसेपछि विशेष अदालतले भदौ ३१ गते बिगो बराबरकै धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । तर, अन्तिम फैसला नआउँदै रामहरिले २०७६ असोज ६ गते भक्तपुरस्थित निवासमै आत्महत्या गरे । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ आत्महत्या गरेको एक वर्षपछि अदालतले रामहरि र सेवाग्राही कृष्णप्रसाद दुवैलाई सफाइ दियो । अख्तियारको अनुसन्धानले ‘के कामका लागि घूस लेनदेन भएको र उक्त कामको जिम्मेवारी रामहरिको भए/ नभएको’ आधारभूत जानकारीसमेत खुलाउन नसकेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक आमोदानन्द मिश्रविरुद्ध अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियारले २०६१ सालमा उनले १ करोड बढीको सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । २०६६ सालमा विशेषले मिश्रलाई सफाइ दिएपछि पुनरावेदन हुँदा सर्वोच्चले दोषी ठहर ग¥यो । सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्टाएन मात्रै, अख्तियारको आरोपपत्र हेर्दा ‘मुलुकमा भ्रष्टाचारमैत्री विधिशास्त्र’को निर्माण भइरहेको गम्भीर सवालसमेत औँल्यायो । जसमा सम्पत्ति मूल्यांकनको कर्मकाण्डी परिपाटी त्रुटिपूर्ण छ र यसमा गम्भीरतापूर्वक सुधार गर्न अख्तियारको ध्यान आकर्षित हुनु पर्दछ,” फैसलामा भनिएको छ । अख्तियारबाट त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन भइरहेको भन्दै त्यसलाई न्यायालयले स्विकारेर फैसला गरिदिने परिपाटी हुर्किरहेको सर्वोच्चले एक दशक अघिदेखि नै औँल्याइरहेको छ ।
राज्यको स्रोत साधन दोहन, अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने जो कोही माथि नियमानुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्दछ । तर, रामहरि सुवेदीले जस्तो चरम अन्यायका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने बिबशता आउनु हुँदैन । मरणोपरान्त विशेष अदालतबाट निर्दोष ठहरिए पनि उनी र परिवारलाई परेको बज्रपात अपुरणीय छ । अनुसन्धानमै त्रुटि देखिएको भन्दै अदालतले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनु विरलै हुने घटना हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानमा सुधार नगरेको त्यसपछि न्यायालयले विभिन्न फैसलामा दिइएको निर्देशनात्मक आदेश र ध्यानाकर्षणबाट छर्लंग हुन्छ । अख्तियारको फितलो अनुसन्धान, त्यसमा पनि छानीछानी मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति पनि खतरानक र संशयपूर्ण छ । फैसलामै ‘छानी छानी मुद्दा चलाएको’ उल्लेख हुनु अख्तियारको क्षमता, कार्यशैली र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न हो । यसले “गर्नुपर्ने अनुसन्धान नगरेको, अनुसन्धान गर्नै नपर्नेलाई मुद्दा चलाएको प्रष्ट हुन्छ । गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण व्यक्तिहरूले अनाहकमा कष्ट बेहोर्नुपरेको, दोषी उम्किएको र कतिपयको ज्यान नै गएको भए पनि त्यस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गर्नेलाई दण्डको व्यवस्थासमेत छैन । अन्य अपराधमा अनुसन्धानमा हुनसक्ने प्रहरीको पूर्वाग्रह नियन्त्रण गर्न अभियोजनको जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ता वा त्यस मातहतका निकायलाई दिइएको छ । अख्तियार यस्तो निकाय हो, जसलाई अनुसन्धान र अभियोजन दुवैको अधिकार दिइएको छ । संवैधानिक अंगले यस्तो गल्ती नगर्ने विश्वाससहित अनुसन्धान र अभियोजन दुवै अधिकार दिइएको अख्तियारले यसलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ ।
