• २०८३ आश्विन १९, सोमबार
  • 2026 October 05, Monday

सम्पादकीय : स्थानीय उपजको बजार सुनिश्चितता र आयात

  • २०८२ मंसिर २१, आईतवार

मुलुकमा जनताको माग, आवश्यकता र चाहना अनुसार एकपछि अर्को व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । र पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दो छ । पुरानो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य गरेर लामो समयदेखी सत्तामा रजगज गर्दै आएका मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु पनि यस मामिलामा बिफल रहे । फलतः गत भाद्र २३ र २४ मा नेपालमा जेनजी आन्दोलन र विद्रोह भयो । जसमा ७६ जनाको ज्यान गयो, देशभरका सरकारी, संस्थान र निजी भौतिक संरचना ध्वस्त भए । अर्बौको क्षति भयो । देश वर्षौ पछि धकेलियो । यद्यपि, देशमा पुरानो मनपरी शासन सत्ताको रजगज ढलेको छ । र नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने आवाज जबरजस्त उठेको छ ।
अहिले पनि पुराना दलको सरकार फेरिएको छ । नयाँ अन्तरिम नागरिक सरकार गठन छ । यसबेला सरकार मात्र परिवर्तन होइन, शासनसत्ता, अरु काम, कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । तर, नेपालको बिडम्बना भन्नुपर्छ, पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिने अवस्था कायमै देखिएको छ । यसको एक उदाहरणको रुपमा कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको गतिविधि हेरे मात्र काफी प्रष्ट हुन्छ । यतिबेला बाह्रैमास पाइने केराको भाउ अचाक्ली छ । थोकमै दर्जनको २०० रुपैयाँ बढी छ । जबकि किसानले प्रतिकोशा ३ रुपैयाँले दर्जनको ३६ देखि बढीमा ५० रुपैयाँ मात्र पाइरहेका छन् । केराको उत्पादन परिणाम, बजारको मागको मात्रा र आयात गर्नुपर्ने परिमाणबारे एकिन तथ्यांक त छैन । यही कारण बजारमा उपभोत्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । पछिल्लो समय भारतीय आयातित केरा बिक्री गर्न रोकिएको छ । हाल देशभरी स्वदेशी केरा बिक्री भइरहेका छन् । व्यवसायीले आफूखुसी भाउ बढाएका छन् । न सरकारले बजार हेरेको छ, न त मूल्य घटबढमा नै ध्यान दिइरहेको छ । यसले उपभोक्ता भने मारमा परिरहेका छन् । किसानले आफ्नो उत्पादन नियमित बजारमा पठाइरहेको अवस्थामा अभाव देखिनु र भाउ बढ्नुमा व्यवसायीको चलखेल भएको आंशका छ । सरकार र सरोकारवाला निकाय भने यस विषयमा मूकदर्शक देखिन्छन् ।

जेनजी आन्दोलनले समयको गतिशीलतालाई बोध गर्न राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र लगायत सबैलाई राम्रै पाठ सिकाएको हो । राजनीतिक दलहरुमा सत्तामा पुगे पछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ थियो, कर्मचारीतन्त्रमा मनपरी थियो । सत्ता र शक्तिको आडमा हालीमुहाली गर्नेहरुको होडबाजी थियो, त्यो परिवर्तित सरकार र समय अनुसार रोकिनुपथ्र्यो, रोकिनु पर्छ भन्ने हो । यद्यपि, यी समस्या र बेथितिहरु अहिलेको समय र परिवेशमा पनि देखा परिरहेको छ । अहिले केराको बजार भाउ आकाशिएर प्रति दर्जन २०० पुग्दा पनि किसान कसेर ५० रुपैयाँ पनि लिन नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । अहिले व्यवसायीले भने जस्तो आयात रोकिएको र स्वदेशी उत्पादन अपुग भएर भाउ बढ्नु हुँदैन । यसको सन्तुलन सरकार र सम्बन्धित निकायले मिलाउनु पर्छ । अहिले बल्ल कृषि मन्त्रालयले गुनासो बढे पछि समिति गठन गरेको छ ।

नेपालमा वार्षिक साढे ६ लाख मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुन्छ भन्ने बाहेक विस्तृत तथ्य र तथ्यांक नहुनु दुखद कुरा हो । देशमा आयातै नगर्ने या भाउ बढाउने किसिमले भन्दा पनि स्वदेशी केराको बजार सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले ठोस योजना र नीति तय गर्नुपर्छ ।

  • २०८२ मंसिर २१, आईतवार