सम्पादकीय । जेनजी आन्दोलन पश्चात भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको छ । नेपाली राजनीतिको लामो इतिहासकाबिच बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा एकल सरकार गठन गरिएको छ । यस सरकारप्रति सुशासन र समृद्धिका सवालमा जनतामा ठुलो अपेक्षा र विश्वास छ । यसका लागि नव गठित सरकारले जनताको पक्षमा एकपछि अर्को कल्याणकारी उदाहरणीय काम गर्दै जानुपर्नेछ । तर, सरकार गठन हुँदा साथ पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पक्राउबाट सरकारले काम थालेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा फौजदारी कसुरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिवार विहान पक्राउ गरिएको छ । ओलीलाई शिक्षण अस्पतालको भिआइपी क्याबिनको ५०१ नम्बर बेडमा भर्ना गरिएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई कार्की आयोगको सिफारिसका आधारमा पक्राउ गरेपछि एमाले सम्बद्ध भातृ संघ संगठनको आव्हानमा देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । एमालेले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ गरिएको भन्दै दृढताका साथ कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । आखिर यो विषय के हो त ? नेपालमा यी र यस्ता सवाल राजनीतिक वादविवाद र सत्ताको खेलोफड्कोको रुपमा आउने गरेको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले आधिकारिक रुपमा त सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर, जनआस्थाले विशेष स्रोत मार्फत् प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि यसका विषयमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । उसो त यसको गठनमै संयोजक कार्कीले लेखेका अराजक स्टाटसका कारण जाँचबुझ आयोगको अनुसन्धान र विश्वसनीयतामाथि अनेकन प्रश्नहरु उठाइएको थियो । अहिले पनि २३ गतेको घटनामा आयोगले बोले पनि २४ को घटनामा तथ्यहरु लुकाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अब २३ गतेको घटनामा पहिलो दिनमै पक्राउ परिसके पछि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख छ । त्यस अवधिमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । यस अनुसार अब ओली र लेखक दुवैमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार पेस गर्नुपर्नेछ । अदालतले अनुमति दिए मात्र प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नेछ ।
अहिलेको नवगठित सरकारले चालको कदमलाई एमाले र अरु केहीले गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण भनेका छन् । उसो त हिजोका दिनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध नै भनिएको थियो । सत्ता र शक्तिको आडमा एकले अर्कोमाथि यसअघि प्रतिशोध साँध्ने अभ्यास र प्रवृत्ति नयाँ होइन, थिएन । अहिलेको सरकारले आफ्नो पहिलो काम नै अघिल्लो सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पक्राउबाट गरेको छ । यो सही कि गलत भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म बहस भइरहेको छ । अब यो अदालतसम्म पुगेपछि विधिसम्मत या गैरकानुनी यथार्थ बाहिर आउने नै छ । तर, नयाँ पृष्ठभूमिमा नयाँ आशा सहित आएको सरकारले अरु कुनै कदम र निर्णयबाट सुखद सुरुवात गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको पखाईमा भएका नागरिकले फेरि पनि राजनीतिक प्रतिशोध, द्धन्द्ध, अस्थिरता कदापि चाहदैँनन् । अतः सरकारले सुशासन र समृद्धिका लागि ठोस काम र कदमहरु त जरुर चाल्नुपर्छ । तर, त्यो हतार र हतासमा होइन, अत्यन्त सूझबुझपूर्ण र सचेतताका साथ अघि बढोस् ।
