सम्पादकीय । मुलुकले अर्ली इलेक्सनका रुपमा गत फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमार्फत् नयाँ सांसद निर्वाचित गरिसकेको छ । र, यतिबेला नयाँ सरकार पनि बनिसकेको छ । सत्ताको बागडोर अप्रत्यासित नतिजा सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल सरकारमार्फत् सम्हाल्ने अवसर पाएको छ । काठमाडौं महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र रुपमा उदाएका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सबैजसो नितान्त नयाँ अनुहार, त्यो पनि युवा मन्त्रीहरु सहितको सरकारले एकपछि अर्को नयाँ कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । जसले लामो समयदेखि चरम निराशामा रहेका नागरिकमा आशा र उत्साहको सञ्चार गरेको छ । यद्यपि, नयाँ सरकार बनेकै पहिलो दिनमा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु माथि गरेको धरपकडले भने संशय पैदा गरेको छ ।
रास्वपाले पुराना पार्टीहरुलाई पराजित गर्ने अस्त्रका रुपमा सुशासनको नारालाई प्रमुखका साथ अघि बढाएको थियो । जसलाई जनताले भारी विश्वासका साथ अनुमोदन पनि गरिदिए । अहिले सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रअनुसार शासकीय सुधारको काम थालेको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वाचापत्रअनुसारका शासकीय सुधारका लागि १०० कार्यसूची बनाएर त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान लागेको छ । जुन कार्यसूचीमा राज्यका सबै निकायमा सुधारका योजना छन् । जसमा सम्पत्ति छानबिनदेखि दलीय ट्रेड युनियन खारेजसम्मका विषय छन् । २०४८ यता सार्वजनिक पदमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । समितिले पहिलो चरणमा ०६२÷६३ देखि हालसम्मको र दोस्रो चरणमा ०४८ सालदेखि ०६१÷६२ सम्मका त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । दलीय ट्रेड युनियन खारेजीका लागि ४५ दिनभित्र निजामती सेवा बिधेयक तर्जुमा गर्ने सरकारको निर्णय छ । निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकको कुनै पनि दल वा समूहसँग आबद्धता मुक्त गराउने पनि उल्लेख छ । नागरिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरी त्यसलाई दिनमा १२ घन्टासम्म सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । दलित तथा विभेदमा परेका समुदायसँग क्षमायाचनासहित १५ दिनभित्र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ राख्ने, सेवाप्रवाहको जटिलता र दोहोरोपन हटाउने, अनावश्यक बोर्ड तथा समिति खारेजको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि कार्यसूचीमा समावेश छ । महिलाहरूका लागि सातै प्रदेशमा ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । १०० दिनभित्र २५ बस सञ्चालन गर्ने लगायतका लोकप्रिय निर्णय गरिएको छ ।
रास्वपालाई यसपटकको निर्वाचन जुन अभिमत प्राप्त भएको छ, त्यसले भारी जनविश्वासका आधारमा काम गर्नै पर्ने तीव्र दबाब छ । यही कारण पनि नयाँ सरकारले ठुलै उभार ल्याउने हुटहुटीमा निर्णयहरु गरिरहेका छन् । हुन त यसअघि बन्ने गरेका सरकारहरुले पनि सुरुवातमा लोकप्रिय निर्णयहरु गर्ने तर कार्यान्वयनमा जाँदा निराशाजनक अवस्था देखिने गरेको विगत छ । यसमा रास्वपा नेतृत्वको बालेन्द्र सरकार कति कामयावी, परिपक्व र सफल हुनेछ, त्यो भने अग्नी परीक्षा सुरु भएको छ । सुरुवातमै गत भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन दमनमा संलग्न भएको आरोप लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्दा त्यसले नयाँ सरकार बनेको पहिलो दिनदेखि नै सडक अशान्त बनेको छ । एमाले, कांग्रेसको तत्कालीन संस्थापन पक्षले यसलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भनेका छन् । पुरानो सरकारले प्रतिशोधपूर्ण कदम चालेकै कारण अहिले उनीहरु किनाराकृत छन् । नयाँ सरकारले पनि त्यही बाटो र विकल्प कदापि अपनाउनु हुँदैन । सचेत, परिपक्व र जनपक्षीय कदमबाट नै बिद्यमान समस्या हल गर्ने र सुशासन, समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
