चुनाव अघि र पछि राजनीतिक दल, तिनका नेताहरुमा कति फरक अवतार देखिन्छन् ? हालै सम्पन्न भएको निर्वाचन, यस पश्चात बनेको नयाँ सरकारका गतिविधिहरुबाट पनि बिस्तारै देखिदै जान थालेको छ । सुकुम्बासी वस्तीमा पुगेर वर्षौदेखिको समस्या समाधान गर्ने बचन बाँडेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उक्त पार्टीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह एकाएक सुकुम्बासी वस्ती हटाउने मुडमा देखिएका छन् । यसका लागि ३ वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर जानकारी सहित आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छन् । पहिलो चरणमा काठमाडौंको थापाथली, गैह्रिगाउँ र जडीबुटी स्थित मनहरा खोला किनारको बस्ती डोजर चलाएर खाली गराउने तयारी छ । घर, टहरामा भएका सामान र चौपाया तत्काल सार्न र अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरा र वृद्ध वृद्धालाई प्राथमिकता दिएर सार्न स्थानीय प्रशासनले माइकिङ गरेको छ ।
नेपालको सुकुम्बासी दीर्घकालीन जटिल समस्याको रुपमा जकडिएको छ । सुकुम्बासीमाथि राज्यका जिम्मेवार निकाय र नेताहरुले खास समस्या समाधान भन्दा पनि हठातमा चाल्ने कदम र खेलवाडका कारण ३२ वर्षदेखि सुकुम्बासी समस्या सुल्झिन सकेको छैन । भूमि सम्न्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी भनेका ‘नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ’ व्यक्तिहरु हुन् । । तीन दशकदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै राज्यले १७ पटक आयोग बनाइसकेको छ । २०१३ सालमा पहिलो पटक नेपाल सरकारले नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको पाइन्छ । त्यसयता भूमिहीन र सुकुम्बासीका विषयमा सरकारले निरन्तर आयोग बनाएर काम गर्दै आएको छ । यी आयोगले ४३ हजार बिघाभन्दा धेरै जमिन वितरण गरिसके तर, सुकुम्बासीको संख्या पनि बढेको बढ्यै छ । पञ्चायतकालदेखि विभिन्न समयमा सुकुम्बासीको नाममा देशभरका विभिन्न स्थानमा जग्गा बाँडे पनि अप्रत्यक्ष र घुमाउरो पारामा वास्तविक सुकुम्बासीको हातबाट सो जग्गा गैर सुकुम्बासीको हातमा पुगेको छ ।
सुकुम्बासी बन्नु रहर होइन, बिबशता हो । भलै सुकुम्बासीको नाममा धन्दा चलाउनेहरुमाथि अनुसन्धान र कारबाही चलाउनु जरुरी छ । तर, अर्थसामाजिक संरचनामा सरकार र दलहरुले सुकुम्बासी बस्तीलाई चुनावमा भोट, आन्दोलनमा भिडका लागि पनि प्रयोग गर्ने अस्त्रका रुपमा रुपमा प्रयोग गर्दै आए । दलका लागि सुकुम्बासीका नाममा आयोग, समीति बनाएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाइयो । यही र यस्तै बेथितिले आक्रान्त बनेका कारण त यसपटकको निर्वाचनमा पुराना दल र नेताहरु जनमतबाट तिरस्कृत भए । रास्वपालाई पुराना समस्या, प्रवृत्तिहरु भन्दा भिन्न ठानेर नै भारी अभिमत दिएका हुन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयंले भूमिहीन र सुकुमबासीका लागि आफू छाति थापेर लड्ने आश्वासन चुनावअघि दिएको बिर्सिनु हुँदैन । व्यवस्थापन बेगरको आक्रमणले थप क्षतिमात्रै ल्याउनेतर्फ सजग हुन जरुरी छ । अहिलेकोे अभिमतमा देशभरका सुकुम्बासीको आशा अपेक्षा सहितको मत पनि मिश्रित छ । तर, सुकुम्बासी समस्या उनीहरुको यथोचित व्यवस्थापन सहित भन्दा डोजर आतकंबाट जबरजस्त बिस्थापित गर्नेतर्फ उद्दत देखिन थालेको छ । यो अपेक्षित हैन, सरकारले ठोस योजना सहित समस्याहरु पहिचान गर्दै यथोचित कदमहरु चालोस् ।
