सम्पादकीय
नेपालमा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी वस्ती जबरजस्त हटाउन थालिएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार राजधानीमा मात्रै शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल ८७१ अनधिकृत घरधुरी रहेको तथ्यांक छ । यसमध्ये थापाथलीमा कुनै अप्रिय घटनाविना करिब पाँच घण्टामै पूर्ण रूपमा खाली गराइयो । मनोहरामा भने सुकुम्बासीहरु प्रतिकारमा उत्रिदाँ केही प्रहरी समेत घाइते भएको खबर सार्वजनिक छ । विगतमा यस्ता पहल र प्रयासहरू नभएका होइनन् । तर, यस्ता कदममा विवाद र झडपमा परिणत हुँदै तनावपूर्ण बन्ने गरेका थिए । हालसम्म थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् भने अन्य स्थानबाट पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी छ । अहिले काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा राखिएका परिवारहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्ने पहिचान गर्ने कार्य भोलिबाटै सुरु गरिनेछ ।
सुकुम्बासी समस्या वर्षौदेखि जकडिएको जटिल समस्या हो । जसको दीर्घकालीन रुपमै समाधान अपरिहार्य थियो, छ । तर, अहिले सुकुम्बासीको असली पहिचान बिना जे जसरी उनीहरुलाई अश्रुधारा, रोदन र बिलौनाको उपेक्षा सहित हटाइयो । त्यो दृश्य अमानवीय मात्र होइन, बालबच्चा, सुत्केरी, वृद्धवृद्धाहरु आतंकित र भयभीत अवस्थामा देख्दा हृदयविदारक पनि देखियो । सुकुम्बासी समस्या समाधानको कदम चाल्नुपथ्र्यो तर, मानवीय पक्षलाई अहिले पूर्णतः बेवास्ता गरिएको धेरैले विरोध र आलोचना भइरहेको छ । किनकि सुकुम्बासी भनिएका सबै नागरिक एउटै श्रेणीका होइनन्, छैनन् । जबरजस्त हटाउँदा कसैसँग बस्ने विकल्प छैन, तर कसैले अवसरको फाइदा उठाएर अवैध रूपमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको पनि तथ्य हो । यही यथार्थ बुझेर ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ छुट्याउने कार्य पहिलो शर्त हुनुपथ्र्यो । अनि मात्र सरकारले अहिलेको चालेको कदम कडाईका साथ अघि बढाउनु पथ्र्यो । यसर्थमा सरकार चुकेको छ । भलै अहिले हटाइएका सुकुम्बासीलाई अस्थायी रुपमा होटलमा राखिएको छ । वास्तविक सुकुम्बासी ठहरिएका परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा राखिनेछ । त्यसलगत्तै उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको काम सुरु गरिनेछ ।
सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चल्दा वर्षौदेखि प्रताडित उनीहरुको आँखामा जुन आँशु, पीडा र चित्कार देखिएको छ, त्यसका लागि विगतका सरकारहरु त जिम्मेवार र दोषी थिए नै, वर्तमान सरकार पनि समस्या समाधान गर्ने नाममै थप पीडा दिनबाट बच्न सकेन । वर्तमान सरकार आफैमा एकल बहुमत प्राप्त भएकाले विगतमा भन्दा अझ जिम्मेवार, परिपक्व र सुझबुझपूर्ण निर्णय र कदमबाट समाधान गर्ने सुविधाबाट बिचलित हुनु हुँदैनथ्यो । यसतर्फ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले किन हतारमा कदम चाल्यो ? के उनलाई काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा सुकुम्बासी हटाउन संघीय सरकारले आनाकानी गर्दाको प्रतिशोधको कदम हो ? यो त शाहलाई नै थाहा होला । तर, अहिले जे भयो, त्यो केही हतार र अपरिपक्व देखियो नै । यद्यपि, काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रहरूमा नदी किनार अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास र वातावरणीय जोखिमसँग यो विषय जोडिएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि कदम अपरिहार्य भने थियो । अहिलेको डोजर चलाएर सुकुम्बासी हटाएर होटल या होल्डिङ सेन्टरमा राख्न नपर्ने गरी उचित पुनःस्थापना र व्यवस्थापनको कदम चाल्नुपथ्र्यो । यो समस्या समाधानको मूल बाटो व्यवस्थापन हो, विस्थापन होइन । त्यसका लागि पहिलो चरणमा विस्तृत तथ्यांक संकलन गरी वास्तविक भूमिहीन र आवासविहीन नागरिकको पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूका लागि सुरक्षित स्थानमा आधारभूत सुविधा सहितको योजनाबद्ध आवास व्यवस्था गर्नु पर्छ । अर्कोतर्फ, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने र राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाउने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राज्यले एकातर्फ कमजोर वर्गको संरक्षण गर्ने, अर्कोतर्फ नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गर्ने सन्तुलित नीति अपनाउन सके मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ । सरकारले मानवीय संवेदना, न्याय र दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।
