सम्पादकीय । जेनजी आन्दोलनको बलमा २०८४ को चुनाव अर्ली इलेक्सनका रुपमा ०८२ मै भयो । यस निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चामत्कारिक नतिजा हासिल ग¥यो । नेपाली राजनीतिक इतिहासमै दुर्लभ एकल बहुमतको शक्तिशाली सरकार गठन गर्ने अभिमत प्राप्त ग¥यो । यही सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । पुराना मूलधारका राजनीतिक दलहरुलाई किनाराकृत गरेर आएको नयाँ दलको सरकार भएकाले यसपटक नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउला भन्ने बहुप्रतिक्षित थियो । सार्वजनिक भएको नीति कार्यक्रमले आमनागरिकमा उल्लेख्य आशा र उत्साहित भने बनाउन सकेको देखिदैन । भलै राजनीतिक स्थायित्वको पृष्ठभूमिमा आएको यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले महत्वाकांक्षी सुधार र रूपान्तरणको आकांक्षा प्रस्तुत गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुन–कुन क्षेत्रमा, के–कस्ता कामहरू गर्ने, कस्तो प्राथमिकता राख्ने र विकासका योजनाहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको नेपाल सरकारको योजनाबद्ध सूची हो । यो संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत गरिने (वा पढिने) सरकारको वार्षिक नीतिगत दस्तावेज हो, जसले सरकारको विगतको कामको समीक्षा र भावी कार्यदिशा र प्राथमिकता तय गर्छ । यो बजेट बिनियोजनको मुख्य आधार हो । यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि सार्वजनिक हुन्छ, जसले आगामी बजेट कस्तो आउला भन्ने संकेत गर्छ । समग्रमा भन्दा नीति तथा कार्यक्रम सरकारको एक वर्षको सम्पूर्ण कामका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज हो । नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएका कार्यक्रमहरूलाई नै बजेटले आर्थिक रूप (मूर्त रूप) दिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम नभई बजेटको तर्जुमा हुँदैन । यसर्थ नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन, डिजिटल प्रशासन, पूर्वाधार विकास, लगानी प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र हरित अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेको छ । विशेषगरी शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा विस्तार र ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
वर्तमान सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सरसर्ती हेर्दा कुनै खराब देखिन्न । उसो त यसअघिका सरकारहरुले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम पनि उस्तै राम्री देखिन्थे, सुनिन्थे । तर, त्यो नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या र बेथितियुक्त बन्दै आएको छ । यही कारण, कुनै पनि सरकारका तर्फबाट आउने नीति तथा कार्यक्रमको सफलता त्यो शब्दमा होइन, व्यवहार र कार्यान्वयनमा मापन हुनेछ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सातै दिन सञ्चालन गर्ने, न्यूनतम १०० सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने, प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोक्ने, डिजिटल हस्ताक्षर र एकीकृत डाटाबेसमार्फत नागरिकलाई झन्झटमुक्त सेवा दिने घोषणा गरेको छ । यस्ता घोषणा विगतमा पनि ‘ई–गभर्नेन्स’, ‘पेपरलेस प्रशासन’ र ‘एकद्वार सेवा’ जस्ता कार्यक्रम घोषणामै सीमित भएका उदाहरण छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को उद्घोष छ । उच्चपदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, अख्तियारलाई सुदृढ बनाउने, डिजिटल अडिट प्रणाली लागू गर्ने र कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने घोषणाहरू सकारात्मक छन् । अब स्पष्ट बहुमतको बलियो जनादेश पाएको सरकार भएकाले कार्यान्वयन पनि गरेर देखाउने प्रचुर अवसर छ । अन्यथा यो नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतका अनेक महत्वाकांक्षी दस्तावेज जस्तै भाषण र प्रतिवद्धताको थेली मात्रै बन्ने निश्चित छ ।
