सम्पादकीय । पछिल्ला केही वर्ष विश्व बजारमा आर्थिक मन्दी आयो । आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक मन्दीको बढी असर सहकारी क्षेत्रमा प¥यो । सहकारीको मर्म, भावना र सदस्य केन्द्रीत अभियानका नाममा सहकारीहरुले गरेको व्यवहारिक ऋण लगानी, सहकारीका पैसा थुप्रिएको देखेपछि निजी व्यवसायमा लगानी गर्ने सञ्चालक तथा व्यवस्थापन र सहकारीबाट ऋण लगेर तिर्न पर्दैन भन्ने ‘ऋण मिनाहा’ टोली लगायतका कारण सहकारी क्षेत्रको पूँजि परिचालन हुन सकेन । केही ठुला सहकारीहरुबाट सञ्चालक, ऋणी र अन्य माध्यमबाट घरजग्गा, शेयर लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीको रकम असुल हुन नसकेपछि सहकारी माथिको संकट बढ्दै गयो ।
शुरुमा सहकारीको समस्या निम्ताउने काम सञ्चालकहरुले मात्रै गरेका छन् भन्ने खालको अवस्था देखियो र सरकारले सहकारीका सञ्चालकहरुलाई पक्रने, जेल पठाउने काम थाल्यो । विस्तारै सहकारी संकटको जरो केवल सञ्चालकको बद्मासी मात्र होइन, ऋण असुलीमा आएको कमजोर अवस्था पनि हो भन्ने तथ्य स्पष्ट हुँदै गएको छ । धेरै सहकारी संस्थामा ठूलो परिमाणको रकम ऋणीहरुकै हातमा अड्किएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्नु, तर ऋणीले वर्षौंसम्म ऋण नतिरी बस्नुले धेरै सहकारीका सञ्चालकहरु समस्यामा परेका छन् । ऋण लगानी गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुमाथिको यो दोहोरो अन्याय हो । यसको अर्थ सबै सहकारी यस्तै छन् होइन, केही सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापनमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले रकम निजी सम्पत्ती आर्जन प्रयोग गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समय नतिर्ने, सम्पर्कमा नआउने खराब ऋणीहरुको विवरण संकलन गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । महानगरपालिकाले सहकारीहरुका नाममा जेठ १ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै खराव ऋण असुलीमा सहजीकरण गर्नका लागि खराव ऋणीहरुको विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ । महानगरले खराव ऋण असुलीका लागि शुरु गरेको यो अभियान चासो र बहसको विषय बनेको छ । कानुनी प्रक्रिया, गोपनीयता र मानवअधिकारको पक्षलाई सन्तुलनमा राख्दै ऋण असुलीका लागि दबाब सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो । सहकारीमा समस्या आउँदा सधैं सञ्चालक मात्रै दोषी देखिने तर ऋण लिएर जानाजान नतिर्ने प्रवृत्तिलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने समाधान अधुरो रहन्छ ।
सहकारीको आधार नै विश्वास हो । बचतकर्ताले पसिना बगाएर जम्मा गरेको रकम केही व्यक्तिको स्वार्थ, पहुँच वा नियतका कारण फस्नु हुँदैन । यदि सञ्चालकले अनियमितता गरेका छन् भने उनीहरुमाथि कठोर कारबाही हुनुपर्छ । तर, ऋण लिएर सम्पर्कविहीन हुने, सम्पत्ति लुकाउने वा राजनीतिक संरक्षण खोज्ने ऋणीलाई पनि उस्तै कडाइ आवश्यक छ । आज धेरै सहकारीको अवस्था हेर्दा, नियमित र प्रभावकारी ऋण असुली हुन सके मात्रै ठूलो हिस्सा समस्याको समाधान हुन सक्छ । सरकारले सुरु गरेको अभियान प्रतिशोध होइन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा सफल बनाउन आवश्यक छ । सहकारी बचाउने हो भने बचतकर्ता, सञ्चालक र ऋणी—तीनै पक्षले जिम्मेवारी बोक्नैपर्छ । पछिल्लो समय संघीय सरकारले ऋण असुलीका लागि सञ्चालन गरेको अभियान र काठमाडौ महानगरपालिकाले शुरु गरेको खराव ऋणीको तथ्यांक संकलन गर्ने अभियानलाई सबै पालिका र प्रदेश सरकारले पनि शुरु गर्नु पर्छ, त्यसका लागि सहकारी अभियान र सरोकारवालाहरुको दवाव जरुरी छ ।
