• २०८३ मंसिर ४, बिहीबार
  • 2026 November 19, Thursday

बागलुङका पालिका : बेरुजु घटाउँदै सुशासनतर्फ अग्रसर

  • २०८३ जेष्ठ १०, आईतवार

सम्पादकीय

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखा परिक्षण सम्पन्न गरी गत जेठ १ गते राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । कार्यालयले जेठ ४ गते सार्वजनिक गरेको बागलुङ जिल्लाका १० पालिकाको गत आर्थिक वर्षको बेरुजु विवरणले स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्थालाई स्पष्ट चित्रण गरेको छ । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले त्यहाँ हुने आर्थिक गतिविधि पारदर्शी र जिम्मेवार हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बेरुजुको तथ्यांक केवल अंकको हिसाब मात्र होइन, सुशासनको सूचक पनि हो ।

यस वर्षको विवरण हेर्दा केही पालिकाले बेरुजु कम गर्न उल्लेखनीय प्रयास गरेका छन् भने केही पालिकामा अझै पनि आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिएको छ । गलकोट नगरपालिकाले सबैभन्दा कम ०.०६ प्रतिशत बेरुजु कायम गर्नु प्रशंसनीय उपलब्धि हो । त्यस्तै काठेखोला, तमानखोला, ताराखोला र बागलुङ नगरपालिकाले पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून बेरुजु कायम गरेका छन् । यसले ती पालिकामा आर्थिक व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली र खर्च प्रक्रियामा सुधार भएको संकेत गर्दछ । स्थानीय तहमा सीमित स्रोतसाधनका बीच विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कम बेरुजु कायम गर्नु भनेको जिम्मेवार प्रशासन, प्रभावकारी अनुगमन र जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धताको परिणाम हो । यसका लागि ती पालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरु धन्यवादका पात्र छन् । राम्रो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु मात्र होइन, अन्य पालिकाले पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तर अर्को पक्ष हेर्दा बरेङ गाउँपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, बडिगाड र निसीखोला गाउँपालिकामा बेरुजुको प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा बढी देखिन्छ । उच्च बेरुजु हुनु भनेको अनिवार्य रूपमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने होइन, तर आर्थिक प्रक्रिया, कागजी प्रमाण, योजना कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको संकेत अवश्य हो । कतिपय अवस्थामा समयमै फछ्र्योट नगर्नु, आवश्यक कागजात अपुग हुनु, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया कमजोर हुनु वा अनुगमन प्रभावकारी नहुनुका कारण बेरुजु बढ्ने गर्दछ । यस विषयलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । बेरुजु बढ्दै जाँदा जनविश्वास कमजोर हुन्छ । विकास निर्माणप्रति शंका पैदा हुन्छ । स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको भरोसा टिकाइ राख्न आर्थिक अनुशासन अनिवार्य शर्त हो । त्यसैले बढी बेरुजु भएका पालिकाले अब गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।

बेरुजु घटाउन केही महत्वपूर्ण कदम आवश्यक छन् । पहिलो, योजना निर्माणदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी बनाउनुपर्छ । दोस्रो, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यविधि र लेखा प्रणाली सम्बन्धी तालिम आवश्यक छ । तेस्रो, आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । चौथो, उपभोक्ता समिति र सरोकारवालालाई पनि जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहले “बजेट खर्च भयो” भनेर मात्रै सफल भएको मान्न मिल्दैन । खर्च विधिसम्मत भयो कि भएन भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हो । विकासका नाममा आर्थिक अनियमितता हुने वातावरण अन्त्य गर्न जरुरी छ । सुशासन केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । बागलुङका पालिकाहरूले आगामी वर्षहरूमा बेरुजु घटाउँदै पारदर्शी र उत्तरदायी शासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकून् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कम बेरुजु भएका पालिकालाई बधाई र बढी बेरुजु भएका पालिकालाई समयमै सचेत भएर सुधारतर्फ अघि बढ्न आग्रह गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

 

  • २०८३ जेष्ठ १०, आईतवार