सम्पादकीय । देशमा अहिले लगभग दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार छ । चार वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत निर्वाचनमार्फत ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि जनतामा नयाँ आशा पलाएको थियो । लामो समयदेखि परम्परागत राजनीतिक शैली, सत्ता–केन्द्रित सोच र अस्थिरताबाट दिक्क भएका नागरिकले परिवर्तनको अपेक्षासहित नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती चरणमा केही सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । प्रशासनिक सुधार, सुशासनको बहस र पुराना राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाउने कामले नागरिकमा केही भरोसा पैदा गरेको देखिन्छ ।तर आशासँगै चिन्ताका संकेत पनि देखिन थालेका छन् । जनताको आवाज उठ्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो संसद् विगतमा जस्तै आरोप–प्रत्यारोप, अवरोध र जुहारीको केन्द्र बन्न थालेको छ । सत्तारुढ दल आफ्ना निर्णय जसरी पनि अघि बढाउने र विपक्षी दल साना विषयलाई पनि विरोधको अस्त्र बनाउने प्रवृत्तिमा देखिनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।
अझ प्रधानमन्त्री संसद्मा नियमित उपस्थित नहुनुले सरकार संवादभन्दा शक्ति प्रदर्शनतर्फ उन्मुख त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ ।नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको तथ्य के हो भने अत्यधिक शक्ति प्राप्त सरकारले आलोचना सुन्न छोड्ने बित्तिकै जनविश्वास गुमाउन थाल्छ । विगतका ठूला दलहरूले पनि बहुमतको दम्भमा निर्णय गर्दा अन्ततः जनताबाट अस्वीकार हुनुपरेको थियो । अहिले नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको दलले पनि त्यही बाटो समात्यो भने त्यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति आफ्नै राजनीतिक भविष्यलाई पु¥याउनेछ । किनकि नयाँ शक्तिमाथि जनताको अपेक्षा पुराना दलभन्दा फरक छ ।वर्तमान सरकारसँग अवसर पनि छ र चुनौती पनि । अवसर यस अर्थमा कि राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण छ, संसद्मा पर्याप्त समर्थन छ र नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज अवस्था छ । चुनौती यस अर्थमा कि जनताले तत्काल परिणाम खोजिरहेका छन् । बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन र विकासका क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष परिवर्तन अनुभूति गर्न चाहेका छन् । केवल भाषण, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता वा विरोधीप्रति आक्रामक अभिव्यक्तिले जनताको विश्वास लामो समय टिकाउन सक्दैन ।
यही सन्दर्भमा आगामी बजेट सरकारका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा बन्नेछ । बजेट केवल अंकको दस्तावेज होइन, सरकारको दृष्टिकोण र प्राथमिकताको ऐना पनि हो । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, युवालाई स्वदेशमै अवसर, कृषि र पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार तथा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने योजनालाई प्राथमिकता दिन सकियो भने मात्रै नागरिकमा आशा जगाउन सकिन्छ ।जनताले अहिले सरकारबाट शक्ति प्रदर्शन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । सबैका कुरा सुन्ने, आलोचनालाई स्वीकार गर्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने राजनीतिक संस्कार नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । वर्तमान सरकारले यही अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सके देशमै केही सम्भव छ भन्ने विश्वास बलियो बन्न सक्छ । नभए “नयाँ” भन्ने आशा पनि पुरानै निराशामा रूपान्तरण हुन धेरै समय लाग्ने छैन ।
