भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या नेपालको सबैभन्दा पुरानो र जटिल सामाजिक–राजनीतिक समस्यामध्ये एक हो । दशकौँदेखि विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधानको प्रतिबद्धता जनाए, आयोग बनाए, समिति गठन गरे, तथ्याङ्क सङ्कलन गरे र आश्वासन बाँडे । हामीले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नै लागेका थियौ, हाम्रो सरकार ढालियो ? यस्तै यस्तै भनाइ दलकाहरु बेला बेला सुनिएकै हुन् । तर वास्तविक सुकुम्बासीको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन अझै देखिएको छैन । पछिल्लो पटक सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर नयाँ भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेपछि फेरि एउटा प्रश्न उठेको छ, के यो वास्तवमै समाधानको नयाँ प्रयास हो, कि पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी मात्रै ?
सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीनहरूको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर त्यो प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको ६७ दिनपछि मात्रै समिति गठन भयो । जसले सरकारका घोषणाहरू र कार्यान्वयनबीचको दूरी उजागर गरेको छ । एउटा समिति बनाउन दुई महिना भन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थामा लाखौँ भूमिहीनको समस्या एक वर्षभित्र समाधान गर्ने दाबी कति विश्वसनीय छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
अर्काे गम्भीर विषय के हो भने सरकारले आयोग खारेज ग¥यो, तर अन्ततः समिति गठन गरेर फेरि उही काम अघि बढाउन खोज्यो । नाम आयोगबाट समिति बन्यो, तर उद्देश्य र संरचना लगभग उस्तै देखिन्छ । यसले समस्या समाधानको नयाँ दृष्टिकोणभन्दा पनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास भएको आशंका बलियो बनाएको छ । विगतमा आयोगहरू राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्र बनेका थिए । सुकुम्बासीको नाममा दलहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई अवसर दिने माध्यम बनाएका थिए । परिणामस्वरूप वास्तविक समस्या समाधानभन्दा राजनीतिक लाभको खेल बढी भयो ।
आज जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ शैलीको अपेक्षा गरेका थिए । तर आयोग हटाएर समिति बनाउने निर्णयले पुरानै अभ्यासको निरन्तरता झल्काएको छ । यदि संरचना फेरिने तर सोच र कार्यशैली नफेरिने हो भने परिवर्तनको दाबी केवल नारामा सीमित हुनेछ । नयाँ भनिएको शक्तिले पनि उही राजनीतिक भागबण्डा, उही नियुक्ति र उही ढिलासुस्ती दोहो¥याउने हो भने जनताले फरकपन कहाँ अनुभव गर्ने ?
वास्तविक समस्या आयोग वा समितिको नाममा छैन, समस्या समाधानको स्पष्ट खाका र दृढ इच्छाशक्तिमा छ । देशभर लाखौँ सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको तथ्याङ्क राज्यसँग छ । वर्षौँदेखि सङ्कलन गरिएका विवरण पनि उपलब्ध छन् । अब फेरि नयाँ संरचना बनाएर समय खर्च गर्नेभन्दा वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्ने, स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने र व्यवस्थापनको ठोस योजना कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकता छ ।
यस क्रममा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ । सुकुम्बासीको नाममा राज्यका सुविधा लिने तर वास्तवमा जग्गा, घर र पर्याप्त सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूमाथि कडाइ हुनुपर्छ । वास्तविक भूमिहीन र अवसरवादीबीच स्पष्ट विभाजन नगरी कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन । राज्यको सहानुभूति र स्रोत वास्तविक पीडितसम्म पुग्नुपर्छ, पहुँचवालासम्म होइन ।
एकातिर सुकुम्बासी पहिचान नगरी डोजर चलाइने, अर्कोतिर समाधानका नाममा नयाँ समिति गठन गरिने अवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । भूमिहीनको समस्या राजनीतिक नाराको विषय होइन, मानवीय अधिकार र सामाजिक न्यायको विषय हो । त्यसैले सरकार अब आयोग, समिति र कार्यदलको चक्रबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, सम्मानजनक बसोवास र दीर्घकालीन व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्यथा आयोगको ठाउँमा समिति आए पनि परिणाम उस्तै रहनेछ, र जनताले फेरि यही प्रश्न दोहो¥याइरहनेछन्, नाम फेरियो, तर नियत र परिणाम पनि फेरियो त ?
