सम्पादकीय । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक नारामध्ये एक थियो, ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ । यो केवल प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रीकरणको नारा मात्र थिएन, स्थानीय जनताले आफ्नै ठाउँमा विकास, सेवा, अवसर र समृद्धि पाउने प्रतिबद्धता पनि थियो । आज देशभर ७५३ स्थानीय तह स्थापना भइसकेका छन् । अधिकांश पालिकाका भव्य भवन बनेका छन्, कतिपय निर्माणाधीन छन्, केही अझै भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा ती कार्यालय साँच्चिकै सिंहदरबारका झल्को दिन्छन् । तर प्रश्न के हो भने, के ती कार्यालयभित्रबाट प्रवाह हुने सेवा, योजना र कार्यक्रमले पनि सिंहदरबारको गरिमा धानेका छन् ?
वास्तविकता त्यति उत्साहजनक देखिँदैन । गाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो, तर गाउँका युवा भने गाउँमै टिक्न सकेनन् । रोजगारको खोजीमा बजार झर्ने र विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । उब्जाउ खेतबारी बाँझै छन् । उत्पादन घट्दै गएको छ । स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । तर धेरै पालिकाको प्राथमिकता भने अझै पनि डोजरमुखी विकास, अनुत्पादक संरचना र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँटमै सीमित देखिन्छ । विकास भनेको केवल भवन, गेट, पार्क र सडक निर्माण होइन । विकास भनेको स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो । युवालाई सीप र उद्यमसँग जोड्नु हो । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । स्थानीय उत्पादन बढाउनु हो । गाउँको जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्नु हो । तर कतिपय पालिकाले कृषि, उद्यम र रोजगारीभन्दा बढी बजेट जग्गा दर्ता नै नभएका मठमन्दिर, निष्क्रिय युवा क्लब र प्रभावशाली समूहलाई खुसी पार्ने कार्यक्रममा खर्च गरिरहेका छन् । यसले स्थानीय विकासको उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।
अझ चिन्ताको विषय के छ भने धेरै पालिकाको विकास दृष्टिकोण अझै अनुदानमुखी छ । केन्द्र र प्रदेशबाट आएको बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने चिन्ता धेरै छ, तर आफ्नै क्षेत्रको उत्पादन, व्यवसाय र राजस्व कसरी बढाउने भन्ने बहस कम छ । स्थानीय सरकारको सफलता खर्च भएको बजेटको आकारले होइन, सिर्जना भएको अवसर र उत्पादनले मापन हुनुपर्छ । अब स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्राथमिकता बदल्नैपर्छ । पहिलो, कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायिक बनाउने योजना ल्याउनुपर्छ । बाँझो जमिन उपयोग गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ । दोस्रो, युवालाई उद्यमशीलता, सीप विकास र स्वरोजगारसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तेस्रो, महिलालाई उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनसँग जोडेर आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनु पर्छ । चौथो, पर्यटनका नाममा केवल संरचना निर्माण होइन, स्थानीय आयआर्जनसँग जोडिने दिगो पर्यटन विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । पाँचौं, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको सफलता सिंहदरबारजस्तो भवन बनाउनमा होइन, गाउँमै अवसर सिर्जना गर्नमा छ । जब गाउँका युवा आफ्नै ठाउँमा भविष्य देख्न थाल्छन्, जब बाँझो खेतमा उत्पादन हुन्छ, जब महिलाको आय बढ्छ र जब स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, तब मात्र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा सार्थक हुनेछ । नत्र भव्य भवनभित्र सिंहदरबार बसिरहला, तर गाउँ भने रित्तिँदै जानेछ ।
