बागलुङ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका पोषणमैत्री स्थानीय शासन युक्त घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
गाउँपालिकाले संघीय सरकारको सहयोगमा तीन वर्ष यता पोषणमैत्री गाउँपालिका बनाउने अभियानलाई अन्तिम रुप दिएको हो । पोषणमैत्री गाउँपालिका निर्माणका लागि आवश्यक ३४ वटै सूचक पूरा भएपछि पोषणमैत्री वडा घोषणा गर्न जिल्ला समन्वय समिति अन्र्तगतको जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले अनुमती दिएको छ ।
बडिगाड गाउँपालिकामा तीन वर्ष यता पोषण सुधारमा थुप्रै काम भएको स्थलगत अनुगमनमा देखिएको र विभिन्न समूहहरु गठनगरी पोषण सचेतना सहित आवश्यक सबै तयारी पुरा भएको बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भिमसेन वनले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यविधिले तोकेका ३४ वटै सूचक पूरा भइसकेको जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले प्रमाणीकरण गरेको छ, अब वडा घोषणा गरेर प्रदेश स्तरीय अनुगमन पश्चात असार भित्रै पालिकालाई पोषणमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरिने वनको भनाई छ ।

जिल्लास्तरीय अनुगमन सिफारिस समितिको सिफारिसमा वडा घोषणका लागि आवश्यक कार्यतालिका बनाउन थालिएको वनको भनाई छ । गाउँपालिकाका १० वटै वडा क्रमश पोषणमैत्री घोषणा गरेपछि प्रदेशस्तरीय अनुगमन सिफारिस समितिको सिफारिसमा पोषणमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने कार्यविधि अनुसार अघि बढेको उहाँको भनाई छ ।
बडिगाड गाउँपालिकामा २०७९÷०८० देखि गाउँपालिकाले पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएर वडा–वडामा सहजकर्ता खटाउने, तालिम दिने, करेशावारी, भान्सा, गोठ सुधार संगै रैथाने अन्नबालीको उपयोगमा जोड दिएपछि गाउँपालिका पोषणमैत्री बन्न थालेको हो ।
विद्यालयका विद्यार्थीले विद्यालयमा पत्रुखाजा निषेध गरेर सातु, कोदोको हलुवा, खिर, चना र अण्डा लगायतका खाजा खुवाउन थालिएको छ । अहिले विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी देखि तौल गर्न स्वास्थ्य चौकी आएका बालबालिकालाई अण्डा उपहार समेत दिन थालिएको छ ।
अण्डा पाइनथालेपछि बालबालिकाहरु तौल गर्न र स्वास्थ्य परिक्षणका लागि स्वस्थ्य चौकीमा आउन थालेको बडिगाड गाउँपालिका–१० स्थित दुर्गममा रहेको दर्लिङ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका भीम कुमारी बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो ।
“पोषणमैत्री कार्यक्रमले बालबालिकामा खानपानमा थुप्रै परिवर्तन भएको देखिएको छ, चाउ–चाउ र विस्कुट खाने बालबालिका चना, अण्डा र कोदोका परिकार खान थालेका छन्, बच्चा कुपोषण हुन नदिन तोल जोख्नु अनिवार्य हुन्छ, पहिला स्वास्थ्य चौकी नआउने बालबालिका अण्डा दिन थालेपछि तौल गर्न आउन थालेका छन्” बुढामगरले भन्नुभयो “पोषणमैत्री कार्यक्रमले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार र अभिभावकको चेतनामा वृद्धि भएको छ भने स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ ।”
विद्यालयल दिवा खाजामा रैथाने अन्नबाली, तरकारी आदिको जोहो गर्दै बालबालिकालाई खुवाउन थालेका छन् ।
बडिगाडका सबै विद्यालयमा पत्रु खाना (जङ्क फुड) लैजान रोक लगाइएको छ । विद्यार्थीले घरबाटै ल्याउनुपरेमा पनि पोषणयुक्त खाना मात्र विद्यालयमा ल्याउन पाइने नियम छ । विद्यालयबाहेकको समयमा पनि घर र समुदायमा पुगी पोषणयुक्त खानेकुराको महत्व र प्रयोगका बारेमा सचेतना जगाउने काम भइरहेको बडिगाड गाउँपालिका–१ का पोषण सहजकर्ता टीका गिरीले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकामा उत्पादन हुने मकै, कादो, गहुँ जस्ता रैथानै बालीको सूचि तयार गरेर विद्यालयले टाँस गरेर दिवा खाजाको सूचि समेत तयार गरेको गिरीको भनाई छ ।
हजार दिनका सुत्केरी आमालाई पोषण भत्ता, पोसिलो झोला, खानेकुरालगायत नियमित स्वास्थ्य जाँच र परामर्श सेवा नियमित भइरहेको छ । गाउँपालिकाले पोषणमैत्री गाउँपालिका गराउन प्लाष्टिक टनेल, बिउविजन, मासु र दूधको उत्पादनमा बढवा दिएको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाले हरेक घरधुरीलाई तरकारीको बिउविजन, सिँचाइका लागि पाइप, तालिम दिएपछि अहिले घरमै उत्पादन भएको अर्गानिक तरकारीको प्रयोग बढिरहेको छ ।
गाउँपालिकाका पोषणमैत्री घोषणा गर्न दसवटै वडामा पोषण प्रवद्र्धन तथा सुधारका गतिविधि सञ्चालन सम्पन्न भइसकेको र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला तथा बालबालिका र शासकीय प्रबन्धका क्षेत्रमा तोकिएका सूचकहरु पूरा भएको कार्यक्रमका संयोजक शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्र रहेका ६९ टोल पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा, सबै स्वास्थ्य संस्था समेत पोषणमैत्री बनिसकेको उहाँको भनाई छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याएको ‘पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि–२०८०’ ले पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि ३४ वटा सूचक तय गरेको छ । शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्था पोषणमैत्री हुनुपर्ने, चार वर्ष उमेर पुगेका सबै बालबालिका प्राररम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएको हुनुपर्ने, बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता पोषण सम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रममा पोषण र बाल अधिकार सम्बन्धी विषय राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै विद्यालयको दिवा खाजामा पोषणयुक्त खाद्यवस्तु प्रयोग गर्ने र पोषण सप्ताह मनाउनुपर्ने उल्लेख छ । महिला तथा बालबालिकातर्फ न्यायिक समिति, प्रहरी र एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता भएका लैङ्गिक हिंसाका घटनामध्ये ८० प्रतिशत मुद्दा पछ्र्योट हुनुपर्ने, महिनाबारी हुँदा जोखिमयुक्त स्थानमा राख्ने घरधुरीको संख्या शून्य हुनुपर्ने र २० वर्ष उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या शून्य हुनुपर्नेलगायतका सूचक रहेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ सत प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सेवा पुग्नुपर्ने, सबै घरधुरीमा आधारभूत सरसफाइ सेवालगायतका सूचक तोकिएको छ ।
कृषितर्फका सूचकमा करेसाबारीमा तरकारी र फलफूल लगाउने घरधुरीको संख्या ८० प्रतिशत, अन्न, गेडागुडी, हरियो तरकारी र फलफूलको नियमति उपभोग गर्ने घरधुरी ८० प्रतिशत, रैथाने बाली प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर परीक्षणका लागि बजार अनुगमन हुनुपर्नेलगायत छन् । यस्तै पशुपन्छी पालन गरी उपभोग गर्ने घरपरिवारको संख्या ८० प्रतिशत, दूधजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने परिवारको संख्या ८० प्रतिशत हुनुपर्ने र पशुजन्य खाद्यवस्तुमा मासु वार्षिक १४ किलो, दूध ९१ लिटर र अण्डा एक सय ५० वटा उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ । यिनै सूचकका आधार पुरा भएर बडिगाडलाई पोषणमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणाका लागि वडा घोषणा गर्न जिल्ला अनुगम समितिबाट सिफारिस आएको गाउँपालिकाको भनाई छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापा, समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमको नेतृत्वमा गरिएको तेस्रो चरणको अनुगमनपछि वडाहरु पोषणमैत्री घोषणा गर्ने अवस्थापमा पुगेका हुन् ।

