बागलुङ । सरकारले विगतमा राजनीतिक नियुक्तिबाट सञ्चालन हुँदै आएका भूमि आयोग खारेज गरेपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रशासनिक नेतृत्वमा नयाँ संरचना गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान आयोग ९सचिवालय० ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई जेठ २५ गते पठाएको पत्र अनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को अध्यक्षतामा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयको निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि गठन गरिएको समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको सदस्यहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मध्ये एकजना, जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रहनेछन् । नापी कार्यालय प्रमुखलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसअघि विभिन्न सरकारले गठन गरेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोगहरूमा अध्यक्ष र सदस्यहरू राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता नियुक्त हुने गरेका थिए । आयोगहरूमा सत्तारुढ दल निकट व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने परम्पराले आयोगको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।
वर्तमान सरकारले भने आयोगको संरचना नै खारेज गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत काम अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । सोही अनुसार राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू हटाएर सरकारी कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको हो । सरकारको यो कदमलाई भूमि सम्बन्धी कामलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । तर, आयोगमार्फत काम गर्दै आएका राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूले भने जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता नहुँदा स्थानीय आवश्यकता र जनअपेक्षा सम्बोधन हुन नसक्ने तर्क समेत गर्दै आएका छन् ।
सरकारले गठन गरेको समितिलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्रमाणीकरण, तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा भूमि समस्या समाधानसँग सम्बन्धित कार्यहरू अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
भूमि समस्या समाधानका नाममा विगतमा पटक–पटक आयोग गठन र खारेजी हुँदै आएको अवस्थामा नयाँ संरचनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेर्नका लागि केही समय पर्खनै पर्नेछ ।
