सम्पादकीय । स्थानीय तहको वर्तमान नेतृत्वले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट केवल अर्को एउटा वार्षिक कार्यक्रम होइन, पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । अब आउने वर्ष नयाँ जनप्रतिनिधिले नयाँ दृष्टिकोणसहित बजेट ल्याउनेछन् । त्यसैले यो बजेटले वर्तमान नेतृत्वको प्रतिबद्धता, कार्यक्षमता र जनताप्रतिको जवाफदेहिताको अन्तिम परीक्षा लिनेछ । संघीयताको सबैभन्दा ठूलो आशा थियो, जनताको समस्या समाधान गर्न सरकार घरदैलोमै पुग्नेछ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–नगरमा आउनेछ र स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकासको गति बढ्नेछ । तर पाँच वर्षको अभ्यासपछि नागरिकको प्रश्न गम्भीर बनेको छ, बजेट बढ्यो, योजना बढे, संरचना बने; तर जनताको जीवनमा परिवर्तन कति आयो ? स्थानीय तहका बजेटहरू हेर्दा हरेक वर्ष आकर्षक शब्द, ठूला लक्ष्य र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको कमी छैन । तर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा धेरै योजना कागजमै सीमित छन् । विकासको नाममा सडक, भवन र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भयो, तर उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणमा अपेक्षित परिणाम देखिएन । यही कमजोरीले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन, रोजगारी, गुणस्तरीय सेवा र दिगो पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, डिजिटल सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र हरित नगरका विषयहरू आकर्षक छन् । तर अब प्रश्न कार्यक्रमको होइन, परिणामको हो । नगरपालिकाले विगत चार वर्षमा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । केही सुधार भएका छन्, केही पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । तर जनताको अनुभव भने अझै फरक छ । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन्, युवाले रोजगारी खोजिरहेका छन्, व्यवसायीले सहज वातावरण खोजिरहेका छन् र आम नागरिकले छिटो तथा प्रभावकारी सेवा खोजिरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा “एक बोट, सयको नोट”, कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन, कृषि बजार व्यवस्थापन, पाडा–पाडी संरक्षण, युवालाई उद्यमसँग जोड्ने योजना जस्ता विषय सकारात्मक छन् । तर विगतमा पनि यस्तै धेरै घोषणा भएका थिए । समस्या योजना अभावको होइन, कार्यान्वयनको हो । बजेट खर्च भयो कि भएन भन्ने होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न अब महत्वपूर्ण छ ।
स्थानीय तहको अर्को गम्भीर समस्या हो, टुक्रे योजना र राजनीतिक पहुँचमा आधारित प्राथमिकता । जनताको दीर्घकालीन आवश्यकता भन्दा तत्काल देखिने साना योजनाले प्राथमिकता पाउने प्रवृत्तिले विकासलाई कमजोर बनाएको छ । सडकका नाममा बजेट सक्ने, भवन बनाउने र उद्घाटन गर्ने संस्कृतिबाट अब स्थानीय सरकार माथि उठ्नुपर्ने बेला आएको छ । बागलुङ नगरका लागि बजारको भेलपानी समस्या समाधान, व्यवस्थित बजार निर्माण, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटनको वास्तविक उपयोग र युवालाई स्थानीय रोजगारीसँग जोड्नु मुख्य चुनौती हुन् । यी विषय समाधान गर्न सके मात्रै “समृद्ध बागलुङ” भन्ने नाराले अर्थ राख्नेछ । अन्तिम बजेट भएकाले वर्तमान नेतृत्वसँग अझै एउटा अवसर छ, घोषणाको राजनीति होइन, कामको राजनीति देखाउने । अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, प्रभावकारी कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउने र जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन ल्याउने अन्तिम जिम्मेवारी यही नेतृत्वको हो । जनताले अब भाषण सुन्न चाहेका छैनन्, हिसाब खोजिरहेका छन् । कति बजेट आयो भन्ने होइन, त्यसले कति जीवन परिवर्तन ग¥यो भन्ने मूल्याङ्कन हुनेछ । स्थानीय सरकारको सफलता भवन, सडक र कागजी प्रतिवेदनमा होइन, नागरिकको अनुहारमा देखिने परिवर्तनमा मापन हुन्छ । बागलुङ नगरको यो अन्तिम बजेट वर्तमान नेतृत्वका लागि अवसर पनि हो र चुनौती पनि । यदि यसले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्यो भने पाँच वर्षको यात्राले अर्थ पाउनेछ, अन्यथा यो पनि विगतका बजेटजस्तै घोषणा र आश्वासनको दस्तावेजमा सीमित हुनेछ ।
