बागलुङ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्यलाई समयमै ऋण भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।
रजिस्ट्रार कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण समयमै साँवा–ब्याजसहित नतिरेमा कानुनअनुसार विभिन्न सेवा–सुविधामा रोक लगाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनाअनुसार गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ६५, ६६ र दफा ६७ बमोजिम ऋणी सदस्यको बैंक खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी, बिक्री–वितरण तथा अन्य कारोबारमा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था छ । आवश्यक परे सहकारी संस्थाले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेर कानुनी प्रक्रियामार्फत ऋण असुली गर्न सक्ने पनि कार्यालयले जनाएको छ । रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय ऋणी सदस्यले समयमै साँवा–ब्याज नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सहकारी संस्थाको तरलतामा गम्भीर असर परेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार बचतकर्तामा परेको भन्दै सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संस्था सदस्यहरूको नियमित बचत र ऋण परिचालनबाट सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था भएकाले ऋण लिने सदस्यको समयमै ऋण भुक्तानी गर्नु कानुनी मात्र होइन, नैतिक दायित्व पनि भएको कार्यालयले जनाएको छ । सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय पोखराका निमित्त रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद ढकालद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनामा सदस्यहरूले आफूले ऋण लिँदा गरेका सम्झौता र शर्तअनुसार निर्धारित समयमै साँवा–ब्याज बुझाउन आग्रह गरिएको छ । समयमा ऋण नतिरे अनावश्यक कानुनी झमेलामा पर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले स्वेच्छाले दायित्व पूरा गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।
संघीय सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा ऋणीले ऋण लिदा गरेको सम्झौता अनुसारको ब्याज सहित ऋण मिलान गर्ने दायित्व स्वयं ऋणीको हुने उल्लेख गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि पछिल्लो समय सरकारले पनि ऋण असुलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋणीसँग रकम असुल गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशको यो सूचना पनि ऋण नतिर्ने सदस्यमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
सहकारी अभियन्ताहरूका अनुसार सहकारीमा रहेको अधिकांश रकम सदस्यहरूको बचत हुने भएकाले ऋणीले समयमै ऋण फिर्ता गरे मात्र बचतकर्ताले आफ्नो बचत सहज रूपमा फिर्ता पाउने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसैले सहकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न ऋण असुली र बचत फिर्ताको प्रक्रिया सँगसँगै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
