सम्पादकीय । नयाँ सरकार बनेको १०० दिनलाई हनिमून पिरियडका रुपमा लिइन्छ र खासमा यो १०० दिनले सरकारका आगामी दिनहरुलाई कस्तो बनाउछ भन्ने संकेत गर्छ भन्ने प्रचलन छ, १०० दिन हेर्नु पर्छ भन्ने पनि गरिन्छ । यो समयमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट लगायतका विषयले पक्कै पनि सरकार कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने संकेत गर्दछ । वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको छ । कुनै पनि सरकारका लागि सय दिन चमत्कार गर्ने समय होइन, तर सरकार कुन दिशामा अघि बढ्दैछ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने आधार भने अवश्य हो । सत्ता पक्षले उल्कै राम्रो गरेको प्रचार गर्ने र विपक्षीले केही पनि भएको छैन भन्ने प्रचलन पुरानै हो । अहिले पनि यो नियती दोहोरिएको छ, जनताका नजरबाट हेर्दा सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार गरेको छ त ? भन्दा गरेको छैन, अनि केही पनि गरेको छैन त ? भन्दा केही अवस्य गरेको छ । यही दृष्टिले हेर्दा वर्तमान सरकारले केही महत्वपूर्ण नीतिगत पहल गरेको छ । तर, ती पहलले जनजीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याइसकेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था भने अझै बनेको छैन । सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के देखियो भने सरकारले निराशा बढाउने कुनै ठूलो निर्णय गरेन । बरु केही वर्षदेखि अल्झिएका विषयमा स्पष्ट नीति अघि सार्ने प्रयास ग¥यो । तर, जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह, रोजगारी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिमा सुधार र सुशासनमा अपेक्षित गति दिन भने सरकार सफल देखिएन । त्यसैले सय दिनको निष्कर्ष ‘उल्लेखनीय उपलब्धि’ भन्दा पनि ‘सकारात्मक सुरुवात’ भन्नु बढी उचित हुन्छ ।
यी सय दिनमा सबैभन्दा उल्लेखनीय नीतिगत परिवर्तन सहकारी क्षेत्रमा देखियो । विगतका सरकारहरूले सहकारी संकटको सम्पूर्ण दोष सञ्चालक र व्यवस्थापनमाथि केन्द्रित गरेका थिए । सञ्चालकको बदमासी निस्सन्देह ठूलो कारण हो । बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने सञ्चालक कानुनी कारबाहीका भागीदार हुनैपर्छ । तर समस्या यतिमै सीमित थिएन भन्ने यथार्थलाई वर्तमान सरकारले स्वीकार गरेको देखिन्छ । सहकारीबाट ठूलो रकम ऋण लिएर वर्षौंसम्म नतिर्ने ऋणीहरू पनि सहकारी संकटका प्रमुख कारण हुन् भन्ने विषयलाई सरकारले पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा नीतिमा समेट्यो । सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधनमार्फत ऋणी, जमानी बस्ने व्यक्ति तथा आवश्यक अवस्थामा सम्बन्धित सम्पत्तिसम्म कानुनी पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरियो । ऋण असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट रकम उठाएर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ । सय दिनभित्र हजारौं बचतकर्तालाई आंशिक रकम फिर्ता हुनु यही नीतिको प्रारम्भिक परिणाम हो । त्यसैगरी, ऋणमा अस्वाभाविक ब्याज र चर्को हर्जाना लगाएर ऋणीलाई थप समस्यामा पार्ने विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि सकारात्मक छ । सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज असुल गर्न नपाइने तथा हर्जाना ब्याजको निश्चित सीमाभित्र राख्ने व्यवस्था सहकारीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो । सहकारी संस्थाको नियमनका लागि डिजिटल प्रणाली, बचत फिर्ता तथा ऋण व्यवस्थापन प्रणाली जस्ता प्रविधिमैत्री सुधार पनि सुरु भएका छन् ।
तर सरकारले नीति बनाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । ती नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ठूला राजनीतिक पहुँच भएका ऋणीमाथि पनि समान रूपमा कानुन लागू हुन्छ कि हुँदैन, प्रभावशाली सञ्चालकबाट साँच्चै सम्पत्ति असुल हुन्छ कि हुँदैन, र बचतकर्ताले आफ्नो रकम समयमै पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नले नै सरकारको सफलता मापन गर्नेछ ।सहकारीबाहेक प्रशासन सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, भूमि प्रशासनको आधुनिकीकरण र सेवा प्रक्रियामा सरलीकरणका केही प्रयास पनि देखिएका छन् । तर यी प्रयासको प्रभाव आम नागरिकले अझै महसुस गर्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने, लगानी बढाउने र युवामा देखिएको निराशा घटाउने क्षेत्रमा सरकारको काम अझै कमजोर नै देखिन्छ । सरकारको सय दिनलाई पूर्ण असफल भन्न मिल्दैन, किनकि केही समस्याको समाधानतर्फ स्पष्ट नीति र दिशा तय गरिएको छ । तर यसलाई सफलताको उत्सव मनाउने आधार पनि छैन । अब सरकारले नीतिको घोषणा होइन, परिणाम देखाउनुपर्छ । विशेषगरी सहकारी क्षेत्रमा सुरु गरिएको ऋण असुली, बचत फिर्ता र कानुनी सुधारलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके, त्यसले सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा इतिहासमा स्थान पाउन सक्छ । सय दिनले आशाको संकेत दिएको छ, अब त्यो आशालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ ।
