गत वर्ष अर्थात २०८२ भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रस्ताव, विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव र शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएका थिए । महाधिवेशनले २९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै ‘मिसन–०८४’ मार्फत एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनाउने संकल्पसमेत गरेको थियो । आज त्यसको एक वर्ष पुग्दा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, त्यो दिन एमालेले गरेका निर्णय पार्टी निर्माण र राजनीतिक भविष्यका लागि कति उपयुक्त थिए ?
महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश थियो, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०८४ को निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने । त्यतिमात्र होइन, एमालेले नेपाली कांग्रेससँगको सातबुँदे सहमतिका आधारमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक स्थायित्वको आधार भन्दै त्यसका उपलब्धिप्रति गर्वसमेत व्यक्त गरेको थियो । दुई ठूला दलको सहकार्यलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यही सहमतिअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता महाधिवेशनले दोहो¥याएको थियो ।
तर महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्टै भदौ २३ गते मुलुकमा जे भयो, त्यसले ती निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना ग¥यो । जेनजी आन्दोलन एकै दिनमा जन्मिएको थिएन । भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा, सुशासनको प्रश्न र पुस्तागत असन्तुष्टि लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएका थिए । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध त्यस असन्तुष्टिको तत्कालीन ट्रिगर बन्यो । आन्दोलनमा १९ जनाको मृत्यु र सयौँ घाइते भएपछि सरकारले प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपरेको थियो । त्यसैले विधान महाधिवेशनले आन्दोलन जन्मायो भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ । तर त्यही महाधिवेशनको राजनीतिक माहोल, नेतृत्वको आत्मविश्वास र सरकारप्रतिको आत्ममूल्यांकनले जनतामा बढिरहेको असन्तुष्टि बुझ्न सकेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भने गम्भीर छ । करिब दुई तिहाइ नजिकको समर्थन भएको सरकार, संसद्को पहिलो शक्तिको समर्थन र दोस्रो शक्तिको नेतृत्व रहेको र ‘राजनीतिक स्थायित्व’ को दाबी गरिरहेको नेतृत्वले भोलिपल्ट मुलुक कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने सामान्य संकेतसमेत नपाउनु सरकारको राजनीतिक संवेदनशीलता र सूचना संयन्त्रको असफलता थिएन र ?
अझ गम्भीर प्रश्न त एमालेको राजनीतिक यात्रासँग जोडिन्छ । कहिले कांग्रेससँग, कहिले अन्य दलसँग, सत्ता समीकरणअनुसार सहकार्य र गठबन्धन गर्दै सरकारमा पुग्ने राजनीतिक संस्कारलाई विधान महाधिवेशनले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कति उचित थियो ? विचार र सिद्धान्तभन्दा सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिले एमाले र कांग्रेसबीचको भिन्नता जनताले कसरी छुट्याउने ? कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादको कुरा गर्ने, जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने, तर सत्ताका लागि विचार नमिल्ने शक्तिसँग पनि सहजै सहकार्य गर्ने प्रवृत्तिलाई पार्टीभित्रै गौरवका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने राजनीतिक पहिचान कहाँ रहन्छ ?
अर्कोतर्फ, एउटा व्यक्तिको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन विधान संशोधन गर्नु र त्यही नेतृत्वलाई आगामी निर्वाचनको मुख्य आधार बनाउनु पनि आज पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो । पार्टी व्यक्तिभन्दा ठूलो हुनुपर्छ । नेतृत्व आवश्यक छ, तर नेतृत्वको विकल्प सोच्नै नसक्ने पार्टी बलियो संस्थामा रूपान्तरण हुन सक्दैन । त्यसैले दोस्रो विधान महाधिवेशनको एक वर्षपछि एमालेले फेरि २९ बुँदा पढेर आत्मसन्तुष्ट हुने होइन, त्यो महाधिवेशनले छुटाएको कुरा खोज्नुपर्छ । जनताको असन्तुष्टि किन देखिएन ? सरकार किन वास्तविकता बुझ्न असफल भयो ? सत्ताको सहकार्यलाई उपलब्धि मान्दा पार्टीको वैचारिक पहिचान कमजोर भयो कि भएन ? र एउटै नेतृत्वमाथिको अत्यधिक निर्भरता पार्टी निर्माणका लागि कति स्वस्थ थियो ? २०८२ भदौ २२ गतेसम्म एमालेले आफूलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने सपना देखिरहेको थियो । भदौ २३ गतेदेखि देशले त्यो शक्तिको जनतासँगको दूरी कति रहेछ भन्ने कठोर परीक्षा सुरु गरिदियो । त्यसैले आजको प्रश्न एमालेले त्यो दिन के निर्णय ग¥यो ? भन्ने मात्र होइन । त्यो निर्णयबाट एमालेले के सिक्यो ? एक वर्षपछि पनि यसको उत्तर खोजिएको छैन भने दोस्रो विधान महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र एमालेको संगठन निर्माणको सबै भन्दा ठुलो चुनौती त्यही हुनेछ ।