सहकारीको ऋणमा आज देखी १३ प्रतिशत ब्याजदर

बागलुङ । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदरमा सीमा तोकिएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले असोज १ गतेदेखि सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भदौ ३१ गते जारी गरेको निर्देशनमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भमा ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको जनाइएको छ ।
निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले ऋणमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि सहकारी संस्थाले ऋणमा लिने ब्याजदरका सम्बन्धमा विभिन्न अभ्यास गर्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले ऋणी सदस्यमा पर्ने ब्याजको भारलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरेको छ ।
निर्देशनमा सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणको ब्याज मूल ऋण रकममा पुँजीकृत गरी त्यसैलाई आधार बनाएर पुनः ब्याज लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संस्थाले हर्जना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा समेत असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हर्जना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजमै समावेश हुने भएकाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य शीर्षकमा थप रकम लिन नपाइने निर्देशनमा स्पष्ट गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर आफ्ना सबै सदस्यले थाहा पाउने गरी संस्थाको वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक समिति सदस्य, पदाधिकारी, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा अन्य उपसमितिका पदाधिकारी वा सदस्यबीच फरक ब्याजदर कायम गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशनले ऋण प्रवाहको प्रक्रियामा समेत पारदर्शिता खोजेको छ । सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यकै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने र सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी भार सिर्जना हुने गरी ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सिफारिसका आधारमा ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको जनाउँदै सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
असोज १ गतेदेखि लागू हुने यो व्यवस्थाले सहकारीको ऋण कारोबारमा ब्याजदर, अतिरिक्त शुल्क, हर्जना र सदस्यबीचको ब्याजदरमा हुने विभेदलाई समेत नियमन गर्ने देखिएको छ । अब सहकारी संस्थाले नयाँ सीमा र ब्याजदरको अन्तर कायम गर्दै आफ्ना ऋण तथा बचत कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।