बागलुङ । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको सम्मानित वरिष्ठ नेतामा अनुमोदन गरेको छ । एमालेको आज बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई अध्यक्षपछि दोस्रो वरीयतामा रहने गरी सम्मानित वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय एमालेभित्र उहाको पार्टी सदस्यता र सक्रिय राजनीतिक यात्रालाई लिएर पछिल्लो एक वर्षदेखि चलेको बहसको नयाँ मोड हो । एक वर्षअघि पार्टी सदस्यता नै पेन्डिङमा राखिएकी भण्डारी अहिले अध्यक्षपछि दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ नेताका रूपमा एमालेमा स्थापित हुनु भएको हो ।
एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय यसअघि विवादमा परेको थियो । गत वर्ष भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहेको सार्वजनिक भएपछि पार्टीले राष्ट्रपति पदको मर्यादा र पूर्वराष्ट्रपतिले दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै उहाको सदस्यता पेन्डिङमा राखेको थियो ।
तर, त्यस निर्णयको राजनीतिक अर्थ पार्टीभित्र फरक–फरक ढंगले लगाइएको थियो । भण्डारी पार्टी नेतृत्वमा फर्किएर अध्यक्ष पदको दाबेदार बन्न सक्ने सम्भावनाबारे एमालेभित्र चर्चा चलेका बेला सदस्यता रोकिएको थियो । २०८२ पुसमा ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेपछि भण्डारीको सदस्यता खुलाउने सोच बनिसकेको भए पनि अघिल्लो समय उहालाई अध्यक्षको सम्भावित चुनौतीका रूपमा हेरिएकाले सदस्यता पेन्डिङमा राखिएको थियो ।
त्यस निर्णयले पार्टीभित्र विवादसमेत जन्माएको थियो । पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित केही नेताले भण्डारीको सदस्यता रोक्नु उपयुक्त नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । २०८२ साउन ५ र ६ मा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सदस्यता पेन्डिङ राखेपछि पार्टीभित्र यस विषयमा बहस चर्किएको थियो ।
त्यसपछि भने एमालेको राजनीतिक परिस्थिति बदलियो । २१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाअनुसार परिणाम ल्याउन नसकेपछि नेतृत्व पुनर्गठनको बहस तीव्र बन्यो । पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी विवादले पार्टी पंक्तिमा विभाजन ल्याएको उल्लेख गरेको थियो ।
जेठमा एमालेले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि उनी औपचारिक रूपमा फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किएकी भएको थियो । त्यससँगै एमालेभित्र उहाको आगामी भूमिकालाई लिएर चासो बढेको थियो । पछिल्लो समय पार्टीको नेतृत्व र पुनर्गठनबारे बहस चलिरहेका बेला भण्डारीको राजनीतिक भूमिकालाई पनि त्यसै सन्दर्भमा हेरिँदै आएको छ ।
अहिले आएर एमालेले भण्डारीलाई ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’ बनाउने निर्णय गरेपछि अघिल्लो वर्षको सदस्यता विवादले बिल्कुलै फरक रूप लिएको छ । भण्डारी अब पार्टीको औपचारिक जिम्मेवारीसहित एमालेको दोस्रो वरीयतामा रहने जनाइएको छ । यसअघि अध्यक्षपछि दोस्रो वरीयतामा रहेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को वरीयतामा तेस्रो हुनेछ ।
भण्डारी एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ २०७२ सालमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । दुई कार्यकाल गरी सात वर्षभन्दा बढी राष्ट्रपति पदमा रहेकी भण्डारी राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि पुनः एमाले राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहेको बताउँदै आउनु भएको थियो ।
यसरी हेर्दा भण्डारीको एमाले यात्रा एक वर्षमै सदस्यता पेन्डिङबाट पार्टीको दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ नेतासम्म पुगेको छ । सदस्यता रोकिँदा उठेको प्रश्न, त्यसपछिको राजनीतिक दबाब, पार्टी पुनर्गठनको बहस र अहिलेको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीले एमालेभित्र भण्डारीको भूमिकालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ । यस निर्णयपछि उहाको आगामी राजनीतिक सक्रियता र पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा पर्ने प्रभावबारे भने एमालेभित्रै थप बहस हुने देखिन्छ ।
