बागलुङ । पछिल्लो केही वर्ष सहकारी क्षेत्रमा वचत फिर्ताको दवाव बढेका कारण सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई यसको साख जोगाउन निकै मेहेनत गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । विशेषगरी राजधानीका केही सहकारीहरुमा वचत फिर्ताको दवाव बढेपछि शुरु भएको सहकारीप्रतिको नकरात्मक धारणा बढ्दै गएर सदस्य केन्द्रीत कारोबार गरेका, सदस्यहरुबाट वचत संकलन गरेर सदस्यहरुलाई नै लगानी गरेका सहकारीहरुलाई समेत अप्ठेरोमा पार्ने खालका गतिविधि यो बीचमा भएको सहकारीकर्मीहरु बताउछन् ।
सबै सहकारी एउटै हुन्, सबैमा समस्या छ भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर सहकारीलाई समाप्त पार्ने सहकारी विरोधीहरु मात्र होइन, सहकारीबाट ऋण लगेर तिर्न नपर्ने हल्ला गर्दै हिड्नेहरुले समेत सहकारीप्रति नकरात्मक धारणा फैलाएको एक सहकारीकर्मीले बताए । कुनै एउटा सहकारीले वचत फिर्ता नगरेका कारण अर्को सहकारीमा ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै ऋण मिनाहाको अभियान सञ्चालन गर्ने खराव ऋणीहरु, पहुँचका आधारमा सहकारीको ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने पहुँचवालाहरु लगायत सहकारीप्रति गलत मनसाय राख्नेहरुका कारण पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएकोमा पछिल्लो सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनले सहकारीप्रतिको विश्वास बढाउने आधार बन्दै गएको बताइएको छ । सहकारीमा वचत फिर्ताको दवावका कारण बागलुङ बजारमा सञ्चालित २ वटा सहकारी बन्द भए, एउटा भक्तपुर मुख्य कार्यालय रहेको शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र बागलुङ बजारमा मुख्य कार्यालय, गलकोट र बुर्तिबाङमा सेवा कार्यालय रहेको इमेज वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बन्द भएपछि बागलुङका अन्य सहकारीहरुलाई समेत बन्द गराउन सकिन्छ कि ? बन्द गराएपछि ऋण तिर्न पर्दैन कि ? भन्ने ध्याउन्नमा खराव ऋणीहरु पनि सक्रिय रहेको सहकारीकर्मीहरुको दावी छ ।

सहकारीबाट ऋण लगेर तिर्न पर्दैन भन्नेहरुका कारण थप सहकारीमा समस्या सिर्जना हुने अवस्था नआओस् भनेर सरकारले सहकारी ऐन जारी भएको ८ वर्षपछि कर्जा सूचना केन्द्र जारी गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको थियो । सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नेछ, भन्ने व्यवस्था ऐनमा थियो । कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएकोमा ८ वर्षसम्म कर्जा सूचना केन्द्रका बारेमा चर्चा मात्रै भयो, सञ्चालनमा आएन । गत वर्ष अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्रमा नै सहकारी शब्द थप गरेर कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि पछिल्लो एक महिनादेखि सहकारी संस्थाहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुन थालेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सदस्यता लिनु पर्ने प्रावधान अनुसार सहकारीहरुले प्राविधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धता हुन थालेको जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघ बागलुङका अध्यक्ष तथा सिवाइसी वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद शर्माले बताउनुभयो । सिवाइसी साकोस राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध भइसकेको छ, वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारीहरु प्राधिकरणमा अनिवार्य आवद्ध हुनु पर्ने, आवद्ध नभएमा वचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्न सक्नेसम्मको निर्देशन भएकाले पनि सहकारीहरु प्राधिकरणमा आवद्ध हुने क्रम बढेको छ, शर्माले भन्नुभयो,–‘कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुनका लागि प्राधिकरणको आवद्ध प्रमाणपत्र जरुरी भएकाले पनि दुवैमा आवद्धता हुने क्रम बढेको हो ।’ ऋणीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण समयमै किस्तावन्दी रुपमा भुक्तान गर्ने, सहकारीबाट लगेको ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने एउटा कारण कालो सूचिको व्यवस्था पनि थियो, हिजोसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुले समयमा ऋण नतिर्दा कालोसूचिमा पर्ने डरका कारण समयमै ऋण मिलान गर्ने गरेकोमा अबदेखि सहकारीले पनि खराव ऋणीलाई कालो सूचिमा राख्न सक्ने व्यवस्था शुरु भएको हो ।
सहकारीबाट लगेको ऋण तिर्न पर्दैन, सहकारीहरुले कानुनी प्रक्रिया गरे पनि कालो सूचि राख्न सक्दैनन् भनेर ऋण तिर्न वेवास्ता गर्नेहरुलाई अब सहकारीको ऋण नतिर्दा पनि कालो सूचिमा परिन्छ भन्ने त्रास शुरु भएको सिवाइसी साकोसका अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । सहकारीबाट लगेको ऋण समयमा भुक्तान गर्ने अधिकांश सदस्यहरु सामान्य पेशा व्यवसाय गर्नेहरु छन्, धेरै सदस्यहरु ऋण मिलान गर्छन, तर केही ठाटा बाठाहरु, केही राजनीतिक पहुँच भएकाहरुले सहकारीको ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको सहकारीका सञ्चालकहरु बताउछन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका, राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्न कालोसूचिमा नपरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि अब सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न समस्या पर्ने शर्माले बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालोसूचिमा परेकाहरु निर्वाचनमा उठ्न नपाउने व्यवस्था छ, अब सहकारीमा कालोसूचि परेकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै नियम लागु हुने भएकाले सहकारीको ऋण मिलान नगरेसम्म चुनावमा उठ्न वा अन्य सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था शुरु भएको जानकारी शर्माले दिनुभयो ।
अहिलेसम्म सहकारीहरुले खराव ऋणीहरुलाई पनि माया नै गरेका छन्, जसका कारण राजनीतिमा सक्रिय हुन, उम्मेदवार हुन, प्रचार प्रसारमा लाग्न सहज भएको छ, तर अब सहकारीहरुले पनि खराव ऋणीलाई कालोसूचिमा पार्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ, सहकारीको खराव ऋण कम हुने र सहकारीहरुको दीगोपनालाई मद्दत गर्ने अवस्था आएको शर्माको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्येक तीन तीन महिनामा खराव ऋणीको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । एक वर्ष भन्दा बढी भाखा नाघेका ऋणीहरुलाई कालोसूचिमा राख्न सूचना केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने प्रावधान भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीमा सहजता हुदै आएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारी संस्थाहरुले पनि प्रत्येक तीन तीन महिनामा भाखा नाघेका ऋणीहरुको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, १ वर्ष भन्दा बढी भाखा नाघेका ऋणीहरुलाई सहकारीले पनि कालोसूचिमा राख्न सक्ने प्रावधानका कारण सहकारीहरुको ऋण असुलीमा पनि प्रभावकारिता आउने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउछन् ।
सहकारीबाट वचत फिर्ता नहुदाँ सञ्चालकहरु समस्यामा परिहाल्छन्, तर ऋणीले ऋण नतिर्दा सहकारीहरुले कानुनी प्रक्रिया अपनाउन निकै गारो रहेको थियो, अब कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरु धमाधम आवद्ध हुन थालेपछि सहकारीबाट ऋण लगेर आलटाल गर्नेहरु पनि सम्पर्कमा आएर ऋण मिलान गर्न थालेको बागलुङको एक सहकारीका प्रवन्धकले बताए ।
कालो सूचीमा परे के हुन्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने तर परिस्थितीवश तिर्न नसक्ने वा शक्तिको आडमा चाहेर पनि ऋण वा सापटी नर्तिने प्रवृत्तिले बैंकिङ र सहकारी क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको छ । बैंक र सहकारीले अनेक प्रयत्न गर्दा पनि कर्जा चुक्ता हुन नसकेपछि वा बैंकिङ कानुन र नियम विपरितका कार्य गरेमा त्यस्तो शेयर सदस्य वा फर्म, कम्पनीलाई कर्जा सुचना केन्द्रमा कालो सूचीमा राखी दिन बैंक र सहकारीले सिफारिस गरे अनुसार उक्त केन्द्रले कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गर्दछ ।
जसलाई कालो सूची भन्ने गरिन्छ । कुनै ऋणी कालो सूचीमा परेमा सहकारी संस्थाहरुले प्रदान गरेको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने छ । कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संगठित संस्थाबाट कुनै कर्जा असुली गर्न बाँकी रहेको भए त्यस्तो कर्जाका लागि शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसरी व्यवस्था नगरेको पाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सम्बन्धित कार्यकारी प्रमुखलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना लगाइने छ । कालो सूचीमा परेमा ऋणी शेयर सदस्यको नाम कालो सूचीमा दर्ता हुन जान्छ, कालो सूचीमा रहेका ऋणी सदस्यले त्यस्तो सूचिबाट नहटेसम्म आफ्नो खाताबाट रकम झिक्न पाउँदैन । अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोवार गर्न पाउने छैन ।
एटिएम कार्ड चल्ने छैन । अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र ऋण लिन समेत पाईने छैन । सरकारी सेवा सुविधा बन्द हुन सक्छ । तिन पुस्तेलाई असर पर्न सक्दछ । जस्तै छोरा छोरीको पढाईको लागी बैंकको ऋणको सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्ने छ । विदेश जान रोक्का हुन सक्दछ । तर तिर्नु पर्ने ऋण वा दायित्व तिरेमा कालो सूचिबाट सहजै फुकुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि संघ संस्था वा व्यक्ति कालो सूचीमा परेमा उपरोक्त अनुसारको सरकार र बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने सुविधाबाट वञ्चित त हुन्छ नै यसको अलावा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि गिर्ने र भविष्यमा समाजमा सबै सामु हिनताबोध अनुभव गर्नु पर्ने अवस्था ल्याउनु हुदैन तसर्थ कसैको बहकाउमा नलाग्ने र कसैले सहकारी संस्थाको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्छ भने सो कुरामा हामी कसैले पनि विस्वास गर्नु हुंदैन ।
जति सक्दो सहकारीमा सम्पर्क गरि संस्था सँगको समझदारीमा कर्जा समस्याको समाधान निकाल्नु पर्दछ । अन्यथा कसैको बहकाउमा लागेमा भविष्यमा राज्यका सुविधा खोसिनुको साथै सामाजिक रुपमा अपमानित समेत नहोला भन्न सकिदैन । तसर्थ सहकारी तपाई हाम्रो सच्चा साझेदार र असल मित्र भएको हँुंदा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिँउ र समयमा ऋण तिरौँ यसबाट नै कालो सूचिबाट बच्नुको साथै आर्थिक उन्नति र सामाजिक प्रतिष्ठा समेत उचो हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।