गत भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट अहिले नयाँ सरकार बन्ने चरणमा छ । फागुन २१ मा घोषित निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुने नहुने अनेकन अनुमान र अन्यौलताका बाबजुद शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो । यसपटकको निर्वाचनबाट अप्रत्यासित चुनावी नतिजा आएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरु किनाराकृत भएका छन् । सत्ताको मूलधारमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा अघिल्लो निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आएको छ । त्यो पनि सायदैले कल्पना र विश्लेषण गरेको दुई तिहाई बहुमत सहित संसदमा प्रवेश पाएको छ । अब केही दिनमै प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बन्नेछ । अहिले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री, शुरुवाती निर्णय लगायतको तयारीमा उच्च स्तरीय टिम गृहकार्यमा देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलन र त्यसकै जग र पृष्ठभूमिमा भएको निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा थियो सुशासन । तर, त्यस्तो सुशासन कसरी सम्भव छ ? अब बन्ने सरकारले त्यसमा कसरी काम गर्न सक्छ ? यसका लागि नयाँ सरकारले आफ्नै हिसाबले विशेष योजना र तयारीका साथ काम पनि गर्न सक्छ । यद्यपि, जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले उच्चस्तरीय समिति मार्फत् संसद्को नियमित कार्य तथा सरकार र न्यायालयमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय समेटेर नयाँ सरकारलाई सुशासनको एक मार्गचित्र तयार गरिदिएको छ । शासन प्रणाली डिजिटलाइज बनाउनेदेखि छरितो र पारदर्शी सेवा दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयलाई अबको सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उपाय मार्गचित्रमा छन् । यसका लागि कानुनी सुधार तथा पुराना कानुन संशोधन, दोहोरोपना हटाउने, समन्वय बलियो पार्नुपर्ने, संस्थागत सुशासन गर्नेलगायत सुझाव छन् ।
संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबिच समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, अन्तरसरकारी समानान्तर संरचनाहरू खारेज गर्ने,प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने,स्थानीय सरकारलाई झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी शासन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने, कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने,सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रणाली बलियो बनाउँदै ठुला पूर्वाधार परियोजनामा निजी लगानी परिचालन गर्ने, जोखिमयुक्त तथा रुग्ण सहकारीलाई सबल संस्थासँग गाभ्नुपर्ने, सहकारीको लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा प्रवाह गर्न दिन नहुने, निरन्तर घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना, मर्जर वा निजीकरण गर्ने, विद्यालय तहदेखि नै सदाचार र नैतिक शिक्षामार्फत सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने, रणनीतिक सडक, पुललगायत महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मत गर्न वार्षिक कार्यतालिका नै तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने छन् । यसका साथै खेतीयोग्य सार्वजनिक भूमिको पहिचान गरी तुलनात्मक लाभ भएका बालीमा आधारित कृषि उद्योग स्थापना गर्न लिज प्रणालीमार्फत उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाइ र वितरणको ढिलाइ अन्त्य गर्न प्रदेशस्तरमा मुद्रण केन्द्र विस्तार, विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको सिपलाई स्वदेशी उद्यमसँग आबद्ध गर्न नीतिगत सुधार, कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिलाई पूर्ण रूपमा मेरिट र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा मेरिटमा आधारित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उल्लेख छन् ।
वर्षौदेखी सत्तामा रजगज गर्दै आएका पुराना राजनीतिक दलहरुको मनपरी कार्यशैली र नेतृत्वको यसपटक नागरिकले प्रष्ट रुपमा विकल्प खोजेका र रोजेका छन् । यसमा पनि रास्वपाबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित बालेन र सभापति रवि लामिछानेको क्रेजका कारण स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार नदेखे नचिने पनि घण्टीमा भोट दिएर बहुमत दिएका छन् । यो रास्वपा र नेतृत्वप्रतिको अभूतपूर्व विश्वास र भरोसा हो । यसबारे नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा सभापति रवि लामिछानेले जिम्मेवार र ओजपूर्ण सम्बोधन गरेका छन् । यद्यपि, अब भाषण, आश्वासन होइन, नागरिकका अपेक्षा सूक्ष्म रूपमा केलाएर तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा प्रष्ट मार्गचित्र सहित काम गर्नुपर्नेछ । चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रणाली, सुशासन र समृद्धिको मार्गचित्रमा झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नयाँ सरकारले कुनै पनि बाहना या कारण देखाएर असफल हुने छुट छैन ।