सम्पादकीय । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका हिसाबले उन्नत व्यवस्थामा छ । भलै यस व्यवस्था अनुसारको पात्र, प्रवृत्ति, हाम्रा सोच र कार्यशैली नहुँदा थुप्रै समस्या र बेथिति बढ्दै आए ।
यही कारण गत भाद्र २३ र २४ को जेनजी विद्रोह र ध्वंसको अवस्था भोग्न बिबश भयौ । यति हुँदा–हुँदै पनि नेपालमा संघीय शासन अभ्यास सुरु भए यता उल्लेख्य बदलाव आए । पहिले सरकार हुनुको खासै गुञ्जायस नहुने दुरदराजका गाउँ–गाउँमा पनि नजिकको सरकार हुनुको आभाष हुन थाल्यो । तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह) मा गाउँ तहको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारले नागरिकका दैननिदिनका समस्या र आवश्यकताहरुमा काम गरे । भलै ती पहल, प्रयास र कार्यहरु प्रयाप्त भएका छैनन्, नागरिकका आंकाक्षा अनुसार गतिशील र प्रभावकारी देखिएका छ्रैनन् । र पनि स्थानीय तहको औचित्यता गहिरो ढंगले पुष्टि भइसकेको छ । यद्यपि, देशव्यापी रुपमा यसको संख्या, सीमानाहरुको विषयमा भने गहन समीक्षा, बहस र पुर्नविचारको आवश्यकता स्वभाविक देखिएको छ ।
संघीय संरचनामा गएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा सरकारी तबरबाटै स्थानीय तहहरूको सिमाना र संख्याबारे पुनर्विचारको बहस फेरि सतहमा छ । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको संख्या तथा सिमाना हेरफेरका लागि नयाँ मापदण्डको मस्यौदाका लागि पहलकदमी अघि बढाएको छ । यसका लागि संघीय सरकार मातहतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह एक आपसमा गाभिने र वडाको संख्या मिलान गर्ने जस्ता विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग राय सुझाव माग समेत गरेको छ ।
मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर, गाभ्ने (मर्जर) तथा नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकन गर्न तयार प्रारम्भिक मस्यौदालाई पूर्णता दिन सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको छ । २०७४ सालको पुनर्संरचनाबाट बनेका स्थानीय तहहरूले अपेक्षित सेवा दिन सके कि सकेनन् भन्ने बहस अझै टुंगिएको छैन । कतिपय स्थानीय तह भौगोलिक रूपमा अत्यधिक विशाल छन्, जसले सेवा पहुँचलाई कठिन बनाएको छ भने कतिपय अत्यन्त साना र स्रोतविहीन छन्, जसले प्रभावकारी शासन सञ्चालनमै चुनौती थपेको छ । यसबीच, जनसंख्या, भूगोल, पूर्वाधार र प्रशासनिक क्षमता जस्ता आधारमा पुनरावलोकन आवश्यक थियो, जुन सरकारले गर्न थालेको छ, यो सकारात्मक छ ।
संघीय अभ्यास आफैमा बोझ या समस्या होइन, बरु संघीयताको प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र नागरिकको पहुँचसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर नीतिगत प्रश्नहरु छन्, जसमा समयसापेक्ष बहस, विमर्श, पुर्नविचार, सुधार आवश्यक छ । हुन त स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर संवेदनशील विषय हो । यसले राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्रोत वितरण र पहिचानका प्रश्नलाई समेत उजागर गर्छ । विगतमा पनि सिमाना निर्धारणका क्रममा असन्तुष्टि, आन्दोलन र विवादहरू देखिएका थिए । त्यसैले, अहिलेको पुनरावलोकन प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा हतारमा, दबाबमा वा स्वार्थअनुकूल हुन नदिनु उत्तिकै सचेतता र सुझबुझ अपनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ । अहिले मस्यौदामा सुझाव संकलनको चरणमा रहेको हुँदा यो बहसलाई जनताकाबीचमा व्यापक बनाउनु जरुरी छ । स्थानीय समुदाय, विज्ञ, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैको आवाज, भावना समेटेर मात्रै यथोचित निर्णय लिन आवश्यक छ । अन्यथा, यो फेरि एकपटक विवाद र असन्तुष्टिको कारण बन्न सक्छ ।
