सम्पादकीय। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्यवृद्धि (महँगी) बढ्दो छ । देशमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको एकल बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेकोमा एक खालको आशा र उत्साह त छ ।
सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा नवगठित सरकारले केही सुखद सुरुवाती कदमहरु पनि चालिरहेकोमा चौतर्फी प्रशंसा पनि प्राप्त भइरहेको छ नै । तर, ठिक यही बेला मुलुकमा बढिरहेको महँगीले नागरिक आक्रान्त बनिरहेका छन् । इरान–अमेरिका इजरायलले पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व)मा उत्पन्न भूराजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ । इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै सुरु भएको शृंखलाबद्ध असरले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी, खानेपानी, फलफूलदेखि यातायात भाडासम्म बढेको छ । आयको वृद्धि स्थिर वा न्यून रहँदा खर्चको भार बढ्दै जानु, मध्यमवर्ग र न्यून आय भएका परिवारका लागि जीवन धान्नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
युद्धका कारण विश्वबजार, पेट्रोलियम पदार्थमा आएको उतारचढावले नेपालमा पनि मूल्य बढ्नु अस्वभाविक र अनौठो कुरा होइन । यद्यपि, पहिले–पहिले प्रति लिटर २,४ रुपैयाँ बढ्दा पनि सडकमा विद्यार्थी संगठनहरुले आगो बाल्थे, आक्रोश ओकल्थे र तत्काल समायोजन हुन्थ्यो । अहिले विश्वबजार र परिस्थितिजन्य कारण मूल्य बढेको बुझ्ने र सोही अनुसार सरकारी निर्णय आत्मसाथ गर्ने परिपाटी बन्न थालेको छ । तर, अहिले जुन कारण रफ्तारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ, यसले उपभोक्ता ठुला मारमा परिरहेका छन् । नेपाल आयल निगमले एक महिनाभित्रै कम्तीमा आधा दर्जन पटक इन्धनको भाउ बढाएको छ । शृङ्खलाबद्ध मूल्यवृद्धिले बजारमा महँगी थेगिनसक्नु बनेको छ । इन्धनको यो मार भान्सादेखि हवाई उडान र ढुवानी सम्म परेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनदेखि मालवाहक ट्रकसम्मको ढुवानी लागत हरेक सामान उत्पादन तथा वितरण खर्चमा जोडिँदा उपभोक्ता मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । नेपालमा मूल्यवृद्धिको समस्या केवल बाह्य कारणले मात्र होइन, आन्तरिक संरचनागत कमजोरीले पनि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि, आयातमा अत्यधिक निर्भरता, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, र मुद्रा अवमूल्यनजस्ता कारणले महँगी बढेको हो । तर, यत्तिमै सीमित छैन, बजार अनुगमनको कमजोरी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति, बिचौलियाको चलखेल र उत्पादन क्षेत्रको कमजोर अवस्था पनि महँगीका मुख्य कारण हुन् । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता नहुनु र औद्योगिक उत्पादनको न्यूनता दीर्घकालीन चुनौतीकै रूपमा रहेका छन् ।
मूल्यवृद्धि केवल अस्थायी समस्या होइन, यो संरचनागत चुनौती हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । तर नेतृत्वदायी भूमिका सरकारकै हो । अहिलेको मूल्य वृद्धि मुख्यतः बाह्य प्रभाव र कारण हो । तर, यति बिघ्न महँगी बढ्नुका पछाडि आन्तरिक कमजोरी पनि कारक छन् । यसर्थ, सरकारको भूमिका कहिले अनुगमन बढाउने, कहिले केही वस्तुमा सहुलियत दिने प्रतिक्रियात्मक मात्र सीमित छ, अब रणनीतिक हस्तक्षेप सहितको आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कडा कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । यसका साथै आपूर्तिमा सुधार र भण्डारण प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको लागत घटाउने दीर्घकालीन उपायतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । मौद्रिक र राजस्व नीति बीच समन्वय गर्दै मूल्य स्थिरता कायम गर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिनुपर्छ । यदि यस विषयमा समयमै प्रभावकारी कदम चालिएन भने महँगीले केवल आर्थिक संकट मात्र होइन, सामाजिक असन्तुलन र आक्रोश बढाउने निश्चित छ ।
