बागलुङ । बागलुङ जिल्लाका स्थानीय तहले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना र मिचिएका जग्गाको खोजी तथा संरक्षण अभियान सुरु गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको परिपत्रपछि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण नियन्त्रणमा सक्रियता बढाएका हुन् ।
बागलुङ नगरपालिका सहित विभिन्न पालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरटहरा, संरचना तथा मिचिएका क्षेत्रको खोजी कार्य अगाडि बढाएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाका बस्ती विकास शाखा प्रमुख इन्जिनियर गौरव शर्माका अनुसार बजार क्षेत्रमा रहेका केही सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी भइरहेको छ । उनीहरूलाई वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा समेत नगरपालिकाले योजना बनाइरहेको छ ।
नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यसमेत जारी राखेको जनाएको छ । भूमि आयोगको तथ्याङ्क अनुसार बागलुङ नगरपालिकाभित्र २८ भूमिहीन दलित, ५६ भूमिहीन सुकुम्बासी र ७३ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । तर सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना भने यसभन्दा धेरै रहेको पाइएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
तमानखोला गाउँपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न कडाइ गर्ने निर्णय गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । गाउँपालिकाले अतिक्रमण भएका जग्गाबारे जानकारी दिन सर्वसाधारणसँग आग्रह गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना सम्बन्धित व्यक्तिले स्वयं हटाउनुपर्ने बताउँदै अध्ययनका क्रममा अतिक्रमण पुष्टि भए तत्काल हटाइने जानकारी दिए । सुकुम्बासीका रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई प्रमाणसहित गाउँपालिकामा निवेदन दिन पनि आग्रह गरिएको छ । सूचनाको बेवास्ता गरिए प्रचलित कानुन अनुसार अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
बडिगाड गाउँपालिकाले समेत सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि अतिक्रमित क्षेत्रको विवरण संकलन सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन स्थानीयवासीलाई आह्वान गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अभिलेख अद्यावधिक तथा अतिक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय तहले सक्रियता देखाउन थालेको बताए । उनका अनुसार अतिक्रमित जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने काममा स्थानीय तहले पहल गर्नेछ भने प्रशासनले आवश्यक शान्ति सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेछ ।
यसैबीच जिल्ला सुरक्षा समितिले सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको बडिगाड डोजोको अनुगमन गरी खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अतिक्रमण हटाउने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।