बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले ७१८ जनालाई पहिचान गरी अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरेको जनाएको छ ।
नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण एवं समन्वय समितिका संयोजक राजु खड्काले अपाङ्गहरुको पहिचान गरी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ३०२ महिला र ४१६ पुरुष गरी ७१८ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार २०७ जनाले ‘क’ वर्ग, ३५१ जनाले ‘ख’ वर्ग, १३८ जनाले ‘ग’ वर्ग तथा २२ जनाले ‘घ’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ द्वारा आयोजित ‘अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण तथा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया तथा सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपप्रमुख खड्काले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका बालबालिकाले धौलागिरि बहिरा आवासीय विद्यालय, रामरेखा आधारभूत विद्यालय, जनताधन माध्यमिक विद्यालय तथा बागलुङ विशेष बालकक्षामा अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो ।
उपप्रमुख खड्काले अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। साथै आवश्यकताका आधारमा सहायक सामग्री वितरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाको सञ्चालनमा सहयोग तथा नेत्रहीन संघसँगको समन्वयमा कालिका सरफ उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै सीपमूलक कार्यक्रममा आबद्ध गरी रोजगार तथा स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरी नयाँ योजना तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र रोजगारीमा पहुँच विस्तार गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा काठेखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापा तथा एकीकृत सेवा कार्यालय का श्यामकुमार थापाले आ–आफ्ना कार्यालयबाट अपाङ्गता क्षेत्रमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
संघका अध्यक्ष कुमार पुन र महासचिव मनबहादुर पुनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व हुने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले सरकारको योजना, नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।