बागलुङ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बागलुङ जिल्लाका सडक, पर्यटन, कृषि, खानेपानी र पूर्वाधार विकासका विभिन्न योजना समेटिएका छन् । प्रदेश सरकारले “समुन्नत गण्डकीः उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासनमार्फत समुन्नति” भन्ने मूल नारासहित ल्याएको बजेटमा बागलुङलाई प्रदेशको आर्थिक तथा पर्यटकीय विकाससँग जोड्ने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बजेटमा बागलुङको अदालत चौतारी–तित्याङ–सालबोट–भकुण्डे सडक कालोपत्रेका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । यस सडकले बागलुङ नगरपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रलाई सदरमुकामसँग सहज रूपमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वका ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त सडकका लागि बजेट व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त सडकसंगै गोरखाको अवुवा–विर्दि–सेराबजार–पौवाटार सडक, पर्वतको पातीचौर–बाजुङ–क्याङ–नागी सडक, कास्कीको घट्टेखोला–धम्पुस–खानीगाउँ सडक, नवलपरासी (ब.सु.पू.)को आलोक चक्रपथ लगायत ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न रु.७ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री जीत शेरचनले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी म्याग्दी र बागलुङ जोड्ने दरवाङ करिडोर तथा तमान–लाममेला–शोले सडकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने भएको छ । यी सडक आयोजना सम्पन्न हुँदा ढोरपाटन, तमानखोला तथा पश्चिम बागलुङका बस्तीहरूलाई आवागमनमा सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कोराला त्रिवेणी आयोजना अन्तर्गत यी सडकलाई प्राथमिकता दिँदै एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रतर्फ बागलुङका धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन गन्तव्यलाई समेत बजेटले समेटेको छ। दामोदर कुण्ड–मुक्तिनाथ–गलेश्वर–पञ्चकोट–रिडी–रामदी–केलादिघाट–देवघाट–त्रिवेणीधाम जोड्ने धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। बागलुङको पञ्चकोट र गलेश्वर यस परिपथका महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेका छन् ।
ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन विकासलाई लक्षित गर्दै ढोरपाटन चक्रीय पदमार्गको स्तरोन्नति, वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान तथा ढोरपाटनका बुकी संरक्षण र जलाशय निर्माणमार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा ओखर, मेकाडेमिया नट, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडोका बगैचा विस्तारका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उच्च पहाडी भूगोल रहेको बागलुङका तमानखोला, ढोरपाटन र निसीखोला क्षेत्रमा यस कार्यक्रमबाट लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दामोदर कुण्ड–मुक्तिनाथ–गलेश्वर–पञ्चकोट–रिडी–रामदी–केलादिघाट–देवघाट–त्रिवेणीधाम जोड्ने ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकासमा जोड दिएको छु । यस परिपथसँग जोडिएका पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गरिने, मोदी बेनी धामदेखि पर्वतको पुर्कोट र भैरवस्थान धार्मिक पदमार्ग निर्माण अगाडि बढाइनेछ ।
दलित समुदायकोअधिकार संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि परम्परागत पेसा, ज्ञान र सीपको संरक्षण,संवद्र्धन एव व्यावसायिकरण गर्न ‘भगत सर्वजित सीप तथा व्यावसायिकता विकास कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री सेरचनको भनाई छ । सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन तथा आवश्यकतानुसार पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गर्दै कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसले कृषिबाट पलायन भइरहेका युवालाई गाउँमै उद्यम र उत्पादनमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा र खानेपानीतर्फ प्रदेश सरकारले आगामी वर्षभित्र सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार गरी “उज्यालो गण्डकी प्रदेश” घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै “एक घर एक धारा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाका लागि रु.एक अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको आगामी बजेटले बागलुङका सडक, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र खानेपानीका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । विशेषगरी पश्चिम बागलुङका दुर्गम क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने र कृषि उत्पादन बढाउने योजनाले जिल्लाको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।