बागलुङ । २२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको नेपालकै निकै सस्तो जलविद्युत परियोजना उत्तरगंगा जलायशयुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अघि बढेको छ ।
आयोजनाको निर्माण अनुमतीका लागि २०७६ असार १७ गते विद्युत विकास विभागमा अनुमती आवेदन दिएपनि सातवर्षपछि निर्माणसंगै उत्पादनको अनुमती दिएको छ । उत्तरगंगा पावर कम्पनीमार्फत सरकारले निर्माणको अनुमती प्रदान गरेको उहाँको भनाई छ ।
साउन २० गते विद्युत विकास विभागको अनुमती शाखाका इन्जिनियर दुर्गा नारायण भुषालले उत्तरगंगा पावर कम्पनीका नाममा उत्पादन अनुमती प्रदान गर्नुभएको छ । २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको नेपालकै सस्तो जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना २२ वर्षपिछि अघि बढ्ने भएको छ ।
सरकारले समेत चालु आर्र्थिक वर्षमा ठेक्कामा लैजाने आयोजनाको रुपमा अघि सारेको जलाशययुक्त ८२८ मेगावाट उत्पादन अनुमती पत्र प्रदान गरिएको हो । विद्युत विकास विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइकेलले उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र उत्पादनका लागि ३५ वर्षका लागि उत्तरगंगा पावर कम्पनीलाई अनुमती दिइएको बताउनुभयो ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ८२० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडलाई आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ (२) तथा विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १७ बमोजिम मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ३५ वर्षका लागि अनुमतिपत्र जारी गरेको हो ।
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका स्थित ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगंगाको पानी जम्मा गरी निसीखोलामा झारेर विद्युत निकाल्नेगरी डिपिआर तयार भएको थियो ।
विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र जारी गर्दा कम्पनीले रु. ५० लाख धरौटी रकम राजस्व खातामा जम्मा गरेको जनाएको छ । विभागले आयोजनास्थल रहेको ढोरपाटन र निसीखोलालाई समेत पत्रचार गरिसकेको छ । अनुमतिपत्रसँगै उत्तरगंगा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत उत्पादन गर्ने यसअघिको स्वीकृत परियोजना संरचनाले औपचारिकता पाएको छ ।
आयोजनाको पानी भेरीतर्फ लैजाने वा निसीखोलातर्फ फर्काउने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद भएपछि आयोजना अघि बढेको थिएन । ढिलागरी उत्तरगंगा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत उत्पादन गर्ने गरी अनुमति जारी गरिएको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन भने २०८० माघ २ गते नै स्वीकृत भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पनि उत्तरगंगा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत उत्पादन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
इआइए स्वीकृत भइसकेपछि पनि लामो समयदेखि उत्पादन अनुमती नपाएको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडले विकास गरिरहेको यो आयोजना जलाशययुक्त तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण परियोजना रहेको पाइएको छ । उत्तरगंगा नदीमा अग्लो बाँध निर्माण गरी जलाशयको पानी ६.५१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत निसीखोलातर्फ फर्काइनेछ भने दुई भूमिगत विद्युतगृहबाट कुल ८२८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने अनुमान छ ।
सरकारले ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना सहित एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको यसैवर्ष वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्ने बताएको छ । उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्विकृत भइसकेको छ । २२ वर्षअघिदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाको इआइए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०८० सालमा स्वीकृत गरेको हो । आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक उत्तरगंगा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाउदै आएको थियो ।
निर्माण शुरु भएको १० वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन थाल्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनामा ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगंगागको पानी जम्मा गरेर निसीखोलामा झारेर बार्हैमास विद्युतक उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । हिउँद र वर्खामा समान विद्युत उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै सस्तो परियोजनाको रुपमा उक्त आयोजना रहेको छ । ढोरपाटनको उत्तरगंगा नदीमा २०० मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनदेखि निसीखोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनामा ८ हजार ५१० मिटर लामो हेडरेस पाइप निर्माण हुनेछ भने १८७५ मिटर लामो पेनस्टक पाइप निर्माण हुनेछ । आयोजनामा दुई वटा भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण हुनेछ । पहिलो विद्युत्गृहमा १०५ मेगावाट क्षमताका ४ वटा युनिट रहने छ । यसैगरी, दोस्रो विद्युत्गृहमा १०१ मेगावाट क्षमताका ४ वटा युनिट निर्माण हुनेछन् । आयोजना थोरै लगानीमा धेरै विद्युत् उत्पादनका लागि योग्य भएकाले सरकारले अघि बढाएको हो ।