• २०८३ मंसिर २, मंगलवार
  • 2026 November 17, Tuesday

प्रदेश संरचनाको औचित्य र दलहरुको आत्मसमीक्षा

  • २०८३ भाद्र १०, बुधबार

सम्पादकीय। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार प्रदेश संरचना हो । संविधान निर्माणपछि राज्यसत्तालाई जनताको नजिक पु¥याउने, स्थानीय आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने तथा समावेशी विकासलाई गति दिने उद्देश्यले प्रदेश तहको व्यवस्था गरिएको थियो। तर स्थापना भएको केही वर्षमै प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसको मुख्य कारण संरचनाभन्दा बढी त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कार र व्यवहार देखिएको छ ।

पछिल्लो दुई दशकमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (नेकपा माओवादी केन्द्र) ले मुलुकको शासन सञ्चालन गरे । तर जनताले अपेक्षा गरेको स्थायित्व, सुशासन र विकासभन्दा धेरै पटक सत्ता समीकरण, गठबन्धन परिवर्तन र राजनीतिक स्वार्थका समाचार सुन्नुप¥यो । केन्द्रमा सरकार निर्माणका लागि गरिएका अस्वाभाविक गठबन्धनदेखि प्रदेश तहमा देखिएको सत्ता संघर्षसम्मले आम नागरिकमा निराशा बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारहरु जनताको सेवा र विकासका केन्द्र बन्नुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा सत्ता भागबन्डा र दलभित्रको आन्तरिक संघर्षको थलो जस्ता देखिएका छन् । एउटा दलसँग बनेको सरकार केही महिनामै अर्को समीकरणमा जाने, मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइरहने, मन्त्रीहरुको फेरबदल भइरहने, प्रदेशसभामा भएका सबै सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने जस्ता गतिविधिले प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्, के प्रदेश संरचना जनताको आवश्यकता पूरा गर्न बनेको हो कि केवल राजनीतिक व्यवस्थापनको माध्यम बनेको हो ?

जेनजी आन्दोलन र फागुन २१ गतेको निर्वाचनले पुराना राजनीतिक शक्तिहरुलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । सडकबाट आएको असन्तुष्टि केवल कुनै एउटा दल वा नेताप्रतिको आक्रोश होइन, यो समग्र राजनीतिक संस्कारप्रतिको प्रश्न हो । तर दुर्भाग्य, जनताले दिएको चेतावनीपछि पनि दलहरु आफ्नो पुरानै शैलीबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश संरचनाको विरोध गर्ने आवाजहरु बढ्नुको कारण संघीयताको अवधारणा होइन, यसको कमजोर कार्यान्वयन हो । प्रदेशलाई अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी दिनेभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाको थलो बनाउने हो भने स्वाभाविक रुपमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । तर प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने जनताका समस्या समाधान गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सेवा प्रवाह सुधार गर्ने र विकासलाई गति दिने तहका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

अब राजनीतिक दलहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनता केवल चुनावका बेला सम्झिने शक्ति होइनन् । जनताको धैर्यको पनि सीमा हुन्छ । पटक पटकको सत्ता परिवर्तन, अस्थिरता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिकै विश्वास कमजोर बनाउँछ ।

दलहरुले अब दोषारोपणभन्दा माथि उठेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । प्रदेश संरचनालाई बचाउने हो भने राजनीतिक इमानदारी, स्थिरता र जनउत्तरदायित्व आवश्यक छ । होइन भने जनताले उठाएका प्रश्न अझ बलियो बन्दै जानेछन् ।

प्रदेश संरचनाको भविष्य केवल संविधानमा लेखिएको व्यवस्थाले निर्धारण गर्दैन, यसको भविष्य राजनीतिक दलहरुको व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ । अब पनि दलहरु नसच्चिए जनताको असन्तुष्टि अझ गहिरिँदै जानेछ । त्यसैले समयमै चेत्नु र जनताको विश्वास पुनः जित्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आवश्यकता हो ।

  • २०८३ भाद्र १०, बुधबार