सम्पादकीय। विपद् कसैका लागि विनाशको कारण बन्छ भने कसैका लागि यही विपद् अवसर बन्ने गरेको छ । बाढी, पहिरो, सडक अवरोध र आपूर्ति प्रणालीमा आएको संकटले नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेका बेला बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको खबर आफैंमा चिन्ताजनक छ । अझ चिन्ताको विषय त के हो भने वास्तविक आपूर्ति समस्या र विपद्को मौका छोपेर गरिने कृत्रिम मूल्यवृद्धिबीचको सीमा नै मेटिन थालेको छ । विपद्का कारण सडक अवरुद्ध हुनु, मालवाहक सवारी सञ्चालनमा कठिनाइ आउनु र वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा ढुवानी खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । यसको असर केही हदसम्म बजार मूल्यमा पर्न सक्छ । तर कारखानाबाट पुरानै मूल्यमा निस्किएको सामान बाटोमा आइपुग्दा मात्रै अस्वाभाविक रूपमा महँगो हुनु, गोदाममा पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै ‘सामान छैन’ भनेर लुकाउनु र पुरानो स्टकमै नयाँ मूल्य कायम गर्नु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन । चामल, चिनी, खानेतेल, तरकारी, फलफूललगायत वस्तुको मूल्य बढेको समाचारले यही प्रश्न उठाएको छ । सडक अवरुद्ध भएकाले आपूर्ति प्रभावित भएको वास्तविकता एउटा पक्ष हो । तर व्यापारी स्वयंले बजारमा तत्काल खाद्यान्नको पूर्ण अभाव नभएको बताइरहेका छन् । खुद्रा व्यापारीसँग १५ दिनदेखि एक महिनासम्मको मौज्दात रहेको अवस्थामा आज बाटो बन्द भयो भन्दै आजैदेखि उपभोक्तामाथि अस्वाभाविक मूल्यको भार थोपर्नु तर्कसंगत देखिँदैन । चिनीको मूल्यमा देखिएको समस्या अझ गम्भीर छ । थोक व्यापारीले सही बिल नदिएको र खुद्रा व्यापारीलाई वास्तविक खरिद मूल्य प्रमाणित गर्न कठिन भएको गुनासो आएको छ । यसले हाम्रो बजार प्रणालीभित्रको अर्को पुरानो विकृति उजागर गरेको छ, बिलबिजकको अपारदर्शिता । विपद्का बेला यही अपारदर्शिता झन् ठूलो हतियार बन्न सक्छ । वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने प्रमाण नै नहुँदा उपभोक्तामाथि मूल्यको भार थपिँदै जान्छ ।
चामलको मूल्यमा पनि यस्तै दुईवटा दाबी देखिन्छन् । उद्योगीहरू आफूले पुरानै मूल्यमा सामान पठाइरहेको र सडक अवरोधका कारण ढुवानी खर्च बढेको बताउँछन् । अर्कोतर्फ, बजारमा प्रतिबोरा सयौं रुपैयाँ मूल्य बढेको गुनासो छ । यदि उद्योगीको दाबी सही हो भने बीचको तहमा मूल्य किन बढ्यो ? यदि ढुवानी खर्च नै कारण हो भने त्यसको वास्तविक लागत कति हो ? र यदि पुरानो स्टकमा समेत मूल्य बढाइएको हो भने त्यसको जिम्मेवार को हो ? यी प्रश्नको उत्तर राज्यको प्रभावकारी बजार अनुगमनले दिनुपर्छ । तरकारी र फलफूलमा भने आपूर्ति घट्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हुन सक्छ । नष्ट हुने वस्तु भएकाले ढुवानीमा भएको अवरोधको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्छ । त्यसलाई पनि अनावश्यक नाफाखोरीको माध्यम बनाइनु हुँदैन । उपभोक्ताले विपद्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको बजार नियमन असफल हुनु हो । खाना पकाउने ग्यासको अवस्था अझ संवेदनशील छ । पहिलेदेखि नै अभाव झेलिरहेका उपभोक्ताले सडक अवरोधपछि झनै दुःख पाउनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राथमिकताका आधारमा ग्यास वितरण गर्ने सरकारी निर्णय सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पारदर्शी र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । पहुँचवालाले ग्यास पाउने र सामान्य नागरिक खाली सिलिन्डर बोकेर लाइनमा बसिरहनुपर्ने अवस्था आयो भने सरकारी घोषणा अर्थहीन हुनेछ ।
सरकारले बजार अनुगमनका लागि टोली परिचालन गरेको जनाएको छ । तर विपद्को समयमा ‘टोली खटियो’ भन्ने सूचना मात्र पर्याप्त हुँदैन । कहाँ अनुगमन भयो, कुन वस्तुको मूल्य कति थियो, अहिले कति भयो, कसले मूल्य बढायो, कति कारबाही भयो र कति जरिवाना गरियो ? यी सबै कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ । विपद्को समयमा नागरिकलाई राहत चाहिन्छ, नाफाखोरी होइन । राज्यले व्यापारीलाई दोषी देखाएर मात्र उम्कन मिल्दैन । वास्तविक ढुवानी लागत र वास्तविक मूल्यवृद्धिलाई छुट्याउने प्रणाली बनाउनुपर्छ । गोदाममा रहेको स्टकको अभिलेख जाँच्नुपर्छ, बिलबिजक अनिवार्य गर्नुपर्छ र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा पुरानो स्टकमा मनलाग्दी मूल्य बढाउनेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ, तर विपद्लाई अवसर बनाएर नागरिकको भान्सामाथि गरिने व्यापार प्राकृतिक होइन, त्यो नियमनको कमजोरी हो । संकटमा नागरिकको पक्षमा उभिनुपर्ने राज्य मौन बस्यो भने विपद्को पीडा दोब्बर हुन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता केवल सडक खुलाउनु होइन, बजार पनि खुला, पारदर्शी र न्यायपूर्ण राख्नु हो । विपद्मा नागरिकले घर गुमाउन सक्छ, रोजगारी गुमाउन सक्छ, आम्दानी गुमाउन सक्छ । कम्तीमा उसले आफ्नो भान्सामा चाहिने चामल, दाल, तेल, तरकारी र ग्यासका लागि ठगिनु नपरोस् । यही सुनिश्चित गर्नु सरकारको तत्कालीन जिम्मेवारी हो ।