• २०८३ मंसिर २, मंगलवार
  • 2026 November 17, Tuesday

एमालेमा बहस : पुनर्गठन कि नेतृत्वको बचाउ ?

  • २०८३ भाद्र २६, शुक्रबार

 

नेकपा एमालेमा निर्वाचन पराजयपछि पार्टी समीक्षा, पुनर्गठन र नेतृत्वबारे बहस सुरु भएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलको ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८३’ र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको छुट्टै प्रतिवेदनले बहसलाई दुई धारमा उभ्याएको छ । यो बहस आफैँमा सकारात्मक हो । तर प्रश्न यति हो, एमालेले पराजयबाट पाठ सिकेर आफूलाई बदल्न खोजेको हो कि वर्तमान नेतृत्वको बचाउका लागि तर्क खोजिरहेको हो ? पोखरेलको प्रतिवेदनमा तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताका सुझाव समेटिएको बताइएको छ । यदि त्यसमा पार्टीको संगठनात्मक कमजोरी, जनतासँगको दूरी, नेतृत्व शैली र निर्वाचन पराजयका कारणमाथि प्रश्न उठाइएको छ भने ती प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ । कार्यकर्ताको आवाजलाई ‘नेतृत्वविरोधी’ भनेर पन्छाउनु पुनर्गठनको बाटो होइन । बादलको प्रतिवेदनले भने एघारौँ महाधिवेशनबाट करिब ७५ प्रतिशत मत पाएर निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एउटा निर्वाचनको पराजयकै आधारमा हटाउन नमिल्ने तर्क गरेको छ । महाधिवेशनको जनमतको सम्मान हुनुपर्छ । नेतृत्व परिवर्तन पार्टी विधान र संस्थागत प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ । तर महाधिवेशनको जनमतलाई जनताले दिएको पछिल्लो निर्वाचनको सन्देशभन्दा माथि राख्न मिल्दैन ।

निर्वाचन पार्टीका लागि जनताको फैसला हो । त्यसलाई षड्यन्त्र वा संयोग भनेर पन्छाउने होइन, आफ्ना कमजोरी खोज्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । प्रश्न ओलीलाई हटाउने वा राख्ने मात्र होइन, एमाले किन कमजोर भयो ? यसको जवाफ नेतृत्वदेखि संगठनसम्मले दिनुपर्छ । बादलको प्रतिवेदनले पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीका उदाहरण दिँदै ओलीको नेतृत्वको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । तर इतिहासका महान् नेताहरूको योगदान उद्धृत गरेर वर्तमान नेतृत्वमाथिका प्रश्न रोक्न सकिँदैन । विगतको योगदान वर्तमानको हरेक निर्णयको प्रमाणपत्र बन्न सक्दैन । त्यसैगरी उमेरहद र कार्यकाल सीमाको बहसलाई पनि व्यक्ति केन्द्रित बनाउनु हुँदैन । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु नेतृत्वविरोधी गतिविधि होइन । पुस्तान्तरण संगठनको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । एमालेले पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा दुवैलाई व्यवस्थापन गर्ने संरचना बनाउन सक्नुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ । निर्वाचनमा पराजयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्षमाथि थोपरेर अन्य पदाधिकारी उम्कन खोज्नु उचित होइन । तर अध्यक्षलाई प्रश्नै गर्न नहुने तर्क पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । जसअपजस सामूहिक हो भने जिम्मेवारी पनि सामूहिक हुनुपर्छ । त्यसैले कार्यदलले अब दुई प्रतिवेदनमध्ये एउटा जिताउने र अर्को हराउने खेल गर्नु हुँदैन । दुवै प्रतिवेदनमा उठेका तथ्य र प्रश्नलाई पार्टी पुनर्गठनको आधार बनाउनुपर्छ । नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ भने त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ । परिवर्तन आवश्यक छ भने विधानसम्मत बाटो खोल्नुपर्छ । एमालेको पुनर्गठन भनेको ओलीलाई हटाउनु मात्र होइन । ओलीलाई राखेर एमाले बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु पनि हो । आज एमालेले विगतको गौरव सुनाएर मात्र भविष्य बनाउन सक्दैन । जनताको असन्तुष्टि बुझ्नुपर्छ, तल्लो तहको आवाज सुन्नुपर्छ, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिनुपर्छ र नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । एमालेका अगाडि अहिले दुई प्रतिवेदन छन् । तर जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको सन्देश तेस्रो प्रतिवेदन हो, ‘अब बदलिनू ।’ त्यसको अर्थ केवल नेतृत्व बदलिनू भन्ने होइन । सोच बदलिनू, शैली बदलिनू, संगठन बदलिनू र जनतासँगको सम्बन्ध बदलिनू । एमालेको पुनर्जागरण व्यक्ति बचाउने वा हटाउने बहसबाट होइन, आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने साहसबाट सुरु हुन्छ । अब एमालेले तय गर्नुपर्ने प्रश्न यही हो, प्रतिवेदन एउटा गुटको हतियार बनाउने कि पार्टी रूपान्तरणको आधार ?

  • २०८३ भाद्र २६, शुक्रबार