बागलुङ । गुरुकुल विद्यालयको रुपमा रहेको बानपा–४ स्थित मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रममा समावेशी शिक्षाको माग सहित उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशमा परेको निवेदन उपर १५ दिन भित्र सम्बन्धीत निकायलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थी भर्नाको लागि दलीतलगायतको सहभागिता जनाउन माग गर्दै उच्च अदालत बागलुङमा दिइएको दिइएको रिट निवेदनमा मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम कुँडुले, सोही विद्याश्रमका प्रअ, बागलुङ नगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका विरुद्व लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
मंगलबार उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका न्यायाधिस सरला कुमारी पाण्डेको एकल इजलासले रिट निवेदन उपर लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ४ निवासी चन्द्रकान्त पौडेलको निवेदनमा संस्कृत विद्याश्रममा सबै बालबालिकाको समानुपातिक सहभागिता नभएको, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रकृया समावेशी नभएको र त्यसको विषयमा सम्बन्धीतको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा समेत सुनुवाई नभएकाले अदालतमा निवेदन दिइएको बताइएको छ ।
अदालतले सम्बन्धीत विद्यालय, प्रधानाध्यापक र नगरपालिकाले आँफै र इकाइले सरकारी वकिलमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । पौडेलले दलितका छोराछोरीले समेत सस्कृत विद्यालयमा पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि आवाज उठाउदै आउनुभएको थियो ।
दुई वर्ष अघि विद्यालयमा भर्ना हुन आए जुन समुदायको बालबालिका भएपनि भर्ना गर्ने सहमती भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतमा निवेदन दिइएको उल्लेख छ । सरकारी विद्यालय भएपनि समावेशी नभएको उहाँको भनाई छ ।
