सम्पादकीय
देशभर यातायातमा अझै पनि अघोषित सिन्डिकेट कायमै छ । जसका कारण सर्वसाधारण यात्रुले सास्ती र सकस पाउने क्रम जारी छ । यसका लागि सरकारी तवरबाट ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा लामो समयदेखि आनाकानी हुँदै आयो । संघीय सरकारले बेला बेलामा सिन्डिकेट तोड्नेदेखि सर्वसाधारणको सार्वजनिक सवारीमा सहज पहुँचका लागि केही गर्न खोजेको देखियो । यद्यपि, ती पहल र कदमहरु प्रयाप्त भएनन् । पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिको विकास सँगै विश्वव्यापी रुपमा लोकप्रिय बन्दै गएको राइड सेयरिङ आयो । जसको समय सापेक्ष प्रयोगमा ल्याउन संघीय सरकार, अधिकांश प्रदेश सरकारले तत्काल यथोचित कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने पहिलो पटक प्रदेशमा राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुन ल्यायो । जसको देशैभरि वाहवाही भयो ।
गण्डकी प्रदेशमा गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई वैधानिकता दिने गरी नियमावली पारित ग¥यो । यसको जनस्तरबाट चौतर्फी प्रशंसा भयो । अनेकन दबाब झेल्दै गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली ल्याउने आँट गरेकै हुन् । यसका लागि प्रदेश सरकार, मुख्यमत्री पाण्डे धन्यवादका पात्र छन् नै, तर यसका कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा अहिले भने थुप्रै प्रश्न र संशयहरु देखा पर्न थालेका छन् । तत्कालीन समयमै प्रदेश सरकारको यस निर्णय विरुद्ध यातायात व्यवसायी आन्दोलित भए । उनीहरूले तीन दिन सम्म सडकमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा पनि टसका मस नभएका मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रति नै प्रश्न मात्र होइन, ऐन ल्याउँदा वाहवाही गरेका नागरिकहरु नै आलोचना गर्न थालेका छन् । त्यसबखत प्रदेश सरकार राइड सेयरिङको पक्षमा अडिग रहँदा रहँदै संघीयताको मर्मविपरीत संघीय सरकारले व्यवसायीसँग वार्ता गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावली स्थगन गर्ने सहमति ग¥यो । यस पश्चात २० जेठमा एक महिनाका लागि राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डे र गण्डकी प्रदेश सरकार अहिले के गर्दैछन् ? जनताले जवाफ खोज्न थालेका छन् ।
राइड सेयरिङ आजको समय र समाजको अपरिहार्य आवश्यकता र कदम हो । यसबाट सरकार कुनै निश्चित समिति समूहको दबाब या मागमा सम्झौता गर्नु या पछाडि हट्नु भनेको सिंगो नेपाल र नेपाली पछाडि पर्नु हो । प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापन एकल अधिकार क्षेत्र भए पनि संघको पत्र देखाउँदै प्रदेश सरकार नियमावली तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हट्नु नै एक बिडम्बना थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले १ महिना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको पनि अहिले ३ महिना पुग्न आँटिसक्यो । तर, अहिलेसम्म राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई वैधानिकता दिने निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था अलपत्र र द्धिविधामा छ । यसबाट गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अन्ततः यातायात व्यवसायीसँग झुकेको, सिन्डिकेट तोड्न नसक्ने अवस्थामा त पुगेको होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । अब प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधानिक बनाउन दर्ता लगायतका प्रक्रिया पुरा गरेर यातायात व्यवसायीसँग आवश्यक छलफल गरेर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट गण्डकी प्रदेश सरकार कुनै पनि बाहनामा भाग्ने छुट छैन । यदि त्यस्तो भयो भने त्यो गण्डकी प्रदेशका लागि मात्र होइन, सिंगो देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
