सम्पादकीय
देशले दुई दिनको अन्तरालमै अपुरणीय क्षति बेहो¥यो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानवीय रुपमा अहिले सम्म ७२ जनाको ज्यान गएको छ । भौतिक रुपमा सरकारी, सार्वजनिक र निजी गरी अर्बौको सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ । जसको अहिले सम्म एकीन विवरण आइसकेको छैन । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने पहलमा सबै सामाजिक सञ्जालका सम्बन्धित व्यक्ति र कम्पनीलाई दर्ता सूचिकरणका लागि आव्हान गरेको थियो । तर, निर्धारित समयमा सम्पर्कमा नआए पछि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइयो । यही विषय सहित मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पहिलो पटक जेनजी (१३ देखि २८ वर्ष उमेर समूह)ले शान्तिपूर्ण बिरोध प्रदर्शन तय ग¥यो । तर, उक्त आन्दोलनले विद्रोहको रुप लियो । विद्रोह अन्ततः नरंसहारमा परिणत भयो । भर्खरका विद्यार्थीदेखि दर्जनौ युवाले जीवन कुर्वानी गरे । फलतः मुलुकमा वर्षौदेखि सत्तामा रजगज चलाइरहेका पुराना राजनीति दल, नेताहरु किनाराकृत भएका छन् र नयाँ आशा र सम्भावना उदय भएको छ ।
आन्दोलनमा जतिले ज्यान दिएका छन्, त्यो साँच्चिकै अभूतपूर्व छ, अविस्मरणीय छ । यही कारण नेपाल सरकारले बुधबार सार्वजनिक शोक बिदा दिएको छ । भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मान स्वरूप सार्वजनिक बिदा दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालभरका सरकारी कार्यालय, विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा सार्वजनिक बिदा र राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका अधिकांशको मंगलबार सामूहिक रुपमा शव यात्रा सहित पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । भर्खरका उदाउँदा विद्यार्थी र युवाहरुको अकल्पनीय निधनले परिवार, आफन्त मात्र होइनन्, सिंगो देश स्तब्ध र आक्रोशित अवस्थामा छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार, यसका गृहमन्त्री रमेश लेखकको ठाडो निर्देशनमा क्रुर दमनमा उत्रिए पछि आन्दोलित स्थल संसद भवन नयाँ बानेश्वर क्षेत्र रणभूमि बन्यो । यस घटना पछि सत्तामा उलटफेर भइसकेको छ । र केही दिन अघि मात्रै पूर्व प्रधानन्यायधीश शुशिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यस सरकारको मुख्य दायित्व त अबको ६ महिना भित्रमा निर्वाचन नै हो । यसका साथै जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड ध्वंश गर्ने, आन्दोलनकारीमाथि ताकी–ताकी गोली प्रहार गर्ने र निर्देशन दिनेमाथि छानबिन गर्ने माथि छानविन र कारबाही गर्न शक्तिशाली आयोग गठन र २०४६ साल यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्पूर्ण नेताको सम्पत्ति छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने हो ।
हुन त यसअघि पनि थुप्रै पटक मुलुकको व्यवस्था र बेथितिका बिरुद्ध आन्दोलनहरु भएका छन् । पछिल्लो पटक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था बिरुद्ध २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन हो । अहिलेको जेनजी आन्दोनले त्यस जनआन्दोलनलाई पनि बिर्साइदिएको छ । १९ दिन सम्म चलेको आन्दोलनको दुई दशक अन्तरालमा २ दिनमै मुलुकमा ठुलो उथलपुथल भयो । दर्जनौले देशको परिवर्तनका लागि ज्यान बलिदानी गरेका छन् । जुन आन्दोलन, त्याग र बलिदानीबाट आलोपालो रजगज चलाइरहेकाहरु बिस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्, जुन अपरिहार्य कदम बनिसकेको पनि थियो । तर, अहिले फेरि बिस्तारै उनीहरु जुर्मुराउन थालेको प्रतीत हुन थालेको छ । अहिले नवगठित सरकारले ज्यान गुमाउनेहरुको सम्मानमा शोक सार्वजनिक बिदा दिने कुरा नराम्रो नै त होइन, यद्यपि बिभिन्न बाहनामा सरकारी बिदा धेरै हुने नेपालमा अब बिदा भन्दा पनि उनीहरुको सपना पुरा गर्ने गरी काम र कदमको जरुरत छ । अन्तरिम सरकार भए पनि मुलुकभर ध्वंस भएको भौतिक संरचनादेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति बिरुद्ध पनि सकारात्मक कदम र सुशासनको प्रत्याभूत जरुरी भएको छ । जेनजीको प्रस्तावमा देश र मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न गएकाहरु पनि उही पुरानै नियत र नियतिबाट गुज्रने अवस्था भयो भने त्यो जेनजी, उनीहरु स्वयंम्का लागि मात्रै होइन, देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
