सम्पादकीय
बहुदल आए पछिको राजनीतिक दलहरुको शासन सत्ताको गणना गर्ने हो भने अझ लामो होला । २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भए यताको मात्रै गणना गर्ने हो भने पनि दुई दशक (बिस वर्ष) पुरै रजगज चलाए । व्यवस्थाका हिसाबले मुलुकमा संसारभरमै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, जनताको अभिमतबाट निर्वाचित सदस्यहरुबाट गठित संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान, सोही व्यवस्था, संविधान र शासकीय स्वरुपमा तीन तहको सरकार बनाउँदा पटक–पटक जनताले चलनचल्तीकै राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र) लगायतलाई शासन सत्ताको जिम्मेवारी सुम्पेर पठाए । उनीहरुले आलोपालो सत्तालाई घुम्ने कुर्चीकै रुपमा प्रयोग गरे । तर, जनताको जीवनस्तर र नियति भने तात्विक रुपमा फेरिएन । व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिए पछि जनतामा चरम निराशा थपिँदै गयो । यही अनुक्रममा जेनजी आन्दोलनमा आएर निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश बिष्फोट भयो । जसमा ७२ जनाको ज्यान गयो भने मुलुकमा अस्थिरता, हिंसा र ध्वंस चाहनेहरुले घुसपैठ गरेर खर्बौको सम्पत्ति समेत ध्वस्त पारे ।
जेनजी आन्दोलन शुरुमा सामान्य शान्तिपूर्ण आँकलन गरिएको थियो । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पनि त्यही थियो । तर, भाद्र २३ मा संसद भवन परिसरमा राज्यका तर्फबाट क्रुर दमन भयो । प्रहरीले गोली चलाउँदा साँझ सम्म १९ जनाको ज्यान गयो । यसबाट आक्रोाशित प्रदर्शनकारीले भोलिपल्ट थप आन्दोलन गरे । त्यसकै साथ लागेर देशभर सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति आगजानी, तोडफोड र ध्वंस गरे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका केन्द्रीय नेता, मन्त्री, जनप्रतिनिधिका निजी घर, गाडी समेत आगजनी गरियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरु भागाभाग बन्ने परिस्थिति पैदा भयो । अन्ततः जेनजी आन्दोलनले करिब ४८ घण्टामा सत्ता ढाल्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आन्दोलनबाट बहिर्गमन भए पछि मुलुकमा शून्यता र अन्यौलता पैदा भयो । संविधान, व्यवस्था दुबै नरहने, विदेशी हस्तक्षेप, राजतन्त्र ब्युँझाउने लगायतका खतराले जनता थप भयभित बने । अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको दृढ अडानका कारण संविधान र व्यवस्था जोगियो । भलै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने परिस्थिति बन्यो । यस आन्दोलनबाट पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु प्रति अझै तीव्र आक्रोश र घृणाहरु जन्मिरहेका छन् । अझै पनि नेताहरु सन्त्रस्त अवस्थामा छन् ।
अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते चुनाव घोषणा गरिसकेको छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने अलमलमै छन् । पुराना पार्टी नेतृत्वलाई विदाई गर्नुपर्ने आवाज बलियो त भएको छ । यद्यपि, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पार्टीका औपचारिक छलफल नै हुन सकेका छैनन् । देउवा आन्दोलनकारीको कुटपिटबाट घाइते भएर उपचाररत छन् भने एमाले अध्यक्ष ओली पनि मंगलबार मात्र भक्तपुरको गुन्डुमा घरमै सार्वजनिक भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले भने पार्टी पुर्नगठन गर्ने निर्णय सहित विशेष महाधिवेशनमा जाने भएको छ । यता नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि बदलिँदो परिस्थितिमा आफ्नो भूमिकाका बारेमा छलफलमा जुटेको छ । यी सबै दल र नेताहरुको गतिविधि हेर्दा यति ठुलो जेनजी आन्दोलनले दिएको पाठ अहिले नै बिर्सिन थालेका प्रतीत हुन थालेको छ । उनीहरुका व्यवहार, कार्यशैली उही उदेक लाग्दा नै छन् । यदि यो आन्दोलनको गति, पाठ नसिक्ने हो र उही पुरानै नियति कायम राखिराख्ने हो भने अब पुराना दलहरु आफै विघटनको बाटोमा जाने निश्चित छ । उनीहरुसँग अब केबल सच्चिने र सक्किने दुई विकल्प मात्र बाँकी छ । कुन रोज्ने उनीहरुकै हातमा छ ।
