सम्पादकीय
गत भाद्र २३ र २४ नेपाली इतिहासमा स्मरणीय दिनको रुपमा दर्ज भएको छ । भाद्र २३ ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलन, जसले पुरानो सत्ताको बहिगर्मन गराउन अभूतपूर्व भूमिका खेल्यो । भाद्र २४ का दिन मुलुकको सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत लगायतका खर्बौको सरकारी, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति माथिको ध्वंस । जेनजी आन्दोलनलाई मुलुकलाई कैयन कदम अघि बढाउने अपेक्षा थियो । तर, यो सँगै भएको ध्वंसले मुलुकलाई कैयन वर्ष पछाडि पारेको छ । जेनजी आन्दोलनमा निहत्था विद्यार्थी र युवा माथि गोली चलाउने, चलाउन आदेश दिने अनि मुलुकको सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वंस गर्नेहरु माथि निश्पक्ष छानविन र कारबाही होला नै, अवश्य हुनु पनि पर्छ । यही आन्दोलनको जगमा अहिले निर्वाचनका लागि पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । जसले आगामी ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्ने गरी फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण र भ्रष्टाचार विरुद्ध सांकेतिक रुपमा शान्तिपूर्ण भनिएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट चरम दमन भएर दर्जनौ युवाको हत्या गरिए पछि त्यसले अनपेक्षित राजनीतिक परिदृश्य र घटनाक्रम देखा प¥यो । जसले संविधान, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै धरापमा पा¥यो । एकातर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा पश्चात संवैधानिक शून्यता, अर्कोतर्फ सैनिक शासन, राजतन्त्रको पुर्नस्थापना लगायतको सनसनीपूर्ण खबरले सिंगो नेपाल र नेपाली तरंगित बन्नुप¥यो । यसका बाबजुद राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको दृढ अडान र रणनीतिक कौशलताबाट संविधान त जोगियो । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । सोही दिन फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा पनि भयो । निर्वाचन मिति घोषणा हुँदाको अप्ठेरो साबिक कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन घोषणा भए पछि मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाउने थियो । तर, यसको असर जुन जेन–जीले आन्दोलन गरे, सोही उमेर समूहको ठुलो संख्या निर्वाचनमा मतदान गर्न वञ्चित हुन्थ्यो । जसलाई मध्यनजर गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धमा संशोधन गरेको छ । र जेनजीहरु पनि अब मतदाता नामावलीमा नाम दर्ज गर्ने मात्र होइन,अबको नेतृत्व लिने बैधानिक बाटो पनि खुल्ला भएको छ ।
फागुनमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ । भलै यसका बारेमा थुप्रै संशयहरु बिद्यमान छन् । तर, निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नेे तयारीमा सरकार, निर्वाचन आयोग मात्र होइन, ७५ जनाले साहदत प्राप्त गरेको जेनजी आन्दोलनकर्मी अब निर्वाचनमै केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेका बिद्यमान राजनीतिक दलहरुलाई पनि त्यसमा सहमति र समाहित गराउनु पर्छ । निर्वाचन भनेको फगत उम्मेदवार उठ्ने र कसैले जित्ने प्रक्रिया मात्रै होइन । यो त सहभागिताको माध्यम हो । शासन सत्तामा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने प्रत्येक बालिग नागरिकको हक अहिले ऐन संशोधनबाट सम्बोधन भएको छ । यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयलाई पनि बढावा दिन सक्छ । युवाको सहभागिताले लोकतन्त्रलाई अझ जीवन्त बनाउँछ । अब राजनीतिप्रति युवाको ठूलो वितृष्णा अन्त्य गर्न सत्ता र शासनको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा पनि युवाहरुको उपस्थिति अपरिहार्य छ । मताधिकार प्रयोग गर्ने मात्र होइन, मतबदल्ने मनस्थिति तयार गर्ने र नेतृत्व लिने दिशामा पनि युवाहरु उच्च राजनीतिक चेत सहित मैदान उत्रनु आवश्यक छ ।
