सम्पादकीय । नेपालको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अहिले मुलुकको मुख्य अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भग्नाबशेष अवस्थामा छन् । देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, त्यही छेउमा रहेको सर्वोच्च अदालत, नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आगजनी गरेर ध्वस्त बनाइएको छ । र, संयोग भन्नुपर्छ कि असोज २३ र २४ को जेनजी विद्रोह पश्चात न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायधीश बनेर विदा भएकी, संसद विघटनको विपक्षमा फैसला सुनाएकी सुशिला कार्की अहिले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संसद विघटनकै विपक्षमा रिट दायर गरेका कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छन् । यो सरकार नेपालको संविधानमा आंशिक रुपमा टेकेर बनेको छ, आंशिक रुपमा संविधान भत्काएर आन्दोलनको बलमा बनेको छ ।
दुई दिनको आन्दोलन, विद्रोह र ध्वंस पश्चात एक समय त नेपालमा यस्तो अनिश्चय र भयको अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो कि मुलुकमा छिटो सैनिक शासन आए पनि हुन्थ्यो । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रहरु जल्दै गर्दा सेना आएर नियन्त्रण प्रयास गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने भएको थियो । तर, परिस्थिति आम नेपालीले सोचे भन्दा निकै प्रतिकुल बन्दै गयो । आगजनीले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति माथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । सकारात्मक नै मान्नुपर्छ कि सेनाले ‘कु’ पनि गरेन, राजतन्त्र ब्युँत्याउने दिशामा पनि अघि बढेन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको दृढताका कारण संविधान, वर्तमान प्रणाली कोल्याप्स हुने अवस्थामा संविधानकै जगमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे । व्यवस्थाको रक्षा गरे । तर, प्रतिनिधि सभा विघटन भने प्रदर्शनकारीले बर्त बनाएका कारण जोगिएन । अहिले मुलुकमा जेनजीको माग र सिफारिस अनुसारको सरकार छ । वर्षौदेखि सत्ताको रजगज चलाइरहेकाहरु अहिले किनारामा छन् । तर, उनीहरु महिना दिनमै फेरि उस्तै हठ र हुँकार सहित भाषणहरु अभिव्यक्त हुन थालेका छन् । अर्को तर्फ जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार भए पनि यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै धमाधम रिटहरू परेका छन् । आधिकारिक रूपमा रिट तथा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सुरू गरेसँगै मंगलबार मात्रै १० वटा रिट पेस भएका छन् ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पनि अन्ततः सर्वोच्च अदालतमै पुगेको छ । यसअघि पनि राष्ट्रिय राजनीतिका सबैजसो जटिल र विवादास्पद विषयहरु सर्वोच्चमै पुगेर टुंगिने गरेका थिए । संविधान विपरीत संसद विघटन भएको र असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भएको तर्क सहित अधिकांश रिट दायर छ । प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई संविधानले अरू पदमा बस्न योग्य ठान्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिन्छ । संविधानकै मर्ममा धक्का दिन्छ । राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्ति असंवैधानिक छ । संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने मत एकातिर छ । अर्कोतर्फ क्रान्तिबाट बनेको सरकार भएकाले यसलाई भिन्न रुपमा हेरिने सरकार पक्षको तर्क छ । अहिले जेनजी विद्रोहबाट बनेको सरकार भएकाले असंवैधानिक भए पनि सर्वोच्चले यसलाई कुन रुप व्याख्या र फैसला गर्छ ? त्यसका लागि केही समय प्रतिक्षा जरुर गर्नु पर्ने नै छ । यति हो कि पछिल्लो जेनजी आन्दोलन, यसको मर्म र भावना बोकेर संविधानको पनि रक्षा सहित मुलुकमा स्थिरता, विकास र समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने दिशामा आगामी कदम चल्नेछ । यसमा कसैले पनि राजनीतिक या अन्य प्रतिशोध साँध्ने र थप अस्थिरताको खेती खेल खेल्नु हुँदैन ।
