सम्पादकीय
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी बिचको विवाद फेरि एकपटक उत्कर्षमा छ । पहिले कार्यकारी निर्देशक हुँदा उद्योगहरुको बक्यौता तिर्न बाध्यात्मक अवस्था बनाउन पहलकदमी लिइरहेका कुलमान घिसिङ अहिले अन्तरिम सरकारका मन्त्री बनेका छन् । र भौतिक तथा योजना मन्त्रालयसँगै उर्जा तथा जलस्रोतको जिम्मेवारी पनि उनैले पाएका छन् । बक्यौता तिराइ छाड्ने कुलमानको अठोटमा पहिले प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका कारण रोकिएको थियो । तर, अहिले कुलमानको नयाँ कदम सँगै पुनः बल्झिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुरानो बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइट काटिदिएको छ । उसो त लाइन काटेर काम ठप्प भए पछि उद्योगहरुले कार्यरत कर्मचारी, मजदुरहरुलाई बिदा गरेको छ । यसले रोजीरोटी ठप्प बनेको छ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित बनिरहेका छन् । यही क्रममा एक मजदुर नेताको माइतीघरमै बोल्दा बोल्दै ढलेर ज्यान समेत गएको छ ।
देशभरिका २५ उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा ४ कात्तिकदेखि विभिन्न उद्योगको लाइन काट्न थालेको थियो । सुरुमा ६ उद्योगको लाइन काटिएकोमा पछि २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । ती उद्योगले दैनिक करिब ३ सय मेगावाट खपत गर्ने गर्थे । यति ठूलो विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको लाइन काटिएपछि त्यसको मार निजी ऊर्जा उत्पादक र प्राधिकरण स्वयंलाई नै परिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी बिच विवाद बढ्दै जाँदा देश र उद्योगी दुबैलाई घाटा भइरहेको छ । अहिले विभिन्न निजी जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको ४ सय ५० मेगावाट खेर गएको छ । त्यसबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वयंलाई दैनिक ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा लाग्ने गरेको छ । उसो त प्राधिकरणले अहिले खपत नभएको विद्युत भारतलाई बेचिरहेको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको खुला बजारमा बिजुली निर्यात गर्दा लागत भन्दा प्रतियुनिट १.९५ रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकबाट प्रतियुनिट न्यूनतम ४.८० रुपैयाँमा बिजुली किन्ने गरेको छ । भारतमा निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४२ रुपैयाँ लागत लाग्ने र दैनिक ५ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको प्राधिकरण स्वयंम् स्वीकार गर्छ ।
विद्युत खपत गरिसके पछि त्यसको महुशुस सही समयमा सरकारले असुल गर्नुपथ्र्यो । यसमा कहिलेदेखि कसरी महुशुल होल्ड हुँदै आयो ? जसमा कुनै नेता या कर्मचारीको नियत खराब र प्रयास छ कि विपद्जन्य कारणबाट यो सिर्जित छ ? सरकार र सम्बन्धित निकायले जतिसक्दो छिटो यसको समाधान खोज्नुपर्छ । अहिले व्यापार व्यवसायमा ह्रास आइरहेको, त्यसमा पनि पछिल्लो जेनजी आन्दोलन पश्चात अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायमा ठुलो असुरक्षा र अनिश्चितता पैदा भइरहेको समयमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले लिने कदमले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । अर्को तर्फ पिक आवरमै नेपालभित्र १ हजार ७ सय ५२ मेगावाट माग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्यात र आन्तरिक खपत गरी करिब २ हजार ९ सय मेगावाट मात्रै खपत हुने अवस्था छ । तर, देशको उत्पादन क्षमता ३ हजार ६ सय मेगावाटभन्दा बढी पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये केही आयोजना बाढीपहिरोका कारण बन्द रहँदा पनि देशमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा झन्डै ३ सय मेगावाट खपत गर्ने उद्योगहरूको लाइन काटिदिएको छ । यसर्थ, तत्काल ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद जति लम्बायो, त्यति मुलुक र उद्योगीलाई नै घाटा हुन्छ । यसमा सरकार र उद्योगी दुबै पक्ष जिम्मेवार हिसाबले प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।
