काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको २२ औं वार्षिक साधारणसभा अन्तरगत ७ वटा एकाई सभा आज सात वटा प्रदेशमा सम्पन्न भएका छन् ।
साधारणसभामा सहभागी सदस्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले ‘सहकारी बैंकको अध्यक्ष परिवर्तन हुने तर निवर्तमान अध्यक्ष परिवर्तन नहुने कस्तो खालको व्यवस्था हो’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
निवर्तमान अध्यक्ष भनेको वर्तमान अध्यक्ष भन्दा अघिल्लो कार्यकालको अध्यक्ष हो, सहकारी बैंकमा त्यो भन्दा पहिला अध्यक्ष भएको व्यक्तिलाई निवर्तमान भनेर एक वर्षदेखि उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा फिर्ता गराउन सहभागीहरुले माग गरे । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको २०८१ मंसिर २९ गते सम्पन्न २१ औं वार्षिक साधारणसभाबाट महेन्द्र गिरी अध्यक्ष चयन हुनु भएको थियो । महेन्द्र गिरी भन्दा पहिला २०७९ सालको १९ औं वार्षिक साधारणसभा र २०७५ को १५ औं वार्षिक साधारणसभाबाट केबी उप्रेती अध्यक्ष हुनु भएको थियो ।
प्रारम्भिक संस्थामा समस्या आएपछि उप्रेती पुर्पक्षका थुनामा परेपछि महेन्द्र गिरी अध्यक्ष हुनु भएको हो । महेन्द्र गिरीलाई अध्यक्ष बनाउने सञ्चालक समितिको २०८१ मंसिर २७ गतेको बैठकले २०६५ र २०७० मा अध्यक्ष भएका रमेश प्रसाद पोखरेललाई निवर्तमान कायम गर्ने निर्णय गरेको पाइयो, धनगढी सहभागीहरुले भने, पूर्व भइसकेको अध्यक्षलाई निवर्तमान बनाएर एक वर्षसम्म दिइएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्नु पर्छ ।

धेरै पटक धेरै सदस्यहरुले र सञ्चारमाध्यमले समेत निवर्तमानको विषय उठाउदा पनि सहकारी बैंक सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापनले वेवास्ता गर्दै २२ औं वार्षिक साधारणसभाको प्रतिवेदनमा पनि पोखरेललाई निवर्तमान कै रुपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै सहभागी सहकारीकर्मीहरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।
दलका नेताहरुको पहुच भएपछि पूर्व भइसक्दा पनि निवर्तमान भइरहन पाइने कस्तो व्यवस्था हो, कस्तो नीति हो, धनगढीमा आयोजित सुदुरपश्चिम प्रदेश एकाई सभाका सहभागी मोहन बिष्टले भन्नुभयो, अध्यक्षको संस्था समस्याग्रस्त हुने, अर्कोलाई अध्यक्ष बनाउने अनि पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान भएर सेवा सुविधा लिने, जे गरे पनि हुन्छ ?

सहकारी बैंक लगायत संघहरु र केन्द्रीय तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा ठुला राजनीतिक दलहरुको भागवण्डा गर्ने, आफ्ना अनुकुलका मान्छेहरुलाई नेतृत्वमा लैजाने र पार्टी हितमा उपयोग गर्ने प्रवतिको अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको गण्डकी प्रदेशमा आयोजित सभाका सहभागी तनहुँका सहकारीकर्मी समिर भण्डारीले बताउनुभयो । सहकारी बैंक र समग्र सहकारी अभियानलाई राजनीतिक दलको हस्तक्षेपबाट मुक्त कसरी राख्न सकिन्छ ? सबै सहकारीकर्मीहरु सचेत हुनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
बैंकमा विगतमा सञ्चालकहरु प्रमुख दलहरुले भागवण्डाका आधारमा पठाउने गरिएको थियो, पुस १२ गते नयाँ सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुदैछ, त्यसमा राजनीतिको भागवण्डा बन्द गर्न आवश्यक छ, गण्डकीको सभाका सहभागी रामचन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । पार्टीका सहकारी विभागहरु छन्, विभागिय प्रमुख को बन्छ, उसैले आफु अनुकुलका मान्छे सहकारी क्षेत्रमा अगाडि बढाउने प्रवृतिका कारण पनि समस्या आएको हो, हामीले सहकारी क्षेत्रमा अझै सहकारीहरुको एक मात्र बैंक भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा जानकारी भएका, इमान्दार र प्रारम्भिक संस्था व्यवस्थित तरिकाले चलाएकाहरुलाई नेतृत्वमा लैजानु पर्नेमा जोड दियौ, एक सहकारीकर्मीले बताए ।
सहकारी बैंकले सदस्य संघ संस्थाहरुलाई ऋण लगानी गरेको छ, ऋण नउठेका कारण बैंक घाटामा छ, बैंकले जोखिम कोषको राम्रो व्यवस्था त गरेको छ, बैंकका लगानी गरेका सदस्य संस्थाहरुलाई दिइने सेवा सुविधामा प्रभावकारिता नभएका कारण कतिपय सहकारीहरु समस्यामा परेको, बैंकले ठुलो शेयर पूँजि संकलन गरी मुनाफा वितरण नगर्दा संस्थाहरु समेत समस्यामा परेको लगायतका विषयमा साधारणसभामा ध्यानाकर्षण गराएको लुम्बिनी प्रदेशका सहकारीकर्मीहरुले बताएका छन् ।
सहकारी विभागले सहकारीको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको प्रतिवेदनका लागि दिएको नमुनाको ८.५ मा व्यवस्थापन प्रमुखको योग्यता, क्षमता र सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको लेखा सुपरीवेक्षण समितिले १९ औं वार्षिक साधारणसभामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने सेवा सुविधा उल्लेख गर्दै आएको थियो । त्यसयता प्रमुख कार्यकारी लगायत व्यवस्थापन प्रमुखहरुको सेवा सुविधा भनेर उल्लेख गर्नुको कारण के होला ? सहभागीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सारै कम सेवा सुविधा लिएर हो वा सारै धेरै सेवा सुविधा लिएर हो ? यसरी साधारणसभामा लेखा सुपरीवेक्षण समितिले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमै छलछाम गर्नुको अर्थ के हो ? भन्दै सहभागीहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने सेवा सुविधा प्रष्ट संग उल्लेख गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । के सहकारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कति सेवा सुविधा लिन्छन् भन्ने कुरा सदस्य संस्थालाई जानकारी दिन नपर्ने विषय हो ? प्रतिनिधिहरुको जिज्ञासा थियो ।
सहकारी बैंक सहकारी विभागमा दर्ता भएको हो, यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमित बैंकिङ्ग कारोबारका लागि अनुमति दिएको छ । बैंकको नेतृत्वले आफुलाई अनुकुल हुने कुरामा विभाग देखाउने र अनुकुल नहुने कुरामा राष्ट्र बैंक देखाउने गरेको गुनासो सहभागीहरुले गरेका थिए । बैंकको २२ औं वार्षिक साधारणसभाले विनियम संशोधन गर्दैछ, सञ्चालक समिति ७ जनाको बनाउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन विपरित बैंक सञ्चालक समितिले ९ जनाको बनाउन प्रस्ताव गरेको छ, सहभागीहरुले दलीय भागवण्डा पुराउनका लागि ९ बनाउन खोजिएको हो, भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
विनियम संशोधन प्रस्तावमा धेरै सहकारीकर्मीहरुले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सात प्रदेशको एकाई सभाबाट चयन भएका २७ जना एकाई प्रतिनिधिहरुले निर्णय प्रमाणित गर्ने सभा मंसिर १३ गते काठमाडौमा हुने बैंकले जनाएको छ ।
