प्रवासी नेपालीहरुको हकअधिकार सुनिश्चित र बिभिन्न अप्ठ्याराहरुमा सहयोग गर्ने हेतुले स्थापित भएको हो गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) । सन् २००३ मा बेलायतको लन्डनबाट विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एकत्रित गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा टेवा पु¥याउने र गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न गराउनको लागि सम्बन्धित पक्ष सँग पहल गर्ने पवित्र उद्देश्य थियो । यसका लागि “नेपालीका लागि नेपाली“ भन्ने मूल नारा तय गरियो । यसरी स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अभियान हाल विश्वको ८० भन्दा बढी देशमा फैलिन सफल भएको छ । शुरुवातको समयमा यसले गैरआवासीय नेपालीहरुको मन मात्र होइन, नेपालमा पनि उत्साहजनक सन्देश प्रवाह गर्ने गरी कार्य गरिरहेको थियो । तर, बिस्तारै संस्थामा सामाजिक भन्दा राजनीतिक स्वार्थ र सम्बन्धहरु हाबी हुन थाल्यो । त्यो झाँगिदै जाँदा एनआरएनएमा पटक पटक बिभाजनको अवस्था पैदा भयो ।
सीमित गैरआवासीय नेपालीलाई मात्र आकर्षण गर्न सकेको परिस्थितिका बाबजुद पनि बितेका दुई दशकको अन्तरालमा एनआरएनएले नेपालको संकटको बेलामा नेपाल भित्र र बाहिरका नेपालीलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
जस प्रति सिंगो नेपाल र नेपाली नतमस्तक पनि भइरहेका थिए । जसले गर्दा १०–१५ वर्षको बीचमा एनआरएनएप्रति आकर्षण, भरोसा र सम्मान सहित सकारात्क दृष्टिकोण निर्माण भइरहेको थियो । तर, पछिल्लो समय एनआरएनए पनि आन्तरिक विवाद र किचलोमा फस्यो । जसको पछिल्लो महाधिवेशन विवादको दृश्य त निकै कुरुप खालको थियो । विकसित देशमा लामो समय बसेर आएका एनआरएनए नेताहरु संस्था कब्जा गर्ने कार्यमा लाजहिन भएर उद्धत भएको घटनाहरु बिर्सनलायक थियो । एकले अर्को पक्ष माथि लगाएको आरोप, दुव्र्यवहार, कार्यालय नियन्त्रणमा लिने लगायतका कार्यले एनआरएनए प्रति हेर्ने दृष्टिकोण निकै खराब अवस्थामा पुग्यो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडि केही कारणहरु देखिन्छन् । पहिलो कारण यसको नेतृत्वले एनआरएनएलाई कहिल्यै पनि संस्थागत गर्नेतिर ध्यान नदिनु हो । दोस्रो, एनआरएनए नितान्त स्वयंसेवी संस्था हो । साँचो सामाजिक काममा व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि बढाउन संस्थाभित्र पसेकाले कहिलै साँचो काम गर्दैनन् । तेस्रो, एनआरएनएका उद्देश्य पूरा गर्न हामीले नेपाल सरकारसँग मिलेर जानुपर्छ । उनीहरूको कुरा नमानेर कहीँ पुगिँदैन भन्ने सोचका साथ एनआरएनएको नेतृत्व अघि बढ्यो ।
एनआरएनएको नेतृत्वका लागि चासो र दाबी राख्नु स्वभाविक नै हो । तर, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भइसके पछि पनि अनेक बितण्डा झिकेर समानान्तर समिति बनाउने, संस्थाको गरिमालाई धुलिसात बनाउने केही व्यक्ति, व्यवसायी र समूहको कार्यशैली र गतिविधिले सिंगो संस्था बदनाम भयो । आम नेपाली र बौद्धिक वर्गका डायस्पोरा नेपालीबीच एनआरएनए व्यापारीहरूको दन्तबझानको थलो मात्र हो भन्ने प¥यो । एनआरएनए नेतृत्वभित्र अनेक पात्र र प्रवृत्तिको प्रवेश भयो । जसले संस्था भन्दा व्यक्ति हाबी हुने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दियो । त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिले ल्याउने भनेको बेथिति र फुट नै हो । दुई समूह आ–आफ्नै स्वार्थ र दन्तबझानमा रहँदा निर्वाचन पश्चात संस्था बिभाजनको अवस्थामा पुग्यो । अहिले ढिलै भए पनि विवादबाट विभाजित भएका अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको समूहबीच एकता घोषणा भएको छ । कार्यक्रममा दुवै पक्षले १० बुँदे मूल एकता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । एनआरएनमा २०७८ सालको माघ यता विवाद हुँदै आएको थियो । केही महिना अघि मात्रै नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनबाट नै यसमा केही महत्वपूर्ण पाठ र नेताहरुमा बोध भएको हुनुपर्छ । अब एनआरएनएलाई पुनः एकीकृत, स्वायत्त, गैरराजनीतिक र विश्वभर छरिएका नेपाली समाजको साझा संस्थाका रूपमा अघि बढाउन केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
