संविधानतः २०८४ सालमा निर्वाचन हुनुपथ्र्यो । सोही अनुसार केही महिना यता देखि नै बिभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरुले मिसन–८४ अभियान सञ्चालन गरिरहेका थिए । तर, यही बिचमा मुलुकमा यस्तो भयानक जेनजी आन्दोलन, विद्रोह र देशका संरचना ध्वंश भए, यसले देशमा अस्थिरता, भय मात्र ल्याएन, ०८४ को चुनाव ८२ सालमै गर्नुपर्ने अवस्था पनि ल्यायो । जेनजी आन्दोलनले पुराना मूलधारका दुई मुख्य राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार ढल्यो । र भयानक अस्थिरताको खतराका बाबजुद अन्तरिम नागरिक सरकार बन्यो । जसले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । यो सँगै संघीय सरकारले निर्वाचनको आवश्यक तयारी पनि अघि बढाएको छ । जस अनुसार नयाँ मतदाता नामावली संकलन अभियान पनि गरिसकिएको छ । तर, यसपटकको घोषित निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द बनिरहेको छ ।
हुन त हरेकजसो निर्वाचनमा परदेशीलाई मताधिकारको व्यवस्थाका विषयमा माग र बहस हुने गर्छ । तर, यसका कानुनी र व्यवहारिक थुप्रै जटिलताका कारण यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन । एक दशक पहिले गरिएका कतिपय यस्ता अध्ययनका प्रतिवेदन अहिले पनि निर्वाचन आयोगमै छन् । ती प्रतिवेदनले विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने सुझाव मात्र दिएका छैनन्, यसका सजिला र अप्ठ्यारा बाधा चुनौतीबारे पनि उल्लेख गरेका छन् । २०६९ सालमै दुई अध्ययन गरिएका छन् । त्यसबेला तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनले नागरिकको मताधिकारलाई नकार्न नहुने सुझाव दिएको थियो । २०७१ सालमा अध्ययन गर्न गठित टोलीले विदेशस्थित नियोगहरूमा मतदान गराउने हो भने नेपालमा हुने निर्वाचन मितिभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि मताधिकार अभ्यास शुरू गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । प्रत्येक दूतावास वा कन्सुलेटलाई एक मतदान केन्द्र मानेर प्रति एकसय मतदाता बराबर एक कर्मचारी खटाउनुपर्ने र दूतावासका कर्मचारीहरूलाई समेत निर्वाचनमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने, अर्ध–शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक नेपालीलाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न कठिन हुने भएकाले दूतावासहरूले उनीहरूलाई सहभागी गराउन विशेष पहल गर्नुपर्ने लगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाली नागरिकका हिसाबले मतदान गर्न पाउनु पर्ने अधिकार स्वभाविक छ । तर, विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई साँच्चिकै मतदानको व्यवस्था गर्न भने व्यवहारिक रुपमा जटिलता पनि उत्तिकै छ । बिभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनको एक दशक पछिसम्म पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने अधिकार पाएका छैनन् । खासमा प्रत्येक पटक निर्वाचन नजिकिँदा यो मुद्दा चर्चामा आउने, विमर्श चल्ने र निर्वाचन सकिएसँगै यो विषय पनि सेलाउने गरेको छ । नेपालका कूटनीतिक नियोग तथा दूतावास मुख्य शहरमा रहने तर श्रम बेच्न विदेशिएका नेपाली प्रायः अर्ध–शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने भएकाले उनीहरू मतदानमा कति सहभागी होलान् ? यसले गर्दा गुणात्मक रुपमा थपिने आर्थिक भार, प्राविधिक जटिलता लगायतले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यस किसिमको संवेदनशील विषयमा सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला बिच व्यापक छलफल, बहस र सहमति एवं सहकार्य हुनु आवश्यक छ । प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारका लागि नीतिगत, कानूनी तथा प्राविधिक तयारी अनिवार्य छ । विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न आयोग स्वयंम्ले यसअघि बनाएका मुख्य आधार आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, उपयुक्त कानूनी व्यवस्था, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया, अनि स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन व्यवस्थापनसँगै आवश्यक पर्ने आर्थिक दायित्व र त्यसको स्रोतसाधन जस्ता विषयमा पनि यथोचित तयारी गर्न अपरिहार्य छ ।
