आजको उन्नत व्यवस्थामा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितताको चरम बेथिति व्याप्त छ । यही कारण नागरिकमा चर्को गुनासो र आक्रोश थियो, छ । यही कारण मुलुकमा जेनजी आन्दोलन भयो । र पनि छरपष्ट बेथितिहरु अझै रोकिने अवस्थामा छैनन् । कतिपय नीतिगत, संरचनागत रुपमै समस्याग्रस्त छन् भने कतिपय नियतमा समस्या छ । अहिले न्यायालयले अर्बौको भ्रष्टाचार आरोपको मुद्दामा लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने विषयले नयाँ बहस पैदा गरेको छ । हुन त जमानतसम्बन्धी नेपालमा ठोस कानुन छैन । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा मागदाबीअनुसार बिगोको कति प्रतिशत धरौटी माग्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनेको छैन । जसको अभावमा न्यायाधीशहरूले धेरैजसो मुद्दामा स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्दै धरौटी माग गर्ने गरेका छन् । यसले अदालत र समग्र न्यायिक निकाय प्रति गम्भीर प्रश्न र संशय पैदा गरेको छ ।
१३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका पनि छन् भने ८ अर्बको मुद्दामा धरौटी माग गरिएका उदाहरण पनि छन् । विशेष अदालतले गरेको पछिल्लो आदेशअनुसार ८ अर्ब भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौटी माग्ने आदेश गर्दा १३ करोड भ्रष्टाचार मुद्दामा भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । आठ अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुद्दामा विशेष अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पाँच लाख धरौटी लिएर मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतले यही मुद्दामा प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीसँग एक लाख धरौटी माग गरेको छ । यो मुद्दामा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसअघि पतञ्जलि जग्गा अनियमितता प्रकरणमा माधवकुमार नेपाललाई १८ करोड ५८ लाख बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा विशेष अदालतले ३५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । पतञ्जलि जग्गा अनियमितता प्रकरणमै पूर्वभूमिसुधार सचिव छविलाल पन्तलाई १८ करोड ५८ लाख बिगो दाबीसहित दायर भएको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । यही प्रकरणमा तत्कालीन कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेललाई २५ हजार धरौटीमा छाडिएको छ ।
यसअघि कर फस्र्योट आयोगमा अनियमितता गरेको भन्दै २०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो । पहिलो आरोपपत्र पेस भएको चार वर्षपछि २०७८ असार ९ मा दोस्रो मुद्दा दायर भएको थियो । यो मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगका सदस्य चुडामणि शर्मासँग १ करोड धरौटी मागेको थियो । दोस्रो मुद्दामा भने एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३६५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो र ४३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर भयो । दुवै मुद्दाको फैसलाअनुसार तीन जना आरोपितमाथि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने हुन्छ ।
भ्रष्टाचारमा अर्बौको मुद्दामा करोड या लाख रुपैयाँ धरौटी लिने आदेशको अहिले चौतर्फी प्रश्न र आलोचना भइरहेको छ । न्यायाधीशहरूले स्वविवेकी आधारमा धरौटी माग्न पाउने व्यवस्था भए पनि अहिले जे जस्ता गतिविधिहरु देखिएको छ, कतिपय आदेश र निर्णयहरु स्वभाविक देखिएका छैनन् । अदालतले प्राप्त प्रमाणको आधारमा रहेर धरौटीमा राख्ने कि पुर्पक्षमा पठाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ तर, धरौटी माग्दा जायज धरौटी कति हुन सक्छ भनेर निर्धारण गर्दा त्यो न्यायोचित र स्वभाविक देखिने गरी हुनुपर्छ । अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुन नबनेसम्म सर्वोच्च अदालतले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर धरौटीको विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
