• २०८३ आश्विन २२, बिहीबार
  • 2026 October 08, Thursday

म्याग्दीको उपभोक्ता संघ सहित गण्डकीका दश सहकारी खारेज 

खारेज भएका सहकारीको दायित्व सञ्चालकमै हुन्छ : रजिष्ट्रार रिजाल

बागलुङ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराले प्रदेश अन्तरगतका विभिन्न १० वटा सहकारीको दर्ता खारेजी गरेको छ । लामो समय निष्क्रिय रहेका सहकारीहरुलाई सक्रिय हुनका लागि आव्हान गरेका थियौ, ३५ दिन भित्र अद्यावधिक गर्न, सक्रिय रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता सहितका कागजात लिएर आउन भनेका थियौ, रजिष्ट्रार रिजालले भन्नुभयो, ‘६ महिना पहिला गरेको सूचनालाई वेवास्ता गर्ने सहकारी मध्ये यसपटक १० वटाको दर्ता खारेजी गरेका छौ ।’

गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका संस्थाहरूलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगिएको हो ।  म्याग्दीको उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड सहित पर्वतको एउटा र स्याङ्जाका ८ गरी १० वटा संस्था खारेज भएका हुन् ।

खारेज हुनेमा पर्वतको मोदी गाउँपालिका–२ (साविक देउपुर–९) मा रहेको देउपुर मौरीपालन कृषक सहकारी संस्था लिमिटेड रहेको छ ।

यस्तै स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाभित्र सञ्चालित ८ वटा सहकारीको दर्ता खारेज भएका छन् । जसमा गल्याङ–७ को भावना कृषि सहकारी संस्था र करुणा मौरीपालन सहकारी संस्था तथा गल्याङ–११ को खरीपानी मौरीपालन सहकारी संस्था छन् । त्यस्तै, गल्याङ–९ का पकवादी मौरीपालन सहकारी संस्था र गौरवशील अदुवा उत्पादक सहकारी संस्थाको पनि दर्ता खारेज भएको छ । गल्याङ–८ मा सञ्चालित परिश्रमी मौरीपालन सहकारी संस्था, अलकादेवी मौरीपालन सहकारी संस्था र सौर्यपानी अदुवा उत्पादक सहकारी संस्था पनि खारेजीमा परेका छन् ।

कार्यालयले गत असार मै निष्क्रिय रहेका सहकारीहरूलाई ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।  खारेज भएका सहकारीहरुले तिर्न बुझाउन पर्ने दायित्व भएमा सञ्चालकहरुसंग सम्पर्क गर्न कार्यालय आग्रह गरेको छ । सहकारीको दायित्वको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सञ्चालकहरुको हुन्छ, सञ्चालकहरुले संस्था सञ्चालन गर्ने मात्रै होइन, सदस्यहरुको दायित्वको पूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्छ, संस्था सञ्चालन नगर्ने र लामो समय सम्पर्कमा नआउदा सञ्चालकहरुलाई नै समस्या सिर्जना हुन्छ, रजिष्ट्रार रिजालले भन्नुभयो ।

प्रक्रिया अनुसार खारेज भएका सहकारीका सदस्यहरुले कुनै लेनदेन बाँकी रहेको भए सम्बन्धित सहकारीका पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरुसंग सम्पर्क गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।  रजिष्ट्रार कार्यालयले यस भन्दा पहिला गण्डकीका १६ वटा सहकारी संघ संस्थाको दर्ता खारेजी गरेको छ ।