सम्पादकीय । नेपालको गणतन्त्रले राष्ट्रपतिलाई केवल एउटा संवैधानिक पदाधिकारीका रूपमा होइन, राष्ट्रको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष भनेको छ र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नु तथा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य मानेको छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ,—राष्ट्राध्यक्षको सर्वोच्च संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको व्यक्ति पुनः कुनै एउटा दलको सक्रिय नेता बन्न मिल्छ ? पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेताको भूमिकामा पुग्नुभएको छ । एमालेले उहाँलाई केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयका बैठकमा सहभागी हुने अधिकारसमेत दिएको छ । असोज २२ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा उहाँ पहिलोपटक वरिष्ठ नेताको हैसियतमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । यहाँ बहस भण्डारी व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारमाथि होइन । बहस राष्ट्रपति संस्था र त्यसको गरिमामाथि हो ।
राष्ट्रपति हुनुअघि उहाँ एमालेको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । सांसद, मन्त्री हुँदै पार्टीको उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । त्यसपछि राष्ट्राध्यक्ष बन्नुभयो र करिब सात वर्ष देशको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा रहनुभयो । अब फेरि त्यही दलको दोस्रो वरीयताको नेताका रूपमा फर्किनुभएको छ । यही यात्राले एउटा गम्भीर संस्थागत प्रश्न जन्माएको छ । हुन त संविधानले पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किन स्पष्ट रोक लगाएको छैन । त्यसैले यो विषयलाई कानुनी निषेधको सरल प्रश्न बनाएर टुंग्याउन मिल्दैन । स्वयं भण्डारीले पनि राष्ट्रपति भइसकेपछि राजनीतिमा फर्किन नहुने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था नरहेको धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आउनुभएको छ । तर लोकतन्त्र संविधानका अक्षरले मात्र चल्दैन । संवैधानिक पदको मर्यादा, राजनीतिक संस्कार र स्थापित परम्पराले पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । राष्ट्रपति हुँदा कुनै दलको नेता होइन, सबै नेपालीको राष्ट्राध्यक्ष बन्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनपछि दलगत राजनीति गर्न पाउने सामान्य राजनीतिक अधिकार र राष्ट्राध्यक्ष भइसकेपछि कायम रहने संस्थागत मर्यादा एउटै कुरा होइनन् । यही अन्तरलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने समय आएको छ ।
अझ प्रश्न एमालेतिर पनि छ । हिजो राष्ट्रपतिको पदलाई दलभन्दा माथि, निष्पक्ष र गरिमामय संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक दलले आज पूर्वराष्ट्रपतिलाई अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा राखेर राजनीतिमा पुनः स्थापित गर्दा त्यसको सन्देश के जान्छ ? पार्टीको तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता ठूलो हो कि राष्ट्रपति संस्थाको दीर्घकालीन मर्यादा ? यो प्रश्न एमालेका लागि मात्र होइन । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किसक्नुभएको छ । भोलि अन्य पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वउपराष्ट्रपतिले पनि यही बाटो रोज्न सक्छन् । त्यसैले आजै यसबारे राजनीतिक र संवैधानिक बहस आवश्यक छ । गणतन्त्र नयाँ भएकाले उसका संस्थागत परम्परा पनि निर्माणकै क्रममा छन् । पहिलो पुस्ताका राष्ट्राध्यक्षहरूले पदबाट हटेपछि कस्तो सार्वजनिक जीवन रोज्छन् भन्ने कुराले भविष्यको राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ । व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने होइन, तर राष्ट्राध्यक्षको कुर्सीमा बसेपछि प्राप्त हुने संस्थागत गरिमालाई दलको कुर्सीसँग कसरी अलग राख्ने ? यसको स्पष्ट मापदण्ड अब बनाउनुपर्ने देखिन्छ । आजको प्रश्न विद्यादेवी भण्डारी एमालेको नेता बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने मात्र होइन । प्रश्न यति हो, राष्ट्राध्यक्ष भइसकेपछि व्यक्ति फेरि दलको नेता बन्दा राष्ट्रपतिको संस्थामाथि जनविश्वास र त्यसको निष्पक्षताको धारणा कति बलियो रहन्छ ? यही प्रश्नको जवाफ खोज्नु नै गणतन्त्रको मर्यादा जोगाउने बहस हो ।
