सम्पादकीय
जेनजी आन्दोलनका कारण दुई वर्ष अघि नै हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदो छ । राजनीतिक दलहरु पुरानादेखि नयाँ सम्म चुनावमा होमिने तयारीमा छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । जस अनुसार समानुपातिक तर्फको बन्द सूची दलहरुले बुझाइसकेका छन् । तर, यसरी बुझाइएको बन्द सूचीमा उल्लेख भएका नाम र अनुहारहरु हेर्दा फेरि पनि पहुँचवालाहरुकै हालीमुहाली भएको छ । जसको सर्वत्र आलोचना समेत भएको छ । देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले संख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आत्मसाथ गरिएको हो । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा विपरित राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका पात्रहरु बन्द सूचीमा राखेर व्यवस्थाकै बदनाम गर्न उद्धत देखिएका छन् ।
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको समानुपातिक व्यवस्थाले पछाडि पारिएका जाति, समुदाय, लिंगका मानिसहरु अहिले राज्यको मूलधार र पहुँचमा क्रमशः आउन थालेका छन् । नेताहरुका नातादेखि दाता सम्म बिभिन्न बाहना र तर्कमा समानुपातिक सूचीमा पर्ने गरेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा पनि समानुपातिक सूची चरम विवाद र आलोचनाको घेरामा प¥यो । यसमा पुराना राजनीतिक दलहरु त पटक–पटक चुक्दै आएका छन् नै, नयाँहरु पनि उस्तै पात्र र प्रवृत्तिका कारण आलोचनाको सिकार बने । काठमाडांै महानगरका मेयर बालेन शाह, उज्यालो अभियानका नायक मानिएका कुलमान घिसिङ समेत प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सूचीमा जे जस्ता नामहरु पहिलो चरणमा समाबेश ग¥यो । त्यसप्रति तीब्र आलोचना भए । भलै अहिले घिसिङ रास्वपाबाट अलग्गिसकेका छन् । उनका समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकतामा रहेकाहरु भने रास्वपामै बस्ने देखिएको छ । व्यापक बिरोध भएपछि १७ वटा दलका तर्फबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश ८५ जनाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । नेकपाबाट रञ्जिता श्रेष्ठसहितको नाम संशोधित सूचीमा पारेको छ । विद्यार्थी नेतृ पञ्चा सिंहको नाम फिर्ता लिएर नागरिक उन्मुक्तिबाट नेकपा प्रवेश गरेकी रञ्जिताको नाम समावेश गरिएको हो । यस्तै, नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपाका १७ जनाले नाफ फिर्ता लिए । जसपा नेपालबाट २१ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । लोसपाका उम्मेदवारको नाम समेट्ने गरी उनीहरूले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएका हुन् । राप्रपाबाट १२ जनाले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।
नेपाली समाज बिभिन्न जातजाति, समुदायको साझा फूलबारी हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको विशिष्ट सामाजिक–राजनीतिक संरचनाका लागि एक अनिवार्य आवश्यकता हो । समावेशीकरण भनेको नेताका आफन्त वा धनी व्यापारीको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ कदापि होइन, यो त राज्यको मूल ढोकामा वास्तविक उत्पीडित र पछाडि पारिएका नागरिकको सम्मानजनक पहुँच, उपस्थिति रहने र उनीहरूका आवाजलाई थप बुलन्दित गर्ने माध्यम हो । यसले राज्य प्रतिको अपनत्व बनाउन र राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । तर, यसको प्रयोग गर्ने दल र नेताहरूको नियत र शैलीमा देखिएको मनमौजीले यो समानुपातिक प्रणाली र सिंगो गणतात्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाइरहेको छ । अब यो दलका शक्तिशाली पात्र र पहुँचवालाको स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र समानुपातिक प्रणाली बन्नु र बनाइनु हुँदैन । प्रणालीको दुरुपयोग, आर्थिक लेनदेन र परिवारवादका कारण वास्तविक उत्पीडित वर्गको सहभागिता कमजोर हुँदा यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न पैदा गरेको छ । यसलाई सुधार गर्न मुख्यतः राजनीतिक दल र नेताहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ । समावेशीकरणको साख जोगाउन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्न समानुपातिक प्रणालीमा सार्थक सुधार गर्न पनि अब अपरिहार्य भएको छ ।
