सम्पादकीय
देश केही महिनाको अघि सम्मको कठिन र जटिल अवस्थाबाट विस्तारै लय उन्मुख हुने क्रममा छ । खासगरी सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध र अहिले सम्म भएका भ्रष्टाचारको छानविन र कारबाहीको माग सहित नवयुवा (जेनजी)ले आन्दोलन गरे । जुन आन्दोलनमा घुसपैठ भयो, राज्यका तर्फबाट चरम दमन भयो । जहाँ ७६ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाए, अर्बौको भौतिक संरचना ध्वस्त पारिए । मुलुकको राज्य सञ्चालनका मुख्य आधार स्तम्भ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा आगजनी गरियो । सत्तामा उलटफेर आयो । एकाएक देश राज्यविहिनताको अवस्थामा पुग्यो । जतिबेला मुलुकको अभिभावकको रुपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । जसका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जोगियो, र संविधान पनि आंशिक प्रभाव बाहेक रक्षा भयो । सोही संविधानको जगमा टेकेर अन्तरिम सरकार गठन र उक्त सरकारद्धारा फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरियो । यो नै बिद्यमान संकटको एकमात्र उत्तम विकल्प थियो ।
६ महिनाको जिम्मेवारी पाएको सरकारले घोषित निर्वाचन निर्धारित समयमै गर्न सक्ने नसक्ने व्यापक संशय र अन्यौलता थियो । केही महिना सम्म त देश थप अस्थिरतातर्फ जाने भय व्याप्त थियो । जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ताबाट बहिगर्मित नेकपा एमाले लगायतका केही दल निर्वाचनका लागि तयार थिएनन् । सुरुमा त निर्वाचन भन्दा पनि संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दामा केन्द्रित थियो । नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे पनि संसद पुर्नस्थापनाको माग लिएर अदालत पनि पुगेको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका सांसदहरू बाहेक संसद विघटनविरूद्ध अरु १५ वटा रिट पनि दायर भएका छन् । जसमा गत पुस २ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशपछि विपक्षीहरू सबैले जवाफ पनि पेस गरिसकेका छन् । अहिले पेसी तोक्ने र अदालतले संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला गर्ने हो कि भन्ने चर्चा र संशय पनि देखिएको छ । जबकि देश पुरै निर्वाचनमय बनिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवादको पनि निर्वाचन आयोगले अनेकन अनुमानका बाबजुद तत्काल निरुपण गरिसकेको छ । सबैजसो राजनीतिक दलहरु उम्मेदवारी मनोनयन गरेर चुनावी घरदैलो सहित जितका लागि रणनीति तयार गर्न व्यस्त छन् ।
एकातिर निर्वाचन प्रक्रिया र तयारी तीव्रताका साथ भइरहेको छ । अर्कोतर्फ फेरि संसद पुर्नस्थापनाको विषयलाई लिएर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खेल त हुँदैन भन्ने संशय पैदा भएको छ । आगामी माघ २० गते यस रिटको साधारण तारेख मात्रै तोकिएको छ । पेसी कहिले हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको हुनाले यो मुद्दा यसअघि नै अदालतले टुंग्याउनु पथ्र्यो । तर, अहिले सिंगो देश निर्वाचनमय भइसके पछि बल्ल पेसी तोक्ने र फैसला गर्ने विषयले स्वभाविक केही आशंकाहरु जन्माउँछ । वुधवार मात्रै नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे लगायतका पूर्वसांसदहरूले संसद पुर्नस्थापनाको माग गरिएको आफ्नो रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ गर्न माग गरिरहेका छन् । अब यस्तो माग गर्नेहरुले पनि बुझ्नुपर्छ कि देश धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अब फेरि संसद पुर्नस्थापनातर्फ मुलुक गयो भने देश पछाडि फर्किनेछ । त्यो भनेको गत भाद्रमा भएको जेनजी आन्दोलको भावना र मर्म विपरित हुनेछ । त्यो निर्वाचन मार्फत् देशको निकास र अग्रगामी यात्राका विरुद्ध हुनेछ । यद्यपि, सम्मानित अदालतले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुनेछ ।
