बागलुङ । जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसंगै सरकार कार्वाही र अनुसन्धानलाई संगसंगै अगाडि बढाउन थालेको छ । भदौ २३ गतेका दोषी सिफारिसहरुलाई कार्वाही अगाडि बढाउने र २४ गतेको घटनाका लागि छानविन समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयले आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय रहेको सरकारकै निष्कर्ष देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध हटाउनु पर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका माग राखेर नवयुवा (जेनजी) हरुले २०८२ भदौ २३ र २४ गते आव्हान गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादतीका बारेमा अनुसन्धान गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनपछि दुइथरी धारणा सतहमा आएका छन् ।
आन्दोलनरत पक्षले पहिलो दिन विद्यार्थीहरुमाथि गोली प्रहार भएको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । तत्कालिन सत्तारुढ दलहरुले दोस्रो दिनको भौतिक सम्पत्ती र ज्यान जाने काम भएकोमा केन्द्रीत छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालिन सरकार विस्थापित भई बनेको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीको छानविन गर्न गठन गरेको गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाचबुझ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन यतिबेला चर्चामा छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसंग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पहिलो वैठकबाट आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसंगै १४ गते बिहान सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन भएको थियो । पहिलो दिन सरकारका तर्फबाट ज्यादती भएको, सरकारमा रहेकाहरु, सुरक्षा निकायमा रहेकाहरुलाई दोषी देखाएर अनुसन्धान गरी कार्वाही गर्न सिफारिस गरेको आयोगको प्रतिवेदन दोस्रो दिन भदौ २४ को घटनाका बारेमा मौन प्राय छ ।
तत्कालिन सत्तारुढ दल लगायत आम जनताले आयोग एक पक्षीय भएको, पहिलो दिनका दोषी खोज्दै गर्दा दोस्रो दिनको विषयमा मौन रहेको आरोप लगाइरहदा नयाँ सरकारले समेत एकै दिन दुइ निर्णय गरेर जेनजी आन्दोलनका दुइ दिनका बारेमा दुइथरी धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादतीको छानविन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने, शासकीय सुधारका लागि सरकारका १०० कार्यसूचि सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भोलीपल्ट शनिवार बिहानैदेखि शुरु भयो, पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक पक्राउ परे । सरकारले शनिवार सांझ सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचिमा भदौ २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानविनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरेको छ । एकै दिनमा एउटै घटनाका बारेमा दुइथरी निर्णय गरेको सरकार २३ गतेको घटनाप्रति बढी आक्रामक देखिएको छ । सरकारले शनिवार सांझ सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचिमा ‘सम्बत २०८२ भाद्र २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न एक उच्चस्तरीय छानविन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने । उक्त समितिलाई घटना सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने’ उल्लेख छ । सरकारले प्रतिशोध साधेर पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेको आरोप लागि रहेका बेला सरकारको निर्णयले नै सरकार हतारमा छ, २३ गतेको विषयलाई मात्र केन्द्रीत गर्न खोज्दैछ भन्ने आशंका उब्जाएको छ । सरकारले २४ गतेको घटना छानविन गर्न एक हप्ताभित्र समिति गठन गर्नका लागि गरेको प्रतिवद्धतामा पनि शंका गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
एउटै घटनामा पहिलो दिनको घटनाका बारेमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अर्को दिनको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन मौन रहने, सरकारले छानविनका लागि समय तोक्ने कार्यले सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । कार्की आयोगको विश्वासनीयता, यथार्थता र निष्पक्षतामा सरकार नै विश्वस्त नभएको २४ गतेको घटना छानविन गर्नका लागि उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने निर्णयबाटै प्रष्ट हुन्छ ।
एउटै घटनामा दुइ थरी निर्णय गरेर सरकारले प्रतिशोध नै साधेको हो कि ? आशंका जन्मिएको छ, २४ गतेको घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने तथा दोषीलाई कार्वाही गर्न नसक्दा, २३ गतेको घटनामा तत्कालिन सरकारलाई दोषी देखाएर उम्कने रणनीति हो भन्ने कुरा थप पुष्टी हुने देखिन्छ ।
सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान शुरु गरेको छ, अनुसन्धानको प्रक्रिया अदालत प्रवेश गरेपछि अदालतले दिने निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले २४ गतेको घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्छ र त्यसका लागि आम सरोकारवालाहरुले दवाव सिर्जना गर्नु पर्छ ।
सत्तामा भएकाहरुले वरिपरीकालाई जोगाउने र विपक्षीलाई पेल्ने प्रवृति विगतमा देखिदै आएको छ, वर्तमान सरकारले एउटै आन्दोलनमा दुइथरी निर्णय गरेर शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
