सम्पादकीय । नेपालमा आज राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक जे जस्तो बेथिति व्याप्त छ, यसको एक प्रमुख कारण मध्येमा पर्छ ‘बिचौलिया प्रवृत्ति’ । खासगरी सार्वजनिक प्रशासनिक सेवामा बिचौलिया प्रवृत्तिले सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा वर्षौदेखि बाधा सिर्जना हँुँदै आयो । यसबाट नागरिकले समयमै प्रभावकारी सेवा नपाउने र अर्कोतर्फ निराशा र आक्रोश थपिँदै गयो । यता बिचौलियाहरुले भने अकुत धन सम्पत्ति अबैध रुपमा आर्जन गर्दै गए । हुँदा–हुँदा यति सम्म भयो कि बिचौलियाहरुले कर्मचारी हाकिम फेरबदल, सरुवा बढुवा मात्रै होइन, मन्त्री सरकार नै परिवर्तन गर्ने सम्मको खेल र गतिविधि हुने दुर्दान्त अवस्थामा नेपाल पुग्यो ।
यही बिद्यमान बेथिति र मनोमानीका कारण गत भाद्रमा मुलुकले जेनजी विद्रोह र ध्वंस भोग्नुपर्ने अवस्थामा पु¥यायो । बिचौलिया कति शक्तिशाली हुन सक्छन्, उनीहरुले कति सम्म धन सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छन्, अनि के कस्तो जीवनशैली व्यतित गर्छन् ? यसको एक उदाहरण अहिले समाचार र बहसमा आएका ‘बिचौलिया’को आरोपमा सरकारले कारबाही अघि बढाइरहेका दिपक भट्टलाई हेर्दा धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ । भट्ट तिनै पात्र हुन्, जसको अहिले नवगठित सरकारले कालोसूचिमा राखेर राहदानी रोक्का गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले इन्फिनिटी होल्डिङस र जगदम्बा स्टिलबीच भएको ४५ करोडको शंकास्पद कारोबारबारे छानबिन गर्न पठाएको फाइल राष्ट्र बैंकमै फर्काएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अन्ततः यसमा जोडिएका बदनाम व्यवसायी भट्ट विरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । दीपकसँगै वित्तीय इकाइले उनको दाजु तथा लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र जगदम्बा स्टिल विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न पत्र पठाएको थियो । पत्रमा भट्टको नाममा हिमालय रिइन्स्योरेन्समा भएको लगानी समेत शंकास्पद रहेको भन्दै छानबिन गर्न भनेको थियो । तर, विभागले सो विषय आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै छानविन गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । नेपाली कांग्रेस होस् या एमाले वा माओवादी प्राय सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेका भट्टविरुद्ध अनुसन्धान गर्न पर्याप्त प्रमाण भए पनि विभागले हिम्मत गरेको थिएन । यतिबेला नयाँ सरकार आएसँगै भट्ट विरुद्ध आफैँले राष्ट्र बैंकमा फर्काएको फाइल अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसारको अनुसन्धान सुरु गर्दै विभागले उनको राहदानी रोक्का गराएको छ । अरु अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यो निश्चय हो कि नेपालको शासन–प्रशासन र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने प्रमुख रोगमध्ये एक हो–‘बिचौलिया प्रवृत्ति’ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नसक्दा, बरु कुनै न कुनै रुपमा प्रोत्साहित र संरक्षण गर्दा आज मूलधारका भनिएका राजनीतिक दल र नेताहरु किनाराकृत भएका छन् । राज्यका निकायहरूलाई सके सम्म योजनाबद्ध रुपमा कब्जा र नसके प्रभावमा पारेर भए पनि नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभाव पार्ने बिचौलियाको समानान्तर शक्ति संरचना देशका लागि घातक छ । अहिले भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गर्ने तयारी यही विकृत संरचनाविरुद्धको एउटा महत्वपूर्ण कदम हो । यो प्रकरण कुनै एक व्यक्तिको अनियमितता या मनपरीसँग मात्र सीमित छैन, यो राज्य संयन्त्रभित्र कसरी पहुँच, प्रभाव र राजनीतिक संरक्षणको जालो बुनिन्छ भन्ने कुराको प्रतिनिधि उदाहरण हो । कानून एउटै भए पनि त्यसको प्रयोग शक्ति र पात्र अनुसार फरक–फरक हुनु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । अहिले जे कदम चालिएको छ, अब यो स्टन्ट र कागजमा सीमित हुनुहुँदैन । निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र अदालतबाट निष्पक्ष फैसला—यी तीनवटै चरण पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ । अन्यथा, यो पनि विगतजस्तै ‘चलखेल’को अर्को अध्याय बन्यो भने मुलुकले थप सास्ती र क्षति भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।
